९ साउन, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय किसान संजालले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा किसानमैत्री नभएको भन्दै परिमार्जनका लागि १२ बुँदे सुझाव अगाडि सारेको छ । प्रमुख राजनीतिक दल आवद्ध किसान संघ संगठनहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेको सञ्जालले शनिबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरी मस्यौदामा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै प्रस्तावना, मौलिक हक लगायतमा परिमार्जनको माग गरेको छ ।
संजालले प्रस्तावनामा नेपाल एक किसान वाहुल्य देश भएको पदावली थप गर्न, मौलिक हकमा कृषि उत्पादनका लागि राज्यले आवश्यक सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने बुँदा थप गर्न माग गरेको छ । संजालले सम्पतिको हकमा भूमि प्राकृतिक सम्पदा र उत्पादनको साधनको रुपमा राज्यको स्वामित्वमा रहनेछ, व्यक्ति, संस्था र समुदायलाई भूमिको भोगाधिकार मात्रै हुने छ, सरकारले भूमिमाथिको नयाँ न्युनतम र अधिकतम हदबन्दी तोक्ने छ भन्ने बुँदा थप गर्न पनि माग गरेको छ ।
संजालले मस्यौदामा कृषि उत्पादनमा भाग लिन चाहने किसानलाई राज्यले आवश्यक र पर्याप्त मात्रामा जमिनमा पहुँच र नियन्त्रण तथा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने बुँदा थप गर्न तथा खाद्य सम्बन्धी हकको सट्टा खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संजालले राष्ट्रिय किसान आयोग र किसान अदालत गठनको मागका साथै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायमा किसानहरुको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।
