१९ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय संसदमा कार्यरत महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा तिवर्तनमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा असोज १९ गते पक्राउ परे । पक्राउ परेको ६ दिनपछि महराको स्वास्थमा समस्या देखियो ।
उनलाई उच्च रक्तचाप र मुटुको समस्या देखिएको भन्दै अस्पतालले महरालाई भर्ना ग¥यो । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनी २५ दिन नर्भिक अस्पताल थापाथलीमा बसे । सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लाथि थुनामा राख्ने आदेश दिएसँगै महरा अहिले राजधानीको डिल्लीबजारमा रहेको केन्द्रीय कारागार सदरखोरमा छन् । उनलाई त्यहाँ राख्नुपूर्व गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा उनको स्वास्थ्य सामान्य देखिएको छ । यदि डिल्लीबजार कारागारले आवश्यक ठानेमा उनलाई अस्पताल लैजान सक्छ तर अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेका कारण सदरखोरमा रहन्छन् ।
महरा प्रहरी हिरासदबाट बिरामी भएको भन्दै नर्भिक अस्पताल सरेपछि एउटा बहस सिर्जना भयो । उनी विरामी भएकै हुन् भने प्रहरीले सरकारी अस्पताल लैजानुपर्नेमा किन नर्भिक अस्पताल लग्यो ? अरु सामान्य विरामीलाई बीर अस्पताल पु¥याउने प्रहरीले महरालाई नर्भिक अस्पताल पु¥यायसँगै महरा साच्चै बिरामी नै भएका हुन् त भन्ने विषय जनमानसमा चासोको विषय बन्यो । उनी साच्चै बिरामी भएका हुन् वा हिरासतको भन्दा सहज रुपमा बस्नको लागि अस्पताल भर्ना भएका हुन् त्यसको चर्चा छुट्टै हुनसक्छ । साच्चै बिरामीको चर्चा भन्दा पनि नर्भिकमा बस्दाको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयको चर्चा पनि भयो । आखिर कुनै पनि अभियोग लागेर जेल परेको व्यक्ति जेलमै विरामी भएको अवस्थामा त्यसको खर्च कसले बेर्होर्ने त ?
प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा हामीले ‘मुलुकी फौजदारी कार्याविधी नियमावली २०७५’ पल्टायौ । उक्त नियमावलीको दफा ९ मा ‘उपचार, अन्तरिम राहत तथा विभागीय कारवाहीको आदेश दिने’ भनि उल्लेख गरिएको छ । दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नियम ८ बमोजिम प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई ऐनको दफा २२ को उपदफा (५) बमोजिम राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएमा अदालतले आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिमको कुनै वा सबैै कार्य तत्काल गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अन्य सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनुपर्नेछ ।’
मुलुकी फौजदारी कार्याविधी नियमावलीमा उपदफाको दुईवटा बुँदाहरुलाई (क) र (ख) गरी लेखिएको छ । पहिलो बुँदामा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्ने देखिएमा निजलाई उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी दोश्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘निजलाई पुगेको शारीरिक चोट एवं मानसिक पीडाका आधारमा अन्तरिम राहतस्वरुप उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउने ।’
यो नियमानुसार हेर्दा महरा पक्राउ पर्नुअघि स्वस्थ्य थिए भन्ने बुझिन्छ । उनी पक्राउ परेपछि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा उनी स्वस्थ्य देखिएका थिए । सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा राखेको ६ दिनपछि उनलाई उच्च रक्तचाप देखिएपछि नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । महरालाई हिरासतमा बसेको बेलामा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकोले दफा ९ को उपदफा १ सँग महराको केस मिल्न जान्छ । त्यसरी नै दोश्रो बुँदामा ‘निजलाई पुगेको शारीरिक चोट एवं मानसिक पीडाका आधारमा अन्तरिम राहतस्वरुप उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउने’ भनिएकोले महराको स्वास्थ्य उपचार खर्च सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ ।
यसरी सरकारी खर्चमा नै हिरासतमा बसेका अभियुक्तहरुको उपचार गर्ने भएकोले पनि सबैजसो अभियुक्तहरुको उपचार सरकारी अस्पतालमा हुने गर्दछ । तर केही भीआईपी र भीभीआईपी अभियुक्तहरुले भने निजी अस्पतालमा गएर विरामी भएँ भनेर बस्ने गर्छन् । उसो त पक्राउ परेपछि विरामी हुने उनी पहिलो नेता भने होइनन् ।
यसअघि उनीजस्ता नेता एवं उच्च पदस्थ व्यक्ति (भीआईपी) अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा बसेका थिए । गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, श्यामसुन्दर यादवलगायत नेता अस्पताल भर्ना भएका थिए । उद्योगी प्रदीपजंग पाण्डे र पूर्वसहसचिव चूडामणि शर्माले अभियोग लागेपछि अस्पतालमै बसे । केही समयअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ पनि बिरामी परेको भन्दै अस्पताल नै बसेका थिए ।
