९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर कलेज सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत कारबाही गर्नेबारे छलफल गरेका खबर कान्तिपुरमा छ।
विदेश भ्रमणबाट शुक्रबार फर्केका उनले आइतबार बिहानै गृहमन्त्रीलाई भेटेर कारबाही प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेका हुन्। ‘मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा के–कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गृहमन्त्रीसँग सल्लाह भयो,’ उनले भने। मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि अतिरिक्त शुल्कका विषयमा जानकारी लिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताका लागि कलेजहरूलाई दिएको निर्देशनको १५ दिने समयसीमा आइतबार सकिएको छ। ‘बढी शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक समयसीमा दिएका हौं, अब कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने। मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ असोजमै तोकिएभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार गृहले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदन झिकाएको छ। केन्द्रले १२ मेडिकल कलेजले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अवैध शुल्क उठाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइसकेको छ।
सोही प्रतिवेदन र विद्यार्थीले दिने उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलले सोमबार चिकित्सा शिक्षासँग सम्बद्ध सरोकारवालाको बैठकसमेत डाकेका छन्। अहिलेसम्मको समीक्षा गरेर बैठकले थप रणनीति तय गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई बैठकमा डाकिएको छ। बैठकमा शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजहरूविरुद्ध कारबाहीका विषयमा निर्णय हुने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका गण्डकी, चितवन, युनिर्भसल र नेसनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी आन्दोलन जारी छ।
त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले पनि कलेज सञ्चालक र आन्दोलित विद्यार्थीसँग पटकपटक छलफल गरिसकेका छन्। ‘बढी लिएको शुल्क समायोजन गराउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फिर्ता वा समायोजन गर्दैनन् भने सरकारले सञ्चालकविरुद्ध कारबाही थाल्छ, विश्वविद्यालयले सघाउँछ।’
