२८ भदौ, काठमाडौं।
२००७ सालदेखि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानपाउने जनताको चाहना असोज ३ गते पूरा हुने भएको छ । असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी हुने भएको हो । ३ गते बेलुकी ५ बजे संविधान जारी गर्ने गरी संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बेलुकी ७ बजे राष्ट्रपति रामबरण यादवलाई भेटेर निम्तो दिने सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिए। ३ गते ५ बजे संविधानसभा भवनमै भब्य कार्यक्रम गरेर संविधान जारी गर्ने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ । परिमार्जित मस्यौदा पारित भइसकेपछि सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गरेर सभाध्यक्षले प्रमाणिकरण गरेपनि राष्ट्रपतिले जारी व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अरु थुप्रै आन्दोलनमा जन्मिएको पहिलो संविधानभा असफल भएपछि मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न लागेको हो ।
…………………….
‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथि सदस्यबाट प्राप्त संशोधनलाई संविधानसभाको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भई पारित भएर विधेयकको अङ्ग बन्ने प्रक्रिया जारी छ ।
विधेयकको धारा २४ मा पाँच संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । तीमध्ये एउटा प्रस्ताव फिर्ता तथा तीन प्रस्ताव अस्वीकृत भए । सो धारामा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारालाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भन्ने लगायत विषय छन् ।
‘सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था’ रहेको धारा २५ मा नौ संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । ती संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । सो धारामा श्याम श्रेष्ठ, शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी लामा, रामकुमार राई, मीना पुन, हरिचरण साहलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । सो धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै धारा २६ मा रहेको ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था’मा परेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । सो धारामा सात वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचन ामाग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो धारामा चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा २८ मा परेको एक संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
शोषणविरुद्धको हकको व्यवस्था रहेको धारा २९ मा चार संशोधन प्रस्ताव परे पनि बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन, कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन, कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भन्नेलगायत व्यवस्था छन् ।
स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ३० मा दुई संशोधन प्रस्ताव परे पनि त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्नेलगायत व्यवस्था छन् ।
शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको धारा ३१ मा १३ संशोधन प्रस्ताव परे पनि त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्नेलगायत व्यवस्था छ ।
भाषा तथा संस्कृतिको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा ३२ मा आठ संशोधन परेकामा एउटा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो भने बाँकी संशोधन प्रस्तावलाई दुई तहाइ बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धाराअन्तर्गत रहेका तीन उपधारामा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ, भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३३ मा चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा एक फिर्ता भएको थियो भने तीन वटालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत भएको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३४ मा दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, तिनलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथायोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यवस्था रहेको धारा ३५ मा चार संशोधन प्रस्ताव परे पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था भएको धारा ३६.मा दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने र नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने व्यवस्था रहेको छ ।
आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३७ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले बैठकले सर्वसम्मत रुपमा त्यस धारालाई पारित गरेको थियो । उक्त धाराअन्तर्गत दुई उपधारा रहेका र त्यसमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने प्रावधान छ ।
बैठक जारी छ ।
…………………….
संविधानको बैठक ५ बजेसम्मको लागि स्थतिग भएको छ।
……………….
संविधान सभाको पुनः बैठक सुरु भएको छ।
संविधानसभा वहिस्कार गर्ने बताएका नेपाली कांग्रेसका तराई मधेसवाट निर्वाचित ५ जना सभासद् संविधानसभामा फर्केका छन् । प्रकृया वहिस्कार गर्ने बताएका तेजुलाल चौधरी, अमरेश कुमार सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, राम अयोध्या यादव र दिनेश परसैला प्रकृयामै फर्केका तेजुलाल चौधरीले जानकारी दिए । उनीहरुले जर्वजस्ती प्रकृयामा सहभागि भएर पार्टी ह्वीप मान्नु पर्ने पार्टी निर्णय मान्य नहुने भन्दै उस्तै परे पार्टी नै छोड्ने चेतावनी दिएका थिए ।
___________________________________
संविधानमाथिको विधेयकका ‘भाग १’ का सबै धारा पारित
‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथि सदस्यहरुबाट प्राप्त संशोधनलाई संविधानसभाको आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रम चलिरहेको छ । अहिलेसम्म यस विधेयकको ‘भाग १’ मा रहेका विभिन्न नौ धारा पारित भएका छन् ।
यसअघि १ देखि ४ सम्मका धाराका व्यवस्था पारित भएका थिए भने अहिलेसम्म धारा ९ सम्मका प्रावधान पारित भएका छन् ।
पारित भएको धारा ५ मा ‘सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, नेपालीको हक एवम् स्वाभिमानको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुने’ उल्लेख छ । सो व्यवस्थामाथि दर्ता गरिएका विभिन्न संशोधन अस्वीकृत भएका छन् ।
सो धारामा श्याम श्रेष्ठ, विश्वेन्द्र पासवान र चीनकाजी श्रेष्ठले संशोधन पेस गर्नुभएको थियो । चीनकाजी श्रेष्ठले दर्ता गरेको ‘स्वाभिमानको रक्षा, नेपालीको हक तथा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा’ भन्ने शब्दसहितको संयुक्त संशोधन पारित भएको थियो ।
सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा
पारित धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्’ भन्ने व्यवस्था छ । यस धारामा लक्ष्मण राजवंशी, कुमार खड्का, जयदेव जोशी, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले संशोधन पेस गर्नुभएको थियो ।
धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने, नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने’ व्यवस्था बैठकबाट पारित भएको छ । सो धारामा १६ संशोधन परेकामा ९ फिर्ता र आठ संशोधन अस्वीकृत भए ।
राष्ट्रिय झन्डा पारित
राष्ट्रिय झन्डासम्बन्धी धारा ८ मा ‘सिम्रिक रङ्गको भुइँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो” भन्ने व्यवस्था पारित भएको छ । सो धारामा चार संशोधन परेकामा एक फिर्ता भए भने रामकुमार राई, शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी लामाले पेस गर्नुभएका संशोधन अस्वीकृत भए ।
राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय जनावर गाई नै
विधेयकको धारा ९ मा रहेको ‘राष्ट्रिय गानको अनुसूची, नेपालको राष्ट्रिय पूmल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुने’ व्यवस्था पनि बैठकबाट पारित भयो । सो धारामा १९ संशोधन परेकामा एक फिर्ता भयो भने अन्य प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतबाट अस्वीकृत भयो ।
………………………
संविधानमा ३०२ धारा ३७ भाग छन् । हिजो धारा १, २ र ३ पारित भएका थिए । प्रमुख तीन दलको संयुक्त संसोधन प्रस्ताव बाहेक अरु कुनै पनि पातिर हुने अवस्था नरहेको र मत विभाजनका लागि तीन दल बाहेक अरु कसैको पनि १० प्रतिशत सभासद्को संख्या नपुगेकाले कुनै पनि धारामा मत विभाजन हुन सकेको छैन । राप्रपा नेपालले मत विभाजनका लागि राखेको प्रस्तावमा १० प्रतिशत अर्थात ६१ जना सभासद् नपुगेपछि मतविभाजन हुन सकेन । राप्रपा नेपालका २१ जना सभासद् मात्र उपस्थित थिए । प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकले धर्म निरपेक्षताको व्याख्या सहित राखेको संसोधन प्रस्ताव भने बहुमतले पारित भएको छ । धारा ७ मा व्यवस्था भए अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने सबै नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन । धारा ८ मा रहेको राष्ट्रिय झण्डा र धारा ९ मा रहेको राष्ट्रिय गान, तथा निसाना छाप यथावत रहने गरी पारित भएको छ भने राष्ट्रिय जनावर गैडा राख्ने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ ।
धारा १९ मा सूचनाको हक सम्बन्धित व्यवस्था छ । जसमा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिनेछैन । तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
………………………..
९. धारा ४ देखि १७ धारासम्म प्रमुख दलको संयुक्त संसोधन नभएकाले अरु सबै संसोधन अस्वीकृत हुने देखिएको छ । धारा १९ देखि ३९ सम्म पनि प्रमुख दलको संसोधन परेको छैन । यो संगै भाग १ र धारा १८ पारित भइसकेको छ । नयाँ संविधानमा ३०२ धारा ३७ भाग छन् ।
धारा १९ मा सूचनाको हक सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था यस्तो छ
सञ्चारको हकः
(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइनेछैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु– सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिनेछैन । तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
(३) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिनेछैन ।
……………………………..
८. धारा ४ देखि १७ धारासम्म प्रमुख दलको संयुक्त संसोधन नभएकाले अरु सबै संसोधन अस्वीकृत हुने देखिएको छ । धारा १९ देखि ३९ सम्म पनि प्रमुख दलको संसोधन परेको छैन । यो संगै भाग १ र धारा १८ पारित भइसकेको छ । नयाँ संविधानमा ३०२ धारा ३७ भाग छन् ।
……………………..
७. संविधानको धारा ११ मा परेका २४ र धारा १२ मा परेको एउटा संसोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीत गर्दै पारित गरेको छ । धारा १३ मा भने एउटा पनि संसोधन पेश भएको थिएन ।
………………………….
६. धारा ८ मा रहेको राष्ट्रिय झण्डा र धारा ९ मा रहेको राष्ट्रिय गान, तथा निसाना छाप यथावत रहने गरी पारित भएको छ । राष्ट्रिय जनावर गैडा राख्ने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । नागरिकताबाट कुनै नागरिकलाई पनि बञ्चित नगर्ने व्यवस्था सहितको धारा १० पनि पारित भएको छ । धारा ११ पारित गर्ने क्रम चालिरहेको छ ।
……………………………
५. धारा ७ मा १६ वटा संसोधन परेका थिए । तर त्यसमा पनि तीन दलका प्रमुख सचेतक को संसोधन नभएकाले जस्ताको तस्तै पारित भइ संविधानको अंग भएको छ । धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धित व्यवस्था छ । यस धारामा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
…………………………….
४. धारा ६ मा प्रमुख दलको संसोधन नपरेकाले अन्य दलका संसोधन प्रस्ताव बुहमतले अस्वीकृत गरेको छ । धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुने उल्लेख छ ।
…………………………….
३. धारा ५ मा ४ वटा संसोधन परेका थिए । श्यामकुमार श्रेष्ठ, गोपाल दहित, विश्वेन्द्र पाश्वानका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीृत भएका छन् भने तीन दलको संयुक्त संसोधन प्रस्ताव पारित भएको छ । यो सँगै धारा ५ पनि पारित भएको छ । धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको विषय समेटिएको छ।
………………………………
२. त्यस्तै यशोदा लामा, भाष्कर भद्रा, अनुराधा थापा मागर, विश्वेन्द्र पास्वानले राखेका प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ ।
हरि चरण साहले मागेको मत विभाजनको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । साहको प्रस्तावमा जम्मा ६ जना सभासद् मात्र उभिएका थिए । प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकले धर्म निरपेक्षताको व्याख्या सहित राखेको संसोधन प्रस्ताव भने बहुमतले पारित भएको छ ।
संसोधन प्रस्ताव पछि संविधानका धाराहरु अनुसूचिहरु, प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ पारित गरिनेछ ।
………………………………
१. नेपालको संविधानको परिमाजिर्त विधयेक २०७२ माथि परेका संसोधनलाई निणयार्थ प्रस्तुत गर्ने काम भइरहेको छ । हिजो १, २ र ३ धारा पारित गरेको संविधानसभाले आजदेखि बाँकी संसोधन प्रस्ताव पारित प्रकृया शुरु गरेको छ ।
धारा ४ मा २१ वटा संसोधन परेकोमा ८ जनाले फिर्ता लिएका छन् । धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषा छ । रामकुमार राई, दिपक बोहरा, शिवलाल थापाका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ भने राप्रपा नेपालका कमल थापाले राखेको हिन्दु राज्यको प्रस्तावमा मत विभाजनको माग गरेपछि सभासद्को संख्या गन्दा १० प्रतिशत अर्थात ६१ जना सभासद् नपुगेपछि मतविभाजन हुन सकेन ।
