१ भदौ, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकार गठन भएपछि दोश्रो मन्त्रीपरिषद बैठकबाट गरेको एक निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउने संकेत गरेको छ ।
प्रचण्डको युनिक घोषणाः लोकप्रिय बनाउन सक्छ
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक आधारमा राजदुतमा सिफारिस गरेका १४ राजदूतको सिफारिस उल्ट्याउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजालसले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रचण्डलाई गम्भिर झट्का लाग्ने देखिएको छ ।
चीनसँगको सीमामा भारतले बढायो सैन्य तैनाथी, लडाकु विमान पनि तयारी
प्रचण्ड सरकारको दोश्रो मन्त्रीपरिषद बैठकले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सिफारिस गरिएका १४ जना प्रस्तावित राजदुतको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएका करिअर राजदुतहरुलाई आग्रिमो माग प्रक्रिया अघी बढाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । राजनीतिक पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरुको सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको समयमा सरकारले निर्णय नै उल्ट्याएपछि त्यसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याउने संकेत दिएको हो ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई महराले दिए नेपाल भ्रमणको निम्तोः यस्तो जवाफ
गत वैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये ८ जना परराष्ट्र सेवा र १४ जना राजनीतिक पुष्ठभूमिका थिए। राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरुको सिफारिस प्रचण्ड सरकारले रद्ध गरेको थियो ।
एमाले पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक सिफारिसमा परेकाहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रचण्ड सरकारको सिफारिस रद्ध गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।
यस अघी प्रधानमन्त्री बन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकोरुपमा प्रचण्डले गरेका निर्णयलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन हुनबाट रोकेको थियो ।
माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका डा बाबुराम भट्टराईले पनि अनावश्यक राजनीतिक मुद्धामा हस्तक्षेप गरेर सर्वोच्च अदालतबाट काम गर्न बाधा भएको अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
