१८ मंसिर, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हेरेका नौ हजारभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । जनशक्ति अभावले धेरै मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए ।
‘मुद्दाको अनुपातमा जनशक्ति अभाव छन्,’ उनले भने, ‘अहिले आएको नयाँ मुलुकी ऐनले मुद्दाको चाप झनै बढ्ने देखिन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस–पैरवी र प्रतिरक्षाअन्तर्गत ११ हजार २ सय ४९ मुद्दा दायर गरेको छ । जसमध्ये ९ हजार ४ सय ११ रिट अझै फस्र्योट हुन सकेका छैनन् । ९ सय ४० रिट खारेजी र कसुर ठहर भएका छन् भने ८ सय ९८ रिट कसुरले सफाइ पाएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सरकारी वकिल कार्यालयमा रहनुपर्ने न्यूनतम दरबन्दीका अतिरिक्त दुई सय मुद्दाका लागि कम्तीमा एकजना सरकारी वकिलको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र अन्य कर्मचारीको व्यवस्थासमेत सोही आधारमा गरिनुपर्ने भनिएको थियो । तर, यो लागू हुन सकेको छैन । मुद्दाको अनुपात हेर्दा ५० प्रतिशत दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यक रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलले जनाएको छ ।
कुन मुद्दा कति फस्र्योट
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार १ सय ८ अपहरणका मुद्दामा ८७ वटा अझै फस्र्योट हुन सकेको छैन । कुल मुद्दामध्ये ६ वटामा कसुर कायम भएका छन् भने सफाइको संख्या १५ छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले संकलन गरेको लगतअनुसार कुल २ सय ८३ मुद्दामध्ये १ सय ६७ अपहरण मुद्दा अझै फस्र्योट हुन सकेको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संकलन गरेका ४ सय ११ जबर्जस्ती करणी मुद्दामा तीन सय ६५ अझै फस्र्योट हुन सकेका छैनन् । कुल मुद्दामध्ये २२ मुद्दाको कसुर कायम भएका छन् भने २४ मुद्दाले सफाइ पाएको उल्लेख छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयतर्फ एक हजार ९४ मुद्दामध्ये ४ सय ६६ मुद्दा अझै फस्र्योट हुन सकेको छैन । कुल मुद्दामध्ये २ सय १९ मुद्दा कसुर कायम भएको छ भने ३ सय ६४ मुद्दाले सफाइ पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संकलन गरेको लगतमा एक हजार ४५ मुद्दामध्ये ८ सय ७९ मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । कुल मुद्दामा एक सय ४९ मुद्दाको कसुर कायम भएको छ भने १७ मुद्दाले सफाइ पाएको छ । त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान मुद्दाअन्तर्गत उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले संकलन गरेको लगतअनुसार ८ सय ६६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ सय ३७ को फस्र्योट हुन बाँकी छ । १ सय ८५ मुद्दा कसुर कायम भएका छन् भने २ सय ४३ मुद्दाले सफाइ पाएको छ ।
मानव ओसारपसारअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत संकलन भएको लगतअनुसार दुई सय ३९ मुद्दामध्ये २ सय १५ अझै फस्र्योट हुन सकेका छैनन् । मानव बेचबिखनअन्तर्गत १६ मुद्दाको कसुर कायम भएको छ भने ८ वटा मुद्दाले सफाइ पाएको छ ।
