४ साउन, काठमाडौं ।
संविधान संशोधनलाई मतदान प्रक्रियाम नलगे मात्र बुधबार सरकार विस्तार हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मन्त्री सिफारिसका लागि गठित कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले राजपासँगको छलफलपछि बुधबार नै सरकार विस्तार हुने वा नहुने टुंगो लगाउने भएको हो । राजपासँगको छलफल बुधबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी डाकिएको छ ।
‘सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेतृत्व र कार्यदलबीच बुधबार बिहान राजपासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । राजपासँगको छलफलमा दुई तिहाइ नपुगे पनि संविधान संशोधनको विषयलाई भोटिङमा लान उनीहरू तयार भए बुधबार सरकार विस्तार हुँदैन,’ कार्यदल सदस्य विमलेन्द्र निधिले भने, ‘राजपाले संविधान संशोधनलाई फेल हुने गरी मतदानमा नजाने सहमति जनायो भने बुधबार बेलुकासम्म सरकार विस्तार गर्ने तायरी छ ।’ बालुवाटारमा तीन घन्टासम्म चलेको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा सत्तारुढसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समेत सहमति खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
मन्त्री चयनमा समय लागे सरकार विस्तार बिहीबारका लागि धकेलिने सम्भावना पनि छ । संविधान संशोधन पास वा फेल जे भए पनि मतदानमा लान राजपा नेताहरू तयार भएमा सरकार विस्तार अझै तीनचार दिनसम्म पर धकेलिने नेता निधिले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरिए पनि सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि पुनः संशोधनबाट पछि हट्दै सत्तारुढ दलहरूले सरकार विस्तारमा लाग्ने निर्णय गरेका थिए । तर, ‘फेससेभिङ’का लागि सरकार विस्तारअघि एक चरण संशोधनको विषयमा मधेसी दलहरूको छलफल गर्न लागिएको बताइएको छ ।
दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था छैन
संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने भए पनि तत्काल संख्या नपुग्ने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाहेक सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी सबै मधेसी दलसहितका साना दल र राप्रपाका ३७ सांसदले समर्थन गर्दा मात्र दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था रहन्छ । तर, तत्काल एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा छ भने राप्रपा फुटको संघारमा छ । यस्तो अवस्थाका बीच सरकारले चाहेर पनि संशोधनमा दुई तिहाइ मत पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । पास वा फेल जे भए पनि अघि बढाउन राजपामा एकमत भए मात्र संशोधनको विषय अगाडि बढ्ने भएको छ ।
राजपा नेताहरू के चाहन्छन् ?
राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव फेल हुने प्रस्तावमा जान नहुने पक्षमा छन् । तर, महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्रराय यादव पास वा फेल जे भए पनि मतदानमा लगेर टुंग्याउने र चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने
पक्षमा छन् ।
यस्तो छ मन्त्रालय भागबण्डा तयारी
कांग्रेस १३, माओवादी केन्द्र ९, लोकतान्त्रिक फोरम ३ र नेकपा संयुक्त १
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँडमा भने सहमति भएको छ । कांग्रेसलाई १३, माओवादीलाई ९,लोकतान्त्रिक फोरमलाई ३ र नेकपा संयुक्तलाई १ मन्त्रालय दिने गरी सहमति भएको कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिए । राप्रपा सरकारमा आउँदा दिने मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्रीसँगै रहने भएका छन् ।
२३ जेठमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि देउवाले २४ जेठमा शपथ लिएका थिए । लगत्तै सात मन्त्रीले पनि शपथ लिएका थिए । तर, निर्वाचित भएको ४२ दिन पुगे पनि देउवाले मन्त्री थप गर्न सकेका छैनन् । सरकारमा कांग्रेस र माओवादीका तीन–तीन र लोकतान्त्रिक फोरमका एक मन्त्री छन् । लेखकका अनुसार राजपासँगको छलफलपछि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा बुधबार नै सहमति हुनेछ ।
