८ साउन, काठमाण्डौ ।
१६ बुँदे सम्झौता गरेका दलहरु संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको धर्मनिरपेक्षता शब्दको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न तयार देखिएका छन । रिपोर्टर्स क्लबले काठमाण्डौमा गरेको कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले अहिलेको मस्यौदा जता ब्याख्या गर्न पनि मिल्ने खाल्को त्रुटीपूर्ण रहेकोले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली जनताले दिएको सुझावलाई प्रथामिकता दिनु पर्नेमा जोड दिदै नेता केसीले जनताको मत अनुसारको धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु पर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानमा धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न अन्य दल तयार भए नेकपा एमाले तयार रहेको स्पष्ट पारे । तर उनले यो जनमत संग्रह नभई जनताको मत संकलनमात्र भएकोले सबैको दलहरुवीच सहमती भए मात्रै स्विकार्न सकिने बताए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले जनताको सूझाव उनीहरुलाई अपमान गर्न नलिएकोले त्यस अनुसार मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नु पर्ने धारणा राख्दै प्रमुख रुपमा आएका सुझाव अनुसार केही विषयहरु समेटिनै पर्ने बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा जनमत आएकोले शासकीय स्वरुप, सहज रुपमा नागरिकता दिने, सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्ने र धर्मको विषयमा सोच्ने पर्ने भए पनि आफ्नो पार्टीले यही हुनै पर्छ भनेर अडान राखिनरहने उनको भनाई थियो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देबले जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सुझाव दिएकाले नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन गर्न पाईने छैन भन्ने शब्दावली राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले विवाह गरेर नेपाल आएका विदेशी महिला र पुरुषलाई तत्काल नागरिकता दिने कुरा विदेशीलाई यो मुलुकको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै नागरिकताको विषयमा बखेडा झिक्नेहरु राष्ट्रघाति भएको आरोप लगाए ।
