८ साउन, काठमाडौ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले १६ बुँदे सहमतीको काम संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याउनसम्म मात्र भएको बताएका छन् । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको माग गर्दै रिपोर्टस क्लबले उनकै निवास बालकोट भक्तपुरमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझदै अध्यक्ष ओलीले सहमती संसोधनको आवश्यकता नहरेको बताए ।
१६ बुँदेले विवादित विषयमा सहमती गरेर मस्यौदा तयार पारेको भन्दै ओलीले अहिले मस्यौदामा जनताको सुझाव आईसकेको अवस्थामा सहमती परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्नुको औचित्य नभएको दावी गरे ।
‘जनताले मस्यौदामाथि सुझाव दिएको हो, १६ बुँदेमा होईन ।’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘जनताको सुझावअनुसार मस्यौदामा हेरफेर हुन्छ तर १६ बुँदेमा संसोधन गर्ने कुरा कहाँबाट आयो ?’
जनताले चाहँदा जहिले पनि सिमांकन, नामांकन र प्रदेशको संख्या हेरफेर भईरहने भएकोले अहिले नै सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्नु पर्छ भनि आएको कुरा गलत मनसायबाट आएको आशंका ब्यक्त गर्दै ओलीले नामांकन र सीमांकन अहिले हुन नसक्ने बताए ।
ओलीले भने–भारतमा ६५ वर्षपछि पनि अझै सीमांकन र नामांकन गर्ने काम जारी छ । आन्द्रबाट छुट्टीएर तेलांगना नयाँ प्रदेश भयो । अमेरिकामा पनि १३ बाट ५२ वटा प्रदेश पुगिसक्यो । यसको अर्थ जनताले चाहे भने जहिले पनि यो क्रम जारी रहन्छ ।
‘सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन लाग्दा अझै १० वर्ष लाग्ला त्यसो भए संविधान नै नल्याउने त ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको सुझावपछि परिस्थिति अनुकुल भयो कि जस्तो गरी दुलोबाट टाउको निकाल्न लागेको टिप्पणी गर्दै यस्ता चलखेलप्रति सचेत रहनु पर्ने बताए । धर्मनिरपेक्षता शब्द उपयूक्त अनुबाद नभएकोले त्यसलाई हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु पर्नेमा जोड दिदै धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भएकोले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रेसले भूमिका खेलेको भए पनि नभएपनि प्रेस स्वतन्त्रत हुनै पर्ने तर्क गर्दै पूर्ण शब्द नराख्दा पनि त्यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताकै अर्थ राख्ने धारणा राखे ।
ओलीले भने –स्वतन्त्रता भनेको पूर्ण हो, अपूर्ण हुँदैन पूर्ण नलेखेको अपूर्ण, आशिंक वा नियन्त्रित गर्न होईन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्दा मेरो कुनै आपत्ति छैन । अझै म त पूर्णको ठाँउमा भरिपूर्ण वा अतिभरिपूर्ण लेख्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
