६ साउन, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले मस्यौदामा आएका जनताका सुझावलाई संबोधन गर्न चार दलवीच भएको १६ बुँदे सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
उनले ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सुझाव दिएकोले नेपाली काग्रेसले आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार गर्नु पर्ने बताए ।
जनताबाट आएको सुझावलाई समावेश गरेर साउन मसान्त भित्रै संविधान जारी गर्नु पर्नेमा जोड दिदै उनले भने, ‘जनताले केन्द्र, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा सदस्यहरुको संख्या बढी भएको, स्थानीय निकायको अधिकार कम भएको, धर्मनिरपेक्षताको ब्याख्या हुनु पर्ने, प्रेस सम्बन्धी अधिकार संसोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिएकोले त्यस विषयलाई समेट्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’
सचिव भट्टराई कसैले पनि प्रेसको माथि प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गर्नु पर्ने बताए । भट्टराईले जनताबाट आएका सुझाव दलहरुको जानकारीमा रहेकोले त्यसलाई समावेश गराउन त्यती धेरै समस्या नभएको भन्दै कुनै पनि संविधानमा सबै कुरा नलेखिने भएकोले कमजोरीलाई हटाएर जारी गर्नु पर्ने बताए ।
जनताका सुझावलाई डम्पिङ्गममा नराखी सदुपयोग गर्नु पर्ने धारणा राख्दै यति लोकतान्त्रिक तरिकाले संसारमा विरलै संविधान बन्ने गरेको उनको भनाई थियो ।
