शरच्चन्द्र भण्डारी ।
३ फागुन, काठमाडौ । सरकारले स्वीस बैंकमा नाम नखुलेका आठजना नेपालीका १२ वटा खातामा रहेको रु साढे पाँच अर्ब कालोधन भएनभएको निक्र्योल गर्न अनुसन्धान सुरु गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता सञ्चालनको अनुमति नलिएको स्पष्ट गरेको छ ।
खोजी पत्रकारिता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘द इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम्’ ले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपालीले पनि गोप्य रुपमा उक्त रकम जम्मा गरेको खुलासा भएपछि सरकारले अनुसन्धान थालेको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै सम्बद्ध अन्य सरकारी निकायबाट एचएसबिसी बैंकको जेनेभास्थित शाखामा रहेका नेपाली खातावालाको विवरण सङ्कलन प्रारम्भ गरिएको स्पष्ट गरेको हो ।
“जेनेभा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनको केन्द्र हो, त्यहाँ १२ जना नेपाली र तीमध्ये चारजनाका श्रीमान् श्रीमतीसमेत १६ जना कार्यरत रहेकाले एचएसबिसीको शाखामा रहेको रु साढे पाँच अर्ब स्वीस अर्थतन्त्रका निम्ति सामान्य विषय हो”, विदेशमा रहेको कालोधनमा अनुसन्धान गर्न गठन भएको उक्त विभागका महानिर्देशक केबलप्रसाद भण्डारीले भने ।
युनाइटेड बैंक अफ स्विट्जरल्यान्ड, क्रेडिट स्वीस बैंकलगायत ३१२ वटा बैंक तथा तिनका ३३४८ शाखा र १२ वटा निजी क्षेत्रका बैंक रहेको स्विट्जरल्यान्डमा वैधानिक ढङ्गले व्यक्तिगत, बचत र लगानी गरी तीनथरिका खाता साङ्केतिक रुपमा ‘कोड’ लिएर सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान भएकाले गैरकानुनी काम नेपालीबाट हुन नदिन सरकारीस्तरमा नै कूटनीतिक प्रयास थालिएको उनले बताए ।
सन् २०१७ सम्ममा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धि/सहमतिको अभावमा सम्बन्धित देशबाट अनियमित रुपमा राखिएको निक्षेप स्वदेश फिर्ता गर्न कठिनाइ हुने भएकाले कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा तहकिकात थालिएकाले त्यसमा सघाउन संसद् तथा संसदीय समितिले शीघ्र कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले विदेशी मुद्रा कारोबार, नियमन, विदेशी मुद्रा विनिमय ऐन, विदेशमा लगानी निषेधलगायत चारवटा कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नाम उल्लेख नभएका भनिएका एचएसबिसीका ग्राहकले केन्द्रीय बैंकसँग त्यहाँ खाता सञ्चालनको अनुमति नलिएका बताए ।
नेपालका दुईवटा वाणिज्य बैंकमा व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट भित्रिएको रु तीन अर्ब ५० करोडको प्रयोजन खुलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक एवम् व्यक्तिलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
“केही व्यक्ति र कम्पनीले प्रक्रिया नपु¥याई वैदेशिक लगानीका नाममा रकम स्थानान्तरण गरेका छन्, कानुनभन्दा माथि गएर लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन,” ऋणका रुपमा भित्रिएको व्यवसायी सुमार्गीको नामको रकमतर्फ सङ्केत गर्दै गभर्नर डा खतिवडाले भने, उद्योग र त्यसले गर्ने उत्पादनका साथै औद्योगिक विकास बोर्ड, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागजस्ता निकायका दस्ताबेज बिना त्यस्तो रकम सहजै फुकुवा गर्न सकिँदैन । सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता नगरिएका उद्योगका नाममा भित्रिएका वैदेशिक लगानीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको कथन थियो ।
शङ्का लागेमा सरकारले वित्तीय जानकारी एकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान गर्न सक्ने तथा ती निकायको सिफारिसका आधारमा बढीमा छ प्रतिशत ब्याजमा विदेशबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था मुलुकको विद्यमान कानुनले गरेको छ ।
ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकभन्दा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, मरिसस, ब्रुनाइ, हङ्कङ, सिङ्गापुर, साइप्रसजस्ता विदेशी विनिमय व्यवस्था उदार रहेका तुलनात्मक रुपमा सानो आकारको आर्थिक व्यवस्था भएका देशबाट नेपालमा लगानी भित्रिएको छ । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट मात्रै रु १५ अर्ब बढीको लगानी उद्योग विभागमार्फत परिचालन भएको छ ।
यसैबीच, अर्थमन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले रासससँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उन्नतिको बाटोमा अग्रसर तुल्याउन वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै लगानीको वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
विदेशमा कालोधन राख्ने वा प्रचलित ऐनकानुनको बर्खिलाप हुन नदिन सरकार सधैँ सचेत रहेको बताउँदै उनले नियम विपरीत भएको भए अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताअनुसार त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गरेका छन ।
सङ्गठित अपराध नियन्त्रण, आतङ्कारी गतिविधिमा लगानी, पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगीजस्ता कानुनको कार्यान्वयन र सन्धि/सम्झौता नभएका मुलुकसँग यथासम्भव छिटो त्यस्तो सम्झौता गर्न मन्त्रालय संवेदनशील रहेको पनि अर्थसचिव शर्माले बताए । रासस
