१७ बैशाख, काठमाडाै ।
प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नयाँ राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेक बहादुर बस्नेत समर्थक रहने गरी २ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर सहित संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
संभव त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की माथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
तर प्रकृयामा नलैजाँदै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले हालेको रिट माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई स्वतः अयोग्य घोषणा गरेको थियो ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै कार्की स्वतः निलम्बनमा परेकी छन् । कार्की अनिवार्य अवकाश पाउनु एक महिना पनि बाँकी नहुँदै उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । उमेर हदका कारण कार्कीले जेठ २४ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन् ।
तर छोटो अवधि बाँकी रहेपछि सहानुभूति पाउने कामै नगरेकाले अवकास पाउने अवधिसम्म पनि कुर्न नसकिएको महाअभियोगका प्रस्तावक विश्वकर्माले बताए ।
उनले सरकारमा रहेका बाहेकका दलहरुसँग छलफल नभएपनि अव छलफल गर्ने र प्रस्ताव पारित हुन विश्वास व्यक्त गरे । प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाई सांसदको आवश्यकता पर्छ ।
महाअभियोग प्रकरणमा एमालेको प्रतिक्रिया पढ्नुस्
महाअभियोग प्रकरणमा राप्रपाको प्रतिक्रिया पढ्नुस्
यस्ता छन् कार्कीमाथि लगाइएका आरोप
१. प्रहरी महानिरिक्षक प्रकरणमा हस्तक्षेप गरी प्रहरी नियमावलीको उल्लंघन गरेको ।
२. कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ।
३. सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको ।
४. न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको ।
५. कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको ।
६. शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको ।
७. अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको ।
८. स्वतन्त्रतापूर्वक न्यायसम्पादन नगरेको ।
९. खराब आचरण देखाएको ।
यस्तो छ कार्की विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव
कार्की विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावको प्रतिलिपि राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, न्यायपरिषद् लगायत सम्बन्धित सबै ठाउँमा पुगिसकेको विश्वकर्माको भनाई छ ।
