संसोधन प्रस्ताव संविधान अनुसार नै छ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधान सम्बत छैन भनेर भ्रम छरिरहेको छ । संविधान अनुसार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यस अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै पहिलो संविधान संशोधन पास गरेको हो ।
ओली सरकार परिवर्तन हुने बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने व्यवस्था नभएको भन्दै हल्ला फैलाइयो । त्यतिबेला त कोकोहोलो नै मच्चाइएको हो अहिलेको हल्ला त बरु त्यति चर्को छैन । सरकार संविधान र कानुन विपरीत चलेको छैन । संविधान कार्यान्वयन गराउन लागि परेको सरकार कसरी संविधान विपरीत चल्छ ?
एमाले निकै पूर्वाग्रही भयो
ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्छु भनेर मधेसी मोर्चासँग ३६ पटक वार्ता गरेकै हो । एमालेले अहिले पूरै पूर्वाग्रही ढंगले आएको छ । राष्ट्रिय पार्टीले यस्तो सोच राख्नु हुँदैन । अहिले राष्ट्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुको लागि एमाले पनि भूमिका छ । माओवादी प्रतिपक्षमा बसेर पनि दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैलाई समेटेर लैजाने जिम्मेवारी निर्वाह गर्यो । मधेसी जनजाति थारु सबैलाई समेटन सक्यौं । त्यति बेला प्रचण्डले राजनेताको भूमिका खेल्नु भो । प्रचण्डले सरकार बाहिर रहेर पनि संविधान जारी गर्नका लागि महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भो । संविधान जारी गर्नु राष्ट्रको आवश्यकता माओवादीले पुरा गर्यो ।
ओलीले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव चाँहि कसरी राष्ट्रवादी ?
संविधान संसोधन अहिले राष्ट्रको आवश्यकता हो । संविधान संशोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले देश र जनताको आवश्यकता अनुसार नै जारी समस्या समाधान गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो । मधेसी मोर्चाले संविधाप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएको छ । ओली सरकारको पालामा पनि संविधान संसोधनका लागि विभिन्न प्रस्ताव आएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीकोरुपमा ओलीले हस्ताक्षर गरेका प्रस्तावका प्रति त सार्वजनिक भैसकेका छन् । अव उहाँले भन्नु पर्यो कि पहिला हामीले राष्ट्रघात सुरु गरेका थियौं । अनि हामी पनि शुरुदेखि नयाँ बहस गर्न तयार छौं । होइन भने आफूले यही प्रस्ताव ल्याउँदा राष्ट्रवादी र यो सरकारले ल्याउँदा राष्ट्रघाती भन्दै कोकोहोलो मच्चाउन सुहाउँछ ? अहिले सरकारले ल्याएको ७ प्रदेशको प्रस्तावमा केपी ओलीले पाना-पानामा हस्ताक्षर गरेका होइनन् ? त्यति बेला राष्ट्रवादी हुने अहिले कसरी यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भयो ? ओलीले राष्ट्रघात गरेको हो भनेर जनतासँग माफी माग्नु पर्छ अनि मात्र बहस हुन सक्छ ।
अन्ततः देश १० वा १४ प्रदेशमा जान्छ
अहिले संघीयता नबुझ्दाको समस्या हो । मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने अडान समेत थियो । संघीयता देशको आवश्यता हो । अहिले सात प्रदेश भनेपछि ढिलोचाँडो १० वा हामीले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश बन्छ । अहिले ७ प्रदेशमा अखण्ड र खण्ड भन्दै विरोध भैरहेपनि अन्ततः देश क्लष्टर मिलाउँदा १० वा १४ प्रदेशमा जाने निश्चित छ । जनताले सुविधा र सुगमता खोज्ने भएका कारण प्रदेश विभाजन हुँदै जाँदा देश माओवादीले प्रस्ताव गरेको जस्तै १४ प्रदेश वा अघिल्लो संविधान सभामा संघीय सीमा निर्धारण आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनको सुझाव जस्तै १० प्रदेशमा जाने देखिन्छ । भारतमा १४ प्रदेशबाट शुरु भएको संघीयता अहिले ३१ प्रदेश पुगेको छ । संघीयताको अभ्यास हुँदै गयो भने हाम्रो देशमा १४ प्रदेश हुन सक्छ । संघीयताले सबैलाई सुविधाको मुल प्रवाहमा ल्याउछ । अहिले त संघीयता विथोल्ने गरी काम भएका छन् । केही दिन विरोध हुन्छ । अभ्यासमा गएपछि सहज ढंगले स्वीकार गर्दे जान्छन् । संघीयताले सेवा सुविधाको स्थापित गर्नुपर्छ ।
एमाले पहाड र तराई छुटयाइयो भनेर साम्प्रदायिक भाषा बोल्नु हुँदैन । एमालेलाई पहाड र मधेस छुट्टियो भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक वर्चश्व गुम्ने चिन्ताले यस्ता प्रश्न उठाएको हो । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई २ नम्बर प्रदेश मिलाउन के को डर ? बरु राष्ट्रियता झन बलियो हुन्छ । राष्ट्रमाथि कुनै समुदायले गद्दारी गर्न खोजे पनि त्यही प्रदेशका अर्को समुदायका जनताले कुरा उठाउछन् । पहाडबाट मधेस छुटियो भन्नु संघीयताको मोडललाई नबुझ्ने मुर्खता हो । संघीयताले देशलाई कमजोर होइन बलियो बनाउछ ।
अधिकार दिदा मधेसी जनजाति र थारुले देशलाई थप बलियो बनाउन लाग्छन् । हेप्ने घोच्ने पेल्ने कामले उनीहरुलाई निराश बनाउन यो काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । ओलीहरु खाइपाइ आएका भएपनि देखाउनकै लागि मात्र राष्ट्रवाद ओकल्छन् । केही नपाए र पनि मधेसी आदिवासी थारु देशप्रति बफादार छन् । भारतसँगको थिचोमिचो मधेसी जनताले नै सहेका छन् । सीमामा अपमानित भएर बस्नु परेको छ ।
मधेसी मोर्चाले राजनीतिक अपरिपक्कता देखायो
मधेशी मोर्चामा परिपक्व ब्यवहार देखिएको छैन । यस अघि सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको ल्याएको समानुपातिक र समावेशीताको संविधान संशोधनको पनि अपनत्व लिन सकेन । समानुपातिक समावेशी संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता माओवादीकै एजेण्डा हो । अहिले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको ठाडै अस्वीकार गर्नु राजनीतिक अपरिपक्कता हो । बरु यो सकारात्मक छ अझै पुगेन भन्ने भाषामा प्रतिक्रिया आएको भए परिपक्व देखिन्थ्यो ।
५ नम्बर प्रदेशको विरोध भावनात्मक
नेपालका राजनीतिक दलहरु जनतालाई भावनामा बगाएर फाइदा लिन्छन् ।हो अहिले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला टुक्रयाउने प्रस्तावको विरुद्धमा आन्दोलन भएको छ । जनताहरु पनि स्वतस्फुर्तरुपमा आएका छन् । जनता भावनामा आउनु स्भाविक हो । तर नेताले त्यसको फाइदा उठाउन खोज्नु हुँदैन । संघीयता बुझ्दै जाँदा यस्ता विरोध सेलाउँछन् । संघीयता भनेको विकेन्द्रिकरण नै हो भन्ने बुझेपछि र सुविधा पाउने भएपछि यसरी विरोध हुन आफै छोड्छन् ।
निर्वाचन गर्न कानुनको अभाव हुन दिदैनौं
अघिल्लो सरकारले निर्वाचनको कुरा धेरै गरेपनि कानुन बनाउने काम गरेको थिएन । अहिलेको सरकार निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध छ । सरकारले निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाइसकेको छ । तीन वटा विधेयक टेबुल गरिसकेको छ । स्थानीय तह, निर्वाचन कसुर सजाय सम्बन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पास भइसकेपछि १५ दिनभित्र पास हुन्छ । चुनाव गर्नको लागि कानुनको अभाव छैन । सरकारको प्राथमिकता स्थानीय तहको निर्वाचन हो ।माओवादी हार्छ कि भनेर चुनाव नहुने हुँदैन । हाम्रो पार्टीले ठूलो पार्टी बन्छ कि बन्दैन भन्ने चिन्ता भन्दा पनि देशलाई समृद्धिको गतिमा लैजाने हो ।
गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई माफी हुँदैन
सरकार शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छ । केही काम बाँकी छन् । त्यो काम पूरा गर्न सरकारले सबै तयारी गर्दैछ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि नेपालको आफ्नै मौलिक तरिका अपनाइरहेको छ । दस बर्ष जे अभ्यास गरेका छौं । गम्भीर घटनामा संलग्न दोषीलाई उन्मुत्ति दिने मनस्थिति सरकार छैन । शान्ति प्रक्रिया भाडभौलो होस् भन्ने चाहनेहरु पनि छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि चासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्छौं । हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गर्ने हो ।
नेपाली हेडलाइन्सका कार्यकारी सम्पादक सरोज गौतमसँग गरेको कुराकानीमा आधारित
