४ फागुन, काठमाडौं।

दुई दलको आन्तरिक सहमति अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने हो । तर स्रोतका अनुसार विभिन्न कारणले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनबाट बाहिरिदैछन् भने प्रधानमन्त्रीको चिट्ठा फेरी पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पोल्टामा पर्दैछ ।

फाइल तस्बिर

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने र केही समय पछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न प्रचण्ड सहमत भएको उच्च स्रोतको दावी छ । आगामी सरकार एमाले, माओवादी केन्द्र र रापपा सहितको हुन सक्ने देखिएको छ । अहिलेको सत्तारुढ दल अर्थात संसदको प्रमुख दल कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा पुग्नेछ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अवको दुई महिना पनि टिक्न कठिन देखिएको छ ।

प्रचण्डलाई नौ महिना पनि कठिन

हुनत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै प्रचण्डको ९ महिने दिनगन्ती शुरु भइसकेको थियो । दुवै नेताले मुख नखोले पनि ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा प्रचण्डले ९ महिना पछि नेतृत्व देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति भएको भनिएको छ । तर ९ महिना पनि टिक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्को सुनिन थालेको छ ।

संविधानलाई स्वीकार नगरेर आन्दोलन गरिरहेको मधेसी मोर्चा अहिले पनि आन्दोलनमै छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको ७ महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रचण्डले अनेक प्रयास गरेपनि मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जुन उनको प्रमुख असफलता देखिएको छ । मोर्चालाई मनाउनका लागि संविधान संसोधन विधेयक संसदमा दर्ता त भएको छ तर अघि बढ्न सकेको छैन ।

पुष २४ गते संसदमा पेश भएको संविधान संसोधन विधेयक त्यहाँभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन । वार्ता गरी सहमति गरेर संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउन भनेर संसद स्थगित गरे पनि अहिलेसम्म एक पटक पनि संयुक्त वार्ता हुन सकेको छैन । एक पटक पनि विधेयक माथि छलफल गर्ने कार्यसूचि समेत बनेको छैन ।

मतदानमा लगेर टुंग्याउने भनिए पनि राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिले समर्थन गर्दा पनि सरकारसँग अझै दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन । शुरुमा विधेयकको विरोध गरिरहेको एमाले पछिल्लोसमय विधेयकलाई प्रकृयामा लैजान सहमत देखिएको छ । तर पास गराउन होइन फेल हुने अवस्थामा मात्र ।

त्यसो गर्न सकेमा मोर्चाका माग नाजायज भएको पुष्टि हुने एमालेको बुझाई छ । अनि विधेयक पास नभएमा सरकार पनि नैतिक संकटमा पर्नेछ र नैतिकताका आधारमा प्रचण्डले राजिनामा दिएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने छन् ।

आफ्नो खाल्डो आफै खन्दै देउवा

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाको भद्र सहमति अनुसार अबको प्रधानमन्त्री देउवा हुनु पर्ने हो । तर राजनीतिक उथलपुथल यसरी हुँदैछ कि देउवाकै कारण उनका लागि त्यो सम्भावनाको ढोका बन्द हुँदैछ ।

यस्ता छन् कारण

केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले केही निर्णय बाध्यताले गर्नु परेको बताएका थिए । उनले त्यो बाध्यता नखुलाए पनि प्रमुख सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस सभापति देउवाकै दवाव हो भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

संविधान संसोधनको प्रस्ताव पारित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका नखेलेको, सरकारलाई अनावश्यक दवाव दिएको, मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा ल्याउन नसकेको, प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा र प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवाको दादागिरीका अघि निरिह भएर ओलीसंग साँठगाँठ गर्न पुग्नु देउवाका लागि प्रधानमन्त्रीको ढोका बन्द हुन पुग्नुका प्रमुख कारण हुन् ।

ओलीका सम्भावना

भारतको नाकाबन्दीका बेलामा अडान लिएर राष्ट्रवादी छवी बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झटट् हेर्दा प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने स्थिति देखिदैन । तर नदेखिएका कुरा हुने बरु सिधा कुरा नहुने नेपाली राजनीतिमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमै छैन भन्नु गलत हुन्छ ।

स्रोतका अनुसार सरकार अबको केही दिनमा स्थानीय निकाय चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री सत्तासहयात्री दल कांग्रेसका सभापतिसँग अत्तालिएकोले नै ओलीसँगको सम्बन्ध सुधान गर्न सफल भएका छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेर चुनाव गराउँदा त्यसको प्रतिफल थप सकारात्मक हुनेमा उनि सहित एमाले पार्टी जानकार छ ।

आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि ओलीले केही आधारहरु पनि तयार गरेका छन् । सरकारमा हुँदाका ओली र बाहिरिए पछि उनको मधेसी मोर्चासँगको सम्बन्धमा सुधार भएको छ । देउवासँगको सम्बन्ध टाढिएपछि उनले प्रचण्डलाई विश्वासमा ल्याउन सफल भएको देखिन्छ । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिलाई फकाउन र साना दलसँगको सम्बन्ध पनि सुधार भएको छ ।

त्यसैले अवको केही समयमै ओली प्रधानमन्त्री भएमा अचम्म नमाने हुन्छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर ओलीले आफ्नो इतिहास त बलियो बनाउलान तर फेरि पनि अस्थिर राजनीतिले नै निरन्तरता पाउनेछ, मुलुकले त खै के पाउला र !