२५ साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला प्रकरण सडकदेखि सदनसम्म छरपस्ट छ । जग्गादातादेखि संसदीय समितिको एउटै निष्र्कष छ– ‘जग्गा खरिदमा करोडौं अनियमितता भएकै हो ।’
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्यो । भ्रष्टाचार अभियोग लाग्नासाथ प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित अधिकारीलाई निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान गर्ने परम्परा छ ।
तर, निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का नियमित कार्यालय आएर काम गरिरहेका छन् । सरकारी अधिकारी र सांसदहरू भन्छन्– ‘उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणकै कारण करोडौं घोटालाको आरोप लागेका कार्यकारी निर्देशक खड्का अझै निलम्बनमा परेका छैनन् ।’ आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले भने आफू राजधानीबाहिर रहेको र फर्कनेबित्तिकै खड्कामाथि कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन्। आजको नागरिकमा खबर छ ।
खड्काले भैरहवा, झापा, चितवन र सर्लाहीमा अनियमितता गरेर कमाएको रकमले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘चित्त बुझाएकै’ कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको शंका सांसदहरूको छ ।
लेखा समितिले अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा पनि खड्का निलम्बनसम्म नहुनुले उनलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण रहेको पुष्टि भएको सांसदहरूले बताए । सरकारदेखि प्रतिपक्षी दलको उच्च नेतृत्वलाई समेत खड्काले मिलाएकै कारण कारबाही नभएको उनीहरूको दाबी छ ।
भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर ल्याउँदा पनि सरकार मौन बस्नुले आशंका उब्जिएको लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचारको अंक र को–को संलग्न छन् भन्नमात्र बाँकी छ,’ उपाध्यायले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यस्तो तथ्य हुँदा कार्यकारी भूमिकामा रहेका कुनै पनि निकायले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउँदा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।’
