१३ वैशाख, काठमाडौं ।
सरकारले तराईको ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन गरेको गोप्य पत्रले संसद बैठक नै अवरुद्ध भएपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । पत्र फिर्ता लिने निर्णयसँगै संसदमा एमालेले गरेको अवरोध खुलेको छ ।
सरकारले आफूहरुको सहमति विना तराईको ११ जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णप्रति पाँच दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्टि जनाउदेखि लिएर संसद बैठक नै अवरुद्ध गर्ने अवस्थासम्म पुगेका थिए । गोप्य पत्र फिर्ता लिने सरकारको निर्णयसँगै हिन्दी भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषा बनाउने विधेयक फिर्ता लिन बाँध्य बनाउने ओलीले आफू निकट नेताहरुसँग गोप्य प्लान बनाएको स्रोतले बतायो ।
सरकारले यस अघि संसदमा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिएको लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो । एमालेले सरकारले ल्याउने विधेयक प्रायोजित हुने भएकाले कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने नीति लिएको छ ।
यता मधेसी मोर्चाले वैशाख १८ गतेभित्र संविधान संशोधन विधेयक पास नभए निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । मोर्चाले सरकारसँग भएको सहमति अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउनुको विकल्प नभएको बताएको छ ।
