२६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हुम्ला जुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्लाबाट चिठीपत्र, कागजात आइपुग्न महिनौं लाग्ने अवस्था अन्त्य गर्न डिजिटल हस्ताक्षरसहित अनलाइनबाटै काम हुने विद्युतीय प्रविधि कार्यान्वयन गरेको गरेको छ।
डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगविधिबारे सर्वोच्चको आइटी शाखाले आइतबार नै न्यायाधीशहरूलाई सामूहिक जानकारी गराएको छ। चिठीपत्रमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रविधि विकास भएपछि न्यायमा हुने ढिलासुस्ती हट्ने मात्र नभएर कागज र त्यसमा लाग्ने खर्चसमेत बचत हुनेछ। एउटा कार्यालयबाट डिजिटल हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्र तुरुन्त अर्को कार्यालयले पाउने र हेर्न सक्ने छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘सर्वोच्चमा आईटी शाखाले न्यायाधीशहरूसमक्ष डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइन रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने प्रविधिबारे जानकारी गराएको छ। यसरी यो प्रविधिको सहायताले हुम्ला जुम्लाबाट पनि एकै दिनमा पत्र वा कुनै कागजात झिकाउन सकिन्छ’, सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अब हस्ताक्षर स्क्यान गर्न पनि पर्दैन। तुरुन्त काम गर्न सहज हुन्छ।’ डिजिटल प्रविधिले हुलाकमार्फत पत्र पठाउने जमाना अन्त्य भएको पनि कालाखेतीले बताए। उनले यो प्रविधि ‘स्मार्ट जुडिसियरी’ कार्यान्वयनमा एउटा फड्को भएको पनि बताए।
यसबाट मुद्दालगायत अदालतका सबै सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो प्रविधिमा राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिका पहिलो हुने दाबी सर्वोच्चका आईटी प्रमुख कृष्ण पौडेलले बताए। चिठीपत्रबाट सुरु गरेर क्रमशः कागजविहीन अदालत स्थापनाको योजना सर्वोच्चले अघि सारेको छ। सर्वोच्चले अनलाइनमार्फत नै मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रविधि पनि स्थापना गरेको छ। यसअन्तर्गत पब्लिक र प्राइभेट सर्भर राखी कानुन व्यवसायीले ल फर्मबाटै मुद्दाको अनलाइन दर्ता गर्नसक्ने छन्। आईटीले विकास गरेको डाटा सर्भरले सेभ भएपछि पासवर्ड राखेर काम गर्न सकिनेछ। यस्का लागि टेम्प्लेट तयार गरिएको पौडेलले बताए।
अदालतका सुरु मिसिल, रेकर्ड मिसिल, लिखित जवाफ र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पेसीको सूचना पठाउन मिल्ने गरी सफ्टवेयर तयार भइरहेको छ। पहिले यो सफ्टवेयर चलाउन र आवश्यक जानकारी लिन अप्ठ्यारो जस्तो लागे पनि प्रविधिमैत्री हुँदा छिटोछरितो काम हुने विश्वास लिइएको छ। कोर्ट फीका लागि अनलाइनबाट, मोबाइल एप्सको प्रयोग र बैंक भौचरबाटै पनि बुझाउन सकिने छ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी दसबर्से गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही काम सफ्टवेयरबाट गरिन लागेको हो। यस्तै मुद्दाका कारबाही प्रक्रिया तथा न्याय प्रशासनका विविध क्षेत्रमा भिडियो कन्फरेन्सिङको उपयोग गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। मुद्दाको कारबाही अवस्थाबारे मोबाइलमा एसएमएसमार्फत मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने पद्धति यसअघि नै सुरुवात भइसकेको छ।
