१८ साउन, काठमाडौं । चूडामणि शर्मा प्रकरण लम्बिँदै जाँदा कर फर्स्योट आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । आयोगका पदाधिकारीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र माग नै नगरेका करदातालाई समेत कर मिनाहा गरेका दृष्टान्त सतहमा आउन थालेपछि आयोगको सान्दर्भिकता ह्रास हुँदै गएको छ । कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ अनुसार २२ माघ २०७१ मा गठन गरिएको तीन सदस्यीय कर फर्स्योट आयोग विवादमा तानिएपछि यसको औचित्यमा प्रश्न उठेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐन असान्दर्भिक भइसकेको छ’, उनले भने, ‘आयोगको माध्यमबाट राजस्व छल्नेलाई छुट दिने काम भएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
समितिले कर फर्स्योट आयोग ऐन तत्काल खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर त्यसको जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए ।
कर फस्र्र्याेट आयोगले नाफामा रहेका कतिपय व्यवसायीलाई समेत कर मिनाहा गरेपछि विवादमा तानिएको हो । कर मिनाहा गर्दा स्वयं घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), कर छली भएको कर, कर निर्धारण चित्त बुझाई बसेको करदाताको कर बक्यौता, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका पार्टीको कर, अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा कटाएको वा कटाउनुपर्ने अग्रिम कर र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिएका करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेर राज्यलाई हानि पुर्याएको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छ ।
मिनाहा दिँदा निजी व्यवसायी करदातालाई अधिकतम ९९ प्रतिशतसम्म मिनाहा दिइएको छ ।पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराईले जनताबाट राज्यका लागि उठाएको भ्याट रकमसमेत छुट दिने अधिकार आयोगलाई नभएको बताए । ‘कर छुट दिँदा पनि समन्वय भएन । व्यवसायीलाई ९९ प्रतिशत र सरकारी संस्थानलाई ३७ प्रतिशत मिनाहा गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसले कर नतिरी शक्तिकेन्द्र धाउने र कर मिनाहा गराउन प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति बढ्ने खतरा छ ।’
