२४ माघ, काठमाडौं।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्ने छाँट नदेखाएपछि राजनीतिक समीकरण फेरिनेसम्मका संकेत देखिएका छन् ।
संसद १५ दिन पछि सर्नु, स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगको प्रतिवेदनमा भएका विवादित विषयमा सुझाव दिन बनेको समिति अन्यौलमा हुनु, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित हुन बाँकी हुनु, माओवादीको स्थानीय संगठनको जरो नै नहुनु, मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि कायम हुनु जस्ता पक्ष देखिंदै आएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने छाँट देखिएको हो ।
सरकारको औचित्य सकियोः लोहनी
यस्तो देखिंदै गर्दा र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा सशंकित बन्न पुगेका छन् ।
किनकी यसअघि ओली नेतृत्वको सरकार फेर्नका लागि देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेका थिए । उनलाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउने र चैतमा स्थानीय चुनाव भएपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने देउवाको दाउ सफल हुने नदेखिएपछि अब राजनीतिक समीकरण नै फेरिनेसम्मको संकेत देखिएको हो ।
चैतमा के आगामी जेठमा पनि अब स्थानीय तहको चुनाव हुने र सत्ता देउवालाई सुम्पने प्रचण्डको इच्छा नरहेको बुझेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नजिकिन थालेका हुन् ।
फाइल फोटो
संविधान संसोधन पनि नहुने अवस्था र चुनाव पनि घोषणा नै नहुने बुझेपछि यी दुई नेताबीच पछिल्लो समय राम्रो संवादको श्रृंखला सुरु भएको बुझिएको छ ।
उनीहरु तेस्रो पार्टी भएर पनि माओवादीले सत्ता चलाउने तर देशलाई निकास दिन प्रभावकारी भूमिका नखेलेको निश्कर्षमा पुगेका छन् । आइतबार देउवा र ओलीबीच टेलिफोन वार्ता भएपछि नेता ओलीले यो सरकारले चुनाव गराउन पनि नसक्ने र सरकार पनि अब धेरै समय नटिक्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।
दुईबीच टेलिफोनमा संवाद भएपछि ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डमाथि विषवमन नै गरेका थिए । लगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि असन्तुष्ट मधेसी नेतालाई भेट गरेर आफूले सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
यी सबै अवस्थालाई हेर्दा अब माओवादी कांग्रेस गठबन्धनमा विवाद आउने, संविधान संसोधन अलपत्र पर्ने, निर्वाचनको कुनै टुंगो नहुने भएपछि दलहरुबीच सरकार फेर्ने विकल्प मात्र नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यस अघिका नजीर पनि यस्तै छन् । कुनै विषयमा लामो विवाद हुँदा र समाधान हुन नसक्दा बीचको बाटोका रुपमा नयाँ सरकार गठनलाई लिइन्थ्यो । यसले विवादलाई तत्काललाई साम्य बनाउने इतिहास छ ।
यसपटक पनि संविधान संसोधनको किचलो, निर्वाचनको आलटाल जस्ता पक्षले दलहरु अन्ततः सरकार फेरिएपछि मात्र राजनीतिक विषय अघि बढ्ने बुझाईमा पुग्नेछन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संसोधन गरेर मधेस केन्द्रित दलको भावना बमोजिम संविधानलाई स्वीकार्य बनाउन नसकेको भन्दै सो सरकारलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विकल्प बन्न पुगेको थियो ।
तर, साउन यताका सात महिनामा फेरि उही राजनीतिक सहमति जुटाएर संसोधन गर्न नसकेको र चुनावसमेत घोषणा गर्न नसकेको अपजस प्रचण्डलाई गएको छ ।
अर्कोतिर चुनावमा प्रचण्डले आलटाल गर्नुले पनि एमाले र कांग्रेसलाई नजिक ल्याउने हतियार बन्न पुगेको छ । किनकी स्थानीय तहमा कांग्रेस र एमालेको संगठन निक्कै चुस्त छन् । माओवादीको संगठन ध्वस्त छ । संजाल नै छैन ।
त्यसैले आपसमा प्रतिस्पर्धा भए पनि आफूहरु नै प्रमुख दल र बलियो दल भएको बुझाई मिल्न गएकोले पनि देउवा र ओली फेरि एकपटक सँगै देखिनुलाई आश्चर्य नमाने पनि हुने भएको छ । फेरि ८/९ महिनासम्म मात्र एउटा सरकार टिक्ने गरेको नेपाली सन्दर्भमा पनि अब प्रचण्ड सरकार लामो समय जाने देखिंदैन ।
