१४ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणासँगै सरोकारवाला निकाय– गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगले सयौं सवारीसाधन खरिद माग गरेका छन् जब कि पछिल्लो नौ वर्ष अवधिमा निर्वाचनका लागि भनेर २ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन देशभित्र भित्रिइसकेका छन्। निर्वाचनका लागि भनी ल्याइएको गाडी कहाँ जान्छन्? किन प्रत्येक निर्वाचन मिति घोषणासँगै अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सयौं गाडीको माग हुन्छ?
‘२०६४ सालमा आएको गाडी अहिले चलाउन सकिँदैन। २०७० मा ल्याएको गाडी चल्दैछन्। हामीसँग पर्याप्त गाडी छैन। त्यसैले थप सवारीसाधन मागिएको हो’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने, ‘निर्वाचन सुरक्षामा सम्झौता गर्न सकिँदैन। गाडी नपुगेर गस्ती गर्न सकिएन वा समयमा पुग्न सकिएन भन्ने छुट हुँदैन। त्यसैले निर्वाचनका बेला सवारीसाधान मागिन्छ।’
निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन गृह मन्त्रालयले माग्दै आएको छ। आगामी स्थानिय निर्वाचनका लागि गाडी खरिदका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट अर्थसँग माग गरेको छ। गृहले नेपाल प्रहरीका लागि एक हजार, सशस्त्र प्रहरीका लागि २ सय ५०, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लागि १ सय २५ गाडी र ५० मोटर साइकल आवश्यक रहेको जनाउँदै उक्त रकम मागेको हो। गृहले आफ्नै प्रयोजनको गाडीको लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
‘गाडी व्यक्तिगत रुपमा चलाउँदा १०–१५ वर्ष आयु हुन्छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि चलाउँदा गाडीको आयु त्योभन्दा पनि कम हुन्छ। त्यसैले २०६४ सालको निर्वाचननिम्ति ल्याइएको गाडी अहिले काम दिने खालको छैन र, फेरि अहिलेको आवश्यकतालाई पहिला भएका गाडीले पूर्ति गर्न सक्दैन’, पन्थीले भने।
निर्वाचन आयोगले पनि प्रत्येक निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा सरकारसँग सवारीसाधन माग गर्ने गर्छ। ‘अरूले बुझेको सवारीसाधन के भए भन्ने हामीले भन्न सकिने कुरा भएन। निर्वाचन आयोगले बुझेका गाडी के भए, कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउन जिन्सी खातामा हेर्नुपर्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘नचाहिने भई–भई मागेको होइन होला।’
आयोगले वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि बस, मिनी बस, जिप गरी ३०–४० वटा सवारीसाधन सरकारसँग मागेको शर्माले बताए। उनले भने, ‘पहिलाको निर्वाचनका कति सवारीसाधन ल्याएको थियो, थाहा भएन।’
आयोगलाई प्राप्त गाडी र मोटरसाइकल आयोगका जिल्ला कार्यालयलाई बाँडिएको पनि उनले बताए। सवारीसाधनको कमी भएको अहिले सरकारसँग थप माग गरिएको उनले जनाए।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन– २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भएको थियो। उक्त निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सरोकारवाला निकायले अहिलेझैँ सयौं गाडी माग गरेका थिए। त्यसपछि भारत सरकारले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउने प्रतिबद्धता गरेअनुसार निर्वाचनका लागि गाडी उपलब्ध गराउने घोषणा मात्र गरेन, उपलब्ध नै गरायो।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले २०६४ माघ ११ गते दूतावास परिसरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई एक हजार २ सयवटा फोर ह्विल गाडी हस्तान्तरण गरेको थियो। यी गाडी २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको त्यतिबेला दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले ती गाडी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। यसका अलावा निर्वाचन आयोगलाई भारतले ५ करोड रुपैयाँबराबरको ८० वटा गाडी सहयोगस्वरुप दिएको थियो। यसअघि भारतले त्यतिबेला नेपालमा रहेको राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनलाई ८७ वटा गाडी उपलब्ध गरेको थियो।
पहिलो संविधानसभा असफल बनेपछि २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा पनि सयौं गाडी माग भयो। त्यसलाई पनि भारतले नै सम्बोधन गर्यो। भारतले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि ७ सय ६४ वटा गाडी सहयोगस्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गरायो।
भारतले २०७० कात्तिक २७ गते राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो। जसअनुसार गृह मन्त्रालयले ८५ करोड रुपैयाँबराबरको ७ सय १६ गाडी र निर्वाचन आयोगले ४८ वटा सवारीसाधन बुझेका थिए।
नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेले तत्कालीन गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई ती गाडी हस्तान्तरण गरेका थिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि गृहले भारतबाट प्राप्त गरेको सवारी साधानमा ४ सय ५० वटा डबल क्याव पीकअप, १ सय ३५ वटा जिप, ३० वटा कार, ७५ ओटा ट्रक, १० वटा पानी ट्यांकर र १६ वटा बस रहेका थिए।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि भारतले नेपाललाई सहयोगस्वरुप सवारीसाधन उपलब्ध गराएको देखिन्छ। २०७१ चैत २७ गते भारतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ३५ वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो। अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
