नेपालमा सरदर एउटा सरकार को आयु एक बर्ष पनि हुँदैन ! त्यो हिसाबले २०४७ साल यता बनेका सबै सरकारको सामान्य चर्चा मात्र गर्यो भने पनि ठुलै ठेली तयार हुन्छ ! बितेका २५ बर्षमा जति पनि सरकार बने ती सबै सरकार बनाउनेले देश बिकास र जनजिबिकालाई उन्नत बनाउने ‘गफ्’ दिए र जो जसले सरकार गिराउने कसरत गरे उनिहरु को रटान पनि उहि हुन्थ्यो ‘देश बिकास र जनजिबिकाको’ कुरा ! आखिर देश को अवस्था कस्तो छ ? भुक्तमान जनताको सुस्केरामा देश रोइरहेछ ! राजनितिक प्रयोग र संक्रमणका नाममा गरीब निमुखा झन झन सिमान्तकृत हुँदै छ्न !
२०४७ साल यता सरकार को नेतृत्व गरेको नेता को कुरा गर्ने हो भने मनमोहन अधिकारि र कृष्ण प्रसाद भट्टराइ राजनितिक ईमानदारिता र सालिनताका लागी चिनिए ! शान्तिप्रकृयालाई टुङोमा पुर्याउने बाहेक गिरिजाप्रसाद कोइराला लाई त देश बिगारेकै आरोप ज्यादा लाग्छ !
लेखकः सुभाषचन्द्र पोखरेल
लेखकः सुभाषचन्द्र पोखरेलप्रधानमन्त्री का रूपमा अलि बडी अपेक्षा गरिएका मध्य एक थिए डा बाबुराम भट्टराई ! उनि पनि सडक चौडा बनाउने मामुली काममा बाहेक अरु कुरामा असफल साबित भए ! गरीब जनताकालागी डा भट्टराइले पनि प्रम हुँदा महिनाको एक रात ‘गरीब’ झुपडिमा बिताउने बाहेक अरु केहि सहानुभुती कमाउन सकेनन !
देश को आन्तरिक राजनिती बेमेलको उतकर्षमा पुगेको र छिमेकि(भारत)को रबैया हदैसम्म असहयोग भएको अवस्थामा प्रम भएका खड्कप्रसाद ओलि ले बिकास , सम्बृधी र आत्मनिर्भरताको बहस लाई एक हद सम्म सतहमा त ल्याए तर उनि पनि सत्तामा नौ महिमा भन्दा बडी अडिन पाएनन !
केपी ओलि लाई बिस्थापित गर्दै सत्तारोहण गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो दोश्रो ईनिङमा आफुलाई अलि बडी बिकासप्रेमी देखाउन खोज्दैछन ! कार्यभार सम्हालेको केहिदिनमै प्रचण्डले ‘गरीब का लागी सरकार’ को नारा सार्वजनिक गरिहाले !
के यही राजनितिक सस्कार, यस्तै बिकास मोडल र यस्तै निती नियमको फेरो समातेकै भरमा गरिबी कम गर्ने र सम्बृधी छुने सपना साकार होला ?
देश संघीयतामा केन्द्रीय राजधानी चितवनलाई बनाउनुपर्छ भनेर चर्चा चलिरहँदा त्यही चितवनमै अझै पनि ओढारमा बस्ने चेपाङको खबर पनि आउँदैछ । डा बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा बास बस्नेगरी गएको एउटा गाँउ मध्य चितवनको सिद्धि गाउँ विकास समिति पनि हो ! उक्त्त गाँउ चितवन सदरमुकामबाट एकतिस किलोमिटरको दुरीमा पर्दो रहेछ । तर, त्यही सिद्धि गाविसका चेपाङहरू सम्भवत सबैभन्दा गरिव जीवन बाँचेका छन् ।
बन्दीपुरे चेपाङको थलो भेट्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री सिद्धिगाउँ पुग्दा त्यहाँ अरु धेरै गरिव अनुहारको भिड देख्न पाइथ्यो । गरिवीको चित्र चेपाङ गाउँमा मात्रै छैन, काठमाडौं खाल्डोको कुना काप्चा देखि कर्णालीका दुर्गम वस्तीसम्म, फरक अनुहार र फरक जात–जाति तर गरिवीको प्रकृति उस्तै उस्तै । नीति–निर्माता र सरकारी अधिकारीहरूको कुरा सुन्दा मुलुकमा गरिवी घटेको छ । तर, सामाजिक रूपमा महसुस गर्न सकिने गरी गरिवी घटेको देखिँदैन । सन् १९९५ को मानव विकास सूचकाङ्कले नेपालमा ४५ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि देखाउथ्यो । सन् २०१५को मानवविकास सूचकाङ्कलाई हेर्ने हो भने गरिवी पच्चिस प्रतिशत भन्दा कममा झरेको देखाउछ । बितेका बिसवर्षको ‘तथ्याङ्कलाई’ हेर्ने हो भने सन्तोष लिन सकिएला, तर ग्रामीण वस्तीमा पुगेर गरिवको अनुहार हे¥यो भने सरकारी,गैरसरकारी तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्न पटक्कै सकिँदैन ।
विगत साठि वर्षदेखि चेपाङको जीवनस्तर जहाँको तही छ । वर्षको धेरैजसो दिन कोदो, मकै, कन्दमूल खाएर जिविका चल्छ । मासु भात खान र नयाँ लुगा लगाउन त दशै वा उनीहरूको कुनै ठूलो चाडवाड पर्खनुपर्छ, त्यो पनि सबैलाई होइन । नेपालीहरू दिन रात काम गरेको गर्यै छन् । बौद्धिक र शारिरीक दुवैखाले श्रम गर्न पच्चिस लाख भन्दा धेरै नेपाली विदेशमा गएका छन् । तै पनि अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्न सकेको छैन । धनीहरूको आर्थिक स्तरमा सन्तोषजनक बृद्धि भए पनि ग्रामीण भेगमा सन्तोषजनक आर्थिक सुधार हुन सकेको छैन । केहि नयाँखाले रोजगारी, सडक र सञ्चारको पहुँच अनि रेमिट्यान्सको प्रभावले गर्दा ग्रामीण भेगमा पनि खानपान र रहनसहनमा फरक ल्याएको छ । मानिसहरू सुविधाप्रति लालायित भएका छन् तर, यो टिकाउ छैन बरु सपनाहरू बढाइदिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भनिए पनि कृषिमा आधुनिकिकरण हुन सकेन,अनि औद्योगिक क्षेत्र पनि त्यति चाँडो फष्टाउन सकेन जसका कारण उत्पादकत्व जहाँको तही रह्यो । देशमा पहुँच भएकाहरूको मात्र स्तर बृद्धि भएको छ । धनी अझै धनी बन्दैछन् र गरिव झन पछि झन गरिव बन्दैछन् ।
विकासोन्मुख वा अल्पविकसित देशमा गरिव अझै गरिव र धनी अझ धनी हुँदै जानुको मुख्य कारण पुँजीवादी आर्थिक पद्धतिलाई मानिन्छ । पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको लक्ष्य भनेको नाफा हो । नाफा त्यसले मात्र प्राप्त गर्छ जोसँग लगानी छ । गरिवले कहाँबाट लगानी गर्ने ? कहाँबाट नाफा कमाउने ? मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मान्ने हो भने वार्षिक उन्नाइस हजार घटी आम्दानी हुने नेपाली गरिव वर्गमा पर्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्ड मान्ने हो भने दैनिक एक दशमलव पच्चिस अमेरिकी डलर नकमाउने गरिब मानिन्छन । धनी र गरिवको सबै कमाइलाई औसतमा लैजाँदा नेपालका गरिवको पनि आय बढेको तर, शुद्ध गरिवको शुद्ध आय बढेको छैन । सामान्यतया गरिवको अर्थबोध ‘धन नहुने भन्ने’ हुन्छ । हो, धन नहुनु गरिवी हो तर, भएको धन वा दैनिक कमाइले दैनिक आवश्यकताको पूर्ति गर्न नसक्नु झन ठूलो गरिवी हो, जुन नेपाली समाजमा व्याप्त छ । अमेरिकी गरिवलाई नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने उनिहरू धनीमै पर्दछन् । यो सबै पूँजी, बजार, आवश्यकता र क्रयशक्ति को कारण हो । राजधानी र मोफसलका शहरहरूमा जनसंख्या र घरवस्ती तिब्र गतिमा बृद्धि भएको आधारमा गरिवी घटेको सतही अनुमान लगाउने गरिन्छ तर वास्तविकतामा शहर र गाउँको आर्थिक असन्तुलन झन बढ्दैछ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा अझै पनि गरिवीको दर सत्तरी प्रतिशतको हाराहारीमा छ, त्यसैगरी हिमाली जिल्लामा बसोवास गर्ने मध्ये पचास प्रतिशतको हाराहारीमा गरिव छन् । जबकी राजधानी काठमाडौंको गरिवी दर पाँच प्रतिशत मुनि छ । नेपालमा विधिवत गरिवको गणना गर्न थालेको झण्डै चार दशक पुग्न लाग्यो ।
आँकडामा गरिवीको प्रतिशत घटे पनि जनसंख्या बृद्धिसँगै गरिव पनि बढेका छन् । सन् १९७७ मा झण्डै उनान्पचास लाख गरिव जनसंख्या थियो, अहिले नेपालको जनसंख्या मध्ये करिव सत्तरि लाख मानिस गरिव भएको अनुमान गरिन्छ । पूँजीवादी संस्कार र बहुराष्ट्रिय उत्पादनको पहुँच शहरमा मात्र होइन, गाउँगाउँमा पुगिसकेको छ । देखासिकी र रहरमा ग्रामीण समुदाय पनि सुविधा–उत्सुक भएका छन् । कमाइको स्तर जे–जस्तो भए पनि गाउँ गाउँमा मोवाइल फोन पुगेका छन् र प्रत्येक जसो परिवारमा मोबाइल फोन छन्, यो देखावटी सुविधाले खर्च पनि उत्तिकै बढाएको छ । दिगो उत्पादन र दिगो आम्दानी विनाका सुविधाले थोरै मात्र धन हुनेको ‘धन’ लुट्ने मात्र हो । त्यसबाट प्राप्त सुविधा नगन्य सावित हुन्छ । समाजको गतिशीलतामा सकारात्मक या नकारात्मक दुवै प्रकारले असर पुर्याउने धेरै तत्वहरू छन् ।
सामाजिक र सांस्कृतिक सम्वन्ध र त्यसमा प्रयुक्त गठिलो पनाले समाजलाई बाध्न मद्दत गरेको हुन्छ तर, कतिपय सन्दर्भमा समाजभित्रका रुढिग्रस्त मान्यताले वर्गीय समानतामा ठेस पु¥याएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिव त सबै जात जाति मा छन् तर, दलित (खस–पर्वते दलित, नेवार, दलित र तराइ मधेसका दलित) भित्र सबैभन्दा धेरै गरिव छन् । वर्गीय असन्तुलनको यो अनुहार संस्कारले थिचिएका कारण पनि हो र यस्तो समश्या शिक्षका कारणले पनि बढ्दै छ । सामाजिक र सांस्कृतिक कुरा बाहेक राजनीतिक संस्कार पनि समाज परिवर्तनमा बाधक बनेको छ । सगोल बनायो भने साठी प्रतिशत नाघ्ने कम्यूनिष्टहरूका असल नारा नारामै सिमित हुने र खराव संस्कार कार्यनीतिकै रूपमा स्थापित हुँदा गरिवी घटाउने कुरा सपना मात्र भएको छ । गैर कम्यूनिष्टहरू त यसै पनि पूँजीवादी संस्कारको पृष्ठपोषक भनेर आलोचित छन् नै । गाउँ–गाउँमा बाटो, विजुली पुग्दैमा, केबल टेलिभिजन र मोवाइल फोन पुग्दैमा आर्थिक सुधार हुने होइन यी त पूँजी सकाउने साधन हुन् । बाटो, विजुली पुगेजस्तै आधुनिक कृषि प्रणाली पनि भित्र्याउन सक्नुपर्छ, शिक्षामा समान अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ, अनि सहर केन्द्रित लगानी मनोविज्ञानलाई निरुत्साहित गर्न ग्रामीण भेगमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ ।
नेपालका नीति निर्माताले दशौं वर्ष देखि भन्दै आएको ‘ब्रोडवेष्ड’ कार्यक्रम खै कहाँ छ ? ब्रोडवेष्ड भनेको कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर विकासमा पछि परेका जनतालाई मूलधारमा ल्याउनु हो । यसका लागि बाटोघाटो बृद्धि गर्नुुको साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभता पनि चाहिन्छ अनि मात्र ग्रामिण भेगका जनता र विषेश गरि ग्रामिण महिलाहरू सशक्त बन्न सकछन । मानव विकास सुचकाङ्कलाई सन्तुलित बनाउन धनी र गरिव बिचको खाडल कम गर्नुपर्छ र त्यो ‘ग्याप’ कम गर्न पिछडिएका (गरिवी) वर्गलाई जतिसक्दो चाँडो शिक्षा र आर्थिक रुपान्तरण मार्फत मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ । पैसा दिएर वा पैसा भएर मात्र गरिवी हट्दैन, साधनको सदुपयोग गर्न पनि सिकाउनु पर्छ अनि मात्र पिछडिएका वर्ग पनि कमाउन र बचत गर्न सिपालु हुन्छन् । अहिले सम्म जसरी चलेको छ त्यसैगरी चल्न दिने हो भने संघर्ष गर्न सक्ने त रूपान्तरित होलान् नसक्नेहरू पढ्नै नपाएर अन्धो बन्ने छन् र खानै नपाएर सिद्धिने छन ! यसरी सिद्धिनु गरिवी कम हुनु होइन प्रधानमन्त्री ज्यू ! गरिव कम हुनु हो !
Email: shuvas.chandra@gmail.com
