प्रयास पराजुली ।
११ कार्तिक, काठमाडौं ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धमा आबद्ध मधेसवादी दलहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको नाममा धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । काठमाडौमा बिहीबार बसेको मोर्चाको बैठकले कार्कीसँग प्रमुख तीन दलका नेताहरु नै असुरक्षित महसुस गरेपछि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको हुनसक्ने भन्दै आशंका समेत जनाएको छ ।
जानु अघी उथलपुथल पार्ने लोकमानको यस्तो तयारी
सदनमा आफुहरुसंग ४० भन्दा बढि सासंद रहेको अबस्थामा कुनै छलफल नगरि प्रस्ताव आउनु शंकास्पद रहेको समेत जनाएको छ । मधेसवादी दलका नेताहरुले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको स्वार्थअनुसार लोकमान अघि नबढ्ने थाहा पाएपछि लोकमानविरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको आशंका पनि मोर्चाले गरेको छ ।
सरकार गठन भएको साढे दुई महिनाको बीचमा दजनौ पटक संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरेका प्रचण्डले बाचा भुल्दै संविधान संशोधन नगर्ने खेलमा लागेको निष्कर्ष निकालेको हो । गलत काम गर्नेको विरुद्ध सरकारले संविधान र कानुन अनुसार कारवाही गर्ने सामान्य प्रक्रियालाई अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई सरकार परिवर्तनजस्तै विषय बनाएकोप्रतिकोप्रति मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको छ । मधेसवादी दलहरुले प्रचण्डसँग सम्बन्ध टुटेको औपचारिक घोषणा गरेर आन्दोलनको अर्को विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
ओलीसँग सल्लाह गर्ने मोर्चासँग किन गर्न नहुने ?
मोर्चा÷गठबन्धनमा आबद्ध मधेसवादी दलले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा तीन बुँदे सहमति मार्फत भोट हालेका थिए । मोर्चाले मधेसका माग पूरा गर्न दबाब दिदै आएको छ । मोर्चा पनि सत्तारुढ दल नै हुन् । छापामार शैलीमा माओवादी र एमाले कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि आफूहरुसँग एक बचन पनि नसोध्नु मोर्चा माथिको वेवास्था हो,फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह गरेर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन तयार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चासँग छलफल नगर्नु हामीमाथिको अपमान हो’, यादवले थपे,‘ओलीसँग सल्लाह गर्न हुने मोर्चासँग छलफल गर्न किन नहुने ? प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्दा भोट हाल्ने मोर्चा हो कि ओली ?’
घुमिफिरि ओलीकै लाइनमा प्रचण्ड
संविधान संशोधन गर्न नै नुहने । संविधान संशोधन के को आधारमा संशोधन गर्ने लगायतको अडान राख्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच केही दिनयता भएको भेटघाटले मोर्चालाई थप शंसङकित बनाएको छ । दुई नेताबीचको रातारात सुध्रिएको सम्बन्धको कारण मोर्चाले झस्किएको छ । मोर्चाले मधेसवादी दलहरुको माग वेवास्था गरेको भन्दै सरकार छोडेर आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुनः आलीकै पथमा हिड्न सुरु गरेकाले अब लामो समय सहकार्य गर्न नकिने बताएको छ । मोर्चाको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहको बताए पनि मोर्चाले अन्ततः घुमिफिरि ओलीकै लाइनमा पुगेको बताएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन
प्रचण्डको दिदै आएको भाका कुर्दा कुर्दा साढे दुई महिना विति सक्दा पनि संविधान संशोधनको बारेमा कुनै आशा लाग्दो संकेत नदेखेपछि मोर्चाले छठ लगत्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने बाटो तय गरेको छ । पटक–पटक प्रचण्डको बोलीमा विश्वास र भरोसा गर्दा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन’,तराई मधेस सदभावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले भने,–‘हामीले धेर्यता पनि राख्यो आशा पनि गर्यो विश्वास पनि गर्यो तर प्रचण्डले हामीलाई माछा माछा भ्यागुतोजस्तै गरे के आशाले समर्थन कायम राख्नु ?’
महाअभियोग मोर्चा विरुद्धको षडयन्त्र
अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महअभियोग प्रस्ताव मोर्चा र मधेस आन्दोनको विरुद्ध षडयन्त्र भएको निष्कर्ष मोर्चाले निकालेको छ । ‘हिजो तीन दलकै बलमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाइयो, आज आएर फेरि महाअभियोग लगाउन पनि तीन दल तम्सिएका छन’, मोर्चाका एक नेताले भने,‘यो ओलीको जालमा प्रचण्ड परेर मोर्चाको माग पूरा गराउन नदिने ठूलो षडयन्त्र हो, संविधान संशोधनलाई छायाँमा पार्ने खेल हो ।’
संविधान संशोधन आशा टरेको निष्कर्ष
मधेसवादी दलहरुले छठ अघि नै संविधान संशोधन हुने आशा सकिएको बताएको छ । कार्तिक २५ गतेसममको लागि बैठक स्थगित गर्नुले पनि मोर्चाको माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएको स्पष्ट भइसकेको बताउदै फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव भन्छन,‘महाअभियोगको नाममा अझै तीन÷चार महिनाको लागि संविधान संशोधन गर्नको लागि समय धकेलियो,अब पनि हुन्छ भनेर कतिदिन कुर्ने ?’ प्रचण्डको अस्थिरताबाट देशले निकै ठूलो दुःख पाउने खतरा बढेर गएको टिप्पणी गर्दै यादवले महाअभियोग प्रस्ताव नाममा संविधान संशोधन नगर्ने षडयन्त्र हो ।
