४ भदौ, काठमाडौं । ‘सेवामैत्री प्रशासन, सङ्घीयतामा सुशासन’ भन्ने सरकारको मूल नारा यतिबेला अलमलमा परेको अनुभूत हुन थालेको छ । कर्मचारी समायोजनको काममा जटिलता आएपछि नवगठित स्थानीय तहको सेवा प्रभाव प्रभावित बनेको गुनासो सर्वत्र छाइरहेका बेला सरकारले आगामी भदौ २० भित्र सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेरै छाड्ने दाबी गरेको छ । यो दाबीसँगै आम सेवाग्राहीमा उत्साह थपिएको छ ।
सेवाग्राहीको चाहना अनुसार सेवा प्रवाह हुन नसक्दा सधँै आलोचित बन्ने गरेको निजामती प्रशासनलाई आम सेवाग्राहीको चाहना अनुसारको बनाउन गरिने सरकारी प्रतिबद्धताले विगतमा झै निरन्तरता मात्रै पाउने तर कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि फितलो हुने गरेकाले भदौ २० सम्ममा गर्ने भनिएको कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञले शङ्का व्यक्त गरेका छन् । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
यद्यपि विगतभन्दा पृथक् परिस्थिति, संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको नयाँ जोस, उत्साह र प्रतिबद्धताले प्रक्रियामुखी निजामती सेवा नतिजामुखी बन्ने आशा आम नागरिकले गरेका छन् तर कर्मचारीको हकहितका लागि स्थापित ट्रेड युनियनको असहमतिका कारण नयाँ संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषय निकै जटिल बन्दै गएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले समायोजन विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको छ तर कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको असहमतिका कारण उक्त विधेयक सदनबाट पास हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएका ठाउँमा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको भनिए पनि पूर्वाधार तथा कर्मचारीको अभावका कारण सोचेजस्तो सेवा लिन र दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।
हालै सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले ४८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै भदौ २० भित्र सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने दाबी गर्नुभएको छ तर यो काम त्यति सजिलो छैन –नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ट्रेड युनियनका एक उच्च अधिकारीले भन्नुभयो–जबसम्म कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर आत्मैदेखि स्थानीय तहमा जाउँजाउँ लाग्ने बनाउन सकिन्न तबसम्म गाह्रो छ ।
हातमुख जोड्न पुग्ने तलब छैन्, अतिरिक्त सेवासुविधा केही पनि छैन, कर्मचारीको सुरक्षा छैन अनि कसरी हुन्छ –उहाँले थप्नुभयो ।
कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर नयाँ जोश र जाँगरका साथ कर्म क्षेत्रमा खटाउन सकेमात्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीको साथ बलियो रहने र सेवा प्रभाव छिटो र छरितो हुने विज्ञको जिकिर छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कुमार कोइराला अबको निजामती प्रशासन प्रक्रियामुखी हुननहुने धारणा राख्नुहुन्छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ अब हाम्रा संरचना कस्ता बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कामलाई कसरी पारदर्शी तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ –उहाँ भन्नुहुन्छ– अब पनि उही पुरानै ढर्रामा चल्ने हो भने हामी समयभन्दा धेरै ढिला हुन्छौँ र प्रक्रियाको पछि लाग्यौँ भने पूरै असफल हुन्छौँ ।
वरिष्ठ प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट पनि अबको निजामती प्रशासन परम्परागत शैलीमा नचल्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।
अहिलेको नवीन युगमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवालाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ, प्रविधि मैत्री भएर सेवा प्रवाह गर्न सकिएन भने अहिलेको पुस्ताले प्रश्न खडा गर्छ जसको उत्तर कसैले दिन सक्दैन –डा. भट्ट भन्नुहुन्छ– त्यसैले विद्यमान प्रक्रियामुखी प्रणालीलाई आवश्यक कानुनी संशोधन गरेर परिणाममुखी बनाउनु जरुरी छ ।
निजामती प्रशासनको विद्यमान अवस्थाका बारेमा स्वयम् सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँले निजामती सेवाभित्र थुप्रै चुनौती भएको र ती सबै चुनौतीको सामना गर्दै क्रमशः निजमती सेवालाई नतिजामुखी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । साथै उहाँहरूले आफूहरूको कार्यकालमा निजामती सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी र सेवाग्राहीमुखी बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
हाम्रासामु धेरै चुनौती छन् तर तिनै चुनौतीका बीचबाट हामीले सम्भावना खोज्नुपर्छ मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो– जनताको नजरमा खुम्चिएको निजामती प्रशासनको साख जोगाउनु छ, निश्चय नै हामी अब नयाँ र उज्यालो बाटोतिर लम्किसकेका छौँ ।
निजामती सेवामा रहेका करिब ८२ हजार कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गर्न सकियो भने धेरै उपलव्धि हासिल गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियनकर्मीले प्रशासकलाई र प्रशासकले ट्रेड युनियनलाई दोषारोपण गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ ।
