२५ असार, काठमाडौं ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान)ले भारतबाट सिए उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई नेपालमा मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी संस्था (आइसिएआई)बाट उत्तीर्ण हुने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय आइक्यानले गरेको हो । आइक्यान नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको नियमनकारी निकाय हो । १ साउन ०७५ देखि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय आइक्यानले गरेको छ ।
तर, यो निर्णयको सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । आइक्यानको परिषद् बैठकमै पनि यो निर्णयको विरोधमा नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको छ । परिषद्मा हुने १७ सदस्यमध्ये १० जना सिए, ४ जना रजिस्टर्ड अडिटर (आरए) र ३ जना सरकारी प्रतिनिधि हुने गर्छन् । तीमध्ये ६ जना सदस्यले भारतमा सिए पढेकालाई नेपालमा मान्यता नदिने निर्णयको विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । पार्सद्हरू मुकुन्दराज पन्थी, भरत रिजाल, जगन्नाथ देवकोटा, जगन्नाथ उपाध्याय, रामप्रबोध साह र सुनीलकाजी बानियाँले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
भारतबाट उत्तीर्ण सिएहरूले नेपालमा मान्यता पाए पनि आइक्यानबाट उत्तीर्ण सिएहरूले भारतमा अडिट गर्न पाउँदैनन् । यस किसिमको विभेद अन्त्य गर्न आइक्यानले एकतर्फी मान्यतालाई खारेज गरेको बताएको छ । त्यस्तै स्वदेशमा नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्पादन गर्न सक्षम रहेको अवस्थामा ठूलो धनराशि भारत गएकाले पनि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको आइक्यानले बताएको छ ।
नेपालको सिए संस्थाको जन्म नै भारतको सिए संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा भएको र अहिले पनि पोस्ट क्वालिफिकेसन कोर्स गर्न भारतीय संस्थामा नै भर पर्नुपर्ने कारणले यो निर्णय उचित नभएको पार्सद् भरत रिजालले बताए । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा सीप, दक्षता र विज्ञताको आयात नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
यो निर्णय विश्व व्यापार संगठनसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको विपक्षमा हुने सरोकारवालाले बताएका छन् । निर्णयले नेपाली सिएको अन्तर्राष्ट्रियकरणको ढोका सधैँका लागि बन्द हुने खतरा देखिएको टिप्पणीसमेत गरिएको छ । यस निर्णयले भारतमा पढिरहेका करिब १० हजार सिए विद्यार्थी सोझै मर्कामा परेका छन् । भारतीय विद्यार्थीसरह सहुलियत पाएका उक्त नेपाली विद्यार्थीले अब अन्य वैदेशिक विद्यार्थीजस्तै डलरमा शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने त्रास जन्मेको भनाइ रिजालको छ ।
