सुमन बराल
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदहरुले अचानक प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि असन्तुष्ट ब्यक्त गर्दै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिएका थिए । अनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले सरकार पनि छाड्याे । जनता पनि पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक बहसमा उत्रिए, अझै बहस जारी छ ।
नेपालको न्यायप्रणालीकाको इतिहासमै महाअभियोगलाई कालो दिन मान्ने र कार्कीले पदको मर्यादा बिपरित काम गरेकाले उचित निर्णय मान्ने दुबै खालका बिचार मिडियादेखि सामाजिक सन्जालसम्म आए । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापालिकाले कसरि संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उलंघन गरे भन्ने बहस जारी रहने छ । तर तत्कालका लागि सत्तारुढ दलले कार्कीलाई फर्किने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशलाई चुनौती नदिइ अघि बढ्ने बाटो रोजेकाले तत्कालका लागि सरकार र सर्वोच्चको द्धन्द अन्त्य भएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका एवं संवैधानिक अगंहरुमा कसैले पदको दुरुपयोग नगरोस भन्नका लागि महाअभियोगको प्राबधान राखिने गर्छ । कसैले हटाउनै नसक्ने सर्बसक्तिमान बनाइएको खण्डमा अख्तियारको दुरुपयोग हुने वा देश र जनताका हित बिपरित निर्णय हुने सम्भवाना बढेर जान्छ तर नेपालको सन्दर्भमा भबिष्यमा सरकारले बद्नियतले असामान्य र बिरलै अवस्थामा प्रयोग गर्न बनाइएको अस्त्र प्रयोग गर्नबाट रोक्ने उपाय भने खोज्नै पर्ने भएको छ ।
लोकमानसिंह कार्की र प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगमा अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको केहि शिर्ष नेताहरुले स्वीकार गरिसकेका छन । हस्ताक्षरको दुरुपयोग भयो भनेर आफ्नो लाज जोगिएको भ्रममा रहेका सांसदहरुले दोषीलाई कारबाही गर्न कानुनी उपचार खोज्नु पर्दैन ? कानुन कमजोर, गरिव, दुखी र पहुचबिहिनहरुलाई मात्र लाग्ने हो ?
नैतिकता र इमानको राजनीती भएको देशमा दुई तीहाइले पदमुक्त गर्न सकिने महाअभियोगको प्राबधानमा कुनै पनि समस्या हुदैन तर नेपालजस्तो साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग हुने देशमा एक चौथाइले प्रस्ताव पेश गर्ने र स्वत निलम्बन हुने प्रावधानमा गम्भिर अध्यन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
सत्तारुढ दलको सामान्य बहुमत हुने भएकाले एकचौथाइको नभइ दुई तिहाइको समर्थनमा मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने, आरोप प्रमाणीत भएर दुई तिहाइ सांसदले हटाउने निर्णय नगरेसम्म पदबाट निलम्बन नहुनु पर्ने, बिना प्रमाण निलम्बन मात्र गर्ने उद्धेश्यले महाअभियोग लगाएर दुई तिहाइ पुर्याउन नसक्ने संसदहरुलाई पनि उचित कारबाही गर्नेलगायतका प्रावाधान अन्य देशका नजिरलाई हेरेर राख्न आवश्यक छ ।
करिब डेढ महिना पछि पदमुक्त हुने कार्कीलाई अभियोग लगाउनै पर्ने बाध्यता कसरी आयो भन्ने बिषय बिस्तारै खुल्दै जानेछ । यद्धपी आइजीपी नियुक्ति प्रकरण, बालकृष्ण ढुंगेललाई हिरासतमा लिने आदेश र मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा सैनिक अधिकृतलाई दिइएको सजाय मुख्य कारण नभइ सुडान घोटला, माओवादी सेना तलब बितरणमा भएको भ्रष्टचार लगायतका अन्य ठुला भ्रष्टचारमा शिर्ष नेताहरु समेत तानिने सम्भवाना बढेकाले उनलाई रोक्नका लागि अत्यत्न प्रतिकुल अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनु पर्ने महाअभियोगको अस्त्र सत्तारुण घटकले चलाएका हुन भन्ने आरोपमा संका गर्ने आधारहरु प्रसस्त छन ।
आइजीपीको फैसलामा सामेल अन्य न्यायधीशविरुद्ध महाअभियोग नलगाइएकाले पनि अवकास पाउने बेलामा कार्कीले ठुला काण्डहरुमा फैसला गर्ने तयारीबाट तर्सिएर अचानक सत्तारुण दलले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न बाध्य भएको भन्ने आरोपलाई थप बल पुगेको छ । साथै जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन नपाएको आक्रोसमा महाअभियोग लगाउने भए पहिल्यै लगाइसक्ने थिए ।
प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्की दोषी प्रमाणित नभए सम्म बिगतमा उनले भ्रष्टहरुलाई सजाय दिलाउन देखाएको शाहस अनि उनको निडर र स्वच्छ छबी हेर्दा निर्दोश हुने कुरामा धेरै संका गरिरहनु पर्दैन ।
प्रधानन्यायधिसको हैसियतमा केहि गलत संस्कार र प्रबृत्तिलाई रोक्ने अधिकार उनमा थियो वा थिएन भन्ने कुराको पनि पक्ष र बिपक्षमा लामो बहस गर्न सकिएला तर केहि यस्ता घटनाक्रमहरु छन जसले कार्कीको नेतृत्व र अदालतको विश्वश्नियतामा प्रश्न गर्ने प्रसस्त ठाँउ दिएका छन । नेपाल बिखण्डन गर्ने अभियानमा अभिब्यक्ति मात्र नभइ कृयाकलाप समेत गदै हिडेकाहरुलाई सबै देशभक्त नेपालीबाट नलुकेको प्रमाणहरु अदालतलाई अपुग लाग्दै पटक पटक रिहा आदेश दिएको, कुनै दलनिकट भएर सांसद भइसकेकालाई सर्वोच्चको न्यायधीस बनाएर न्यायलयलाई कार्यकता भर्ति गर्ने अखडा बनाएको अनि उक्त कदको खुलेर समर्थन र प्रसंसा गरेको, एनजीओ र आइएनजीओमा आबद्धलाई न्यायधीस बनाएर न्यायलयलाई शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल गर्ने थलो बनाएको, सामान्य जनताको मुद्धा दसकौसम्म चलिरहने तर पहुचवाला र प्रियहरुको मुद्धा दर्ताभएकै दिन फैसला गर्ने गरेको लगायतका अनेकन घटनाहरु छन ।
फोरन्सिक ल्याबको रिपोर्टले डिआइजी नवराज सिलवालले कार्यसम्पादल मुल्याकंनमा किर्ते गरेको पुष्टि गरेको सरकारले बताएको छ, बिगतमा धेरैलाई पदको दुरुपयोग गरेर ठगेको आरोप पनि लागिरहेको छ । उनलाई कानुन बमोजिम किर्ते वा ठगी गरेबापत सजाय पनि दिइन्छ वा बदनाम गराउने खेल खेलिदैछ अनि आरोपमात्र हो भने किन सिलवाल मानहानीको मुद्धा लगाउदैनन भन्ने कुरा अध्ययनको बिषय हो र सत्यतथ्य बिस्तारै बहिर आउने छ ।
यद्धपी सिलवालमाथी छानबिननै नगर्न आदेश दिने अधिकार अदालतलाई हुनु हुदैन । साथै उनी सबै भन्दा योग्य अनि पहिलो वरियताकै भए पनि सर्वोच्चले सरकारको कानुन बमोजिम योग्यमध्ये बाट एकलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार माथी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । निसन्देह संवेदनसिल सुरक्षा अंगमा फेरि लाजमर्दो विवाद नहोस भन्नका लागि भबिष्यमा कानुन संसोधन गरेर पहिलो वरियताको स्वत प्रमुख नियुक्ति हुने प्रावधान राख्न सुझाब दिन सक्छ तर अहिले सिलवालको पालामा मात्र सर्वोच्च पुरै लागि पर्नु न्यायलयको मर्यादा बिपरित हो ।
ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय गरे सरह हो । हजारौ मानिस बर्षौ सम्म न्यायलय धाएर थाकेका हुन्छन र उनीहरुको मुद्धा कहिले टुगाें लाग्ने अत्तोपत्तो हुदैन । न्यायलयका अघि सबै नेपाली नागरिक समान हुन तर पैसावाला र पहुचवालाले भने बिशेष प्राथमिकता पाउने गरेका छन ।
लोकमान सिंह कार्कीको इमान्दारीता र कार्य क्षमतामा प्रश्न उठाउने अनेकन ठाँउ छन तर बिगतमा उनले भ्रष्टचारमा केहि ठुला नेताहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउदा शिर्ष नेताहरु अत्तालिएर महाअभियोग लगाउने धम्कि दिएको दृष्टान्त छ । दलीय कोटामा न्यायधिस बनाए पछि गुटबन्धि हुनु स्वभाबिक हो तर न्यायलयलाई सांसदको मातहतमा राख्नु पर्ने कुरा पुरानो दल काँग्रेसका कतिपय शिर्ष नेताहरुले गर्न थालेका छन ।
संवैधानिक निकाय र न्यायलयमा समेत आफ्ना बफादार कार्यकर्ता भर्ति गर्ने कुप्रथा ठूला दलले आफु कानुनबाट बच्नका लागि गरेका हुन । अहिले सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिने अनि कार्कीले पनि उनीहरुको बिपक्षमा निर्णय नलिने सहमति भएको भन्ने आरोप कतिपयले लगाएका छन । यस्तो सहमति बनेको भए लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि झन घातक हुनेछ किनकि भबिष्यमा भ्रष्ट नेताहरु, कर छल्ने ठुला व्यवसायीहरुको फाइल अघि बढाउने र दोषीलाई दण्डित गर्ने शाहस न्यायधिसहरुले गुमाउने छन ।
दलका अनेकन अपराध र कर्तुतहरुमा सहभागी भएका वा उनीहरुको बिरोधमा चुइक्क बोल्नसमेत डराउने कथित बौद्धिक जगतले काँग्रेस र माओवादीलाई गाली वा गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन किनकि हाम्रा शिर्ष नेताहरुमा अलिकति पनि इमान र नैतिक बल भएको भए हाम्रो देश संसारकै एक सुन्दर देश भएर पनि गरीबी र भ्रष्टचारका पर्याय बन्ने थिएन ।
लोकतन्त्रका नाममा डनतन्त्र, मनपरितन्त्र र लुटतन्त्र चलाइरहेका हाम्रा शाषकहरुले आफुलाई कानुनभन्दा माथी राख्ने अचुक अस्त्रका रुपमा महाअभियोगलाई लिने सम्भावाना बढेर जान्छ । इमान्दार र निर्भिक न्यायधिसलाई दबाब र प्रभाबमा पार्ने कोसिस गर्ने, महाअभियोगले तर्साउने, अन्तमा केहि सिप नलागे हत्या गर्ने सम्मको नजिर बसिसकेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निश्पक्षतालाई जोगाउने अनि देशलाई निकास र बिकास दिने इमान्दारीता र नैतिक बल ठुला दलका शिर्ष नेताहरुले गुमाइसकेका छन । तसर्थ दीर्घकालीन सामाधानका लागि जनताले स्थापित वा नयाँ दलबाट इमान्दार र नैतिकवान नेतृत्वको हातमा सत्ता पुर्याउनै पर्छ ।
