दिल निसानि मगर
पछिल्लो २ दशक यता देशको राजनितिक मुद्दा डेडलक छ । यद्दपि लम्बेतान ब्यर्थको ल्याङल्याङ बाट देश फुकुवा कहिल्यै भएको छैन । कतिपय मानिसहरु भन्छन्-‘ राजनेताको अभाव भयो यो भूमिलाई । वास्तबमा देश खलौना भएको छ । खेलौना नबिग्रदाँ सम्म केटाकेटी भुल्छन् । बिग्रेपछि ति रुन्छन्, चिच्चाउछन्,कोकोहोलो नि मच्चाउछन्, खेलाबैला गर्छन् । आजको मितिमा देशमा खैलाबैला छ ।
कारण- खेलौना बिग्रिएको छ । आरोप-प्ररत्यारोप स्वरूप नेताहरुको मुखबाट सुन्न नपाईएका बिषय बाँकि रहेन । ओ मिस्टर चुप ! देखि लिएर ‘मधेसमा सिके राउत र पहाडमा केपी ओलि उस्तै हुन्’ भन्ने सम्मका तर्कहरु समेत बाहिर आएका छन् । यो प्रसङ्गले पङ्तिकारलाई छोएकै कारण पहिल्यै उठान गरे । र ‘माउथ वार भन्छु’ म यसलाई । मिडियावार, सामाजिक संजालवार त्यो दोश्रो पक्ष हो ।
देशमा जम्मा जम्मि ३ ओटा प्रमुख जिम्वेवारी पुरा गर्नु छ, यदि हजुर सरकार भनेर खुट्टामा पैसा राखेर ढोग गर्न नचाहने हो भने । त्यो भनेको सिमाङ्कन सक्नुपर्छ । नमिलेका सिमाना कहाँ हुन् तिनलाई सुझबुझका साथ हल गर्नू पर्दछ । दोश्रो, मधेसवादी दलहरुलाई राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याउनुपर्छ र तिनको जायज मुद्द्हरुलाई संवोधन गर्नुपर्छ । तेश्रो हो, समान अस्तित्वको लागि पहिचान । हो, यसलाई फिलिङ्स दिने काम गर्नुपर्छ ।
तर केपी ओलि जि लाई के कुरा थाहा छैन भने मधेसमा जुन बिखण्डनकारी शक्तिको उदय भईरहेको छ, ति भन्दा हजार गुणा देशको माया गर्ने मानिसहरु हुन्- महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव । अरु पनि छन्, यि नाम उदाहरण हुन् । यि शक्तिलाई काखि नच्याप्ने हो भने मधेश बिखण्डनकारीको पहुँचमा जाने निश्चित छ । अनि हाम्रो सिमा स्तम्भ हराउने निश्चित छ । निश्चित छ मधेश अलग्गिने ।
नागरिताको सवालमा ओलि जि बडो चनाखो छू भनेर बोलिरहनु भएको छ । उहाँको पिछलग्गुहरु त उहाँकै पछि लाग्ने भैहाले । ओलि जिले रातलाई दिन भन् भन्नुभयो भने तिनले रात नै हो कमरेड यो आकाशमा सुर्य उदाएको छ भन्छन् । तर राजेन्द्र महतोलाई नागरिता दिने को हो ? कहिलेको संविधान हो ? राजा महाराजा संग एमालेले मिलेर बनाएको संविधानले हैन ?
अहिलेको संविधानमा नागरिताको बिषय समान्य छ । तर एमालेजन लगायत कथित राष्ट्रबादिहरुले केवल बखेडाको रुपमा यो बिषयलाई सडकमा, सदनमा, मिडियाहरुमा झिकिएको छ । राज्यका प्रमुख पदहरुमा त वंशज नै हो, कुनै दाँयाबाँया नै छैन । जहाँसम्म वैबाहिक अङ्गिकृतको कुरा छ त्यो त सामान्य हो । सहज बनाउने नै हो । भन्ने बेला नारि अधिकार भन्ने अनि बुहारिलाई तड्पाउने । युरोपियन बुहारी प्यारो, भारतीय बुहारी अर्घेलो ?
लेखकः दिल निसानी मगर
यो हुदैन । त्यसैले माईती देशको नागरिता त्यागेको खण्डमा घरदेशको अङगिकृत नागगिता सहजै ढंगले दिने प्रश्न मात्र हो । कि नेपाली पुरुषले बिदेशि महिला संग बिबाह गर्न नपाउने कानुन बनाउन पर्यो, होइन भने अधिकार त दिनैपर्छ । राजा महेन्द्रको आमा पनि भारतीय महिला नै हुन् । तत्कालिन युवराज पारस शाहको दुलही हिमानीलाई के भनेर जयजयकार गरेको याद नै होला । हिमानी हुम्ला कि होइनन्, भारतकै हुन् ।
सात प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरा प्रचण्ड सरकारको पालाम भएको बिषय होइन । स्यवं ओलीजीले हस्ताक्षर गरेका चिज हुन् यी । यद्दपि सिमाङ्कन यो राम्रो, त्यो राम्रो भन्दा पनि कम्तिमा ओलीजी संघियताको मुद्दामा त किलियर देखिनुपर्यो नि ? जब दिमागमा संघियता छैन भने देशको सिमाङ्कनलाई कसरि प्रभावकारि रुपमा हल गर्न सकिन्छ ? अझैपनि बयलगाढाको सम्झना छ भने त्यसलाई बिर्सदा जगतैको भलो होला ।
एक निजि टेलिभिजनसंगको कुराकानिमा संघियता आफूहरुले बाध्यताले स्विकार गरेको स्वीकार गरेका ओलीजीको मुद्दा गणतान्त्रिक नेपालको हो कि हैन ? यो संविधानमा नेपालको परिभाषामा के लिखिएको छ ? आफूले बनाएको संबिधानको व्यबस्था विपरित बोल्ने कुरा कहाँ सम्मको घटियापन हो ? के नेपाल संघीय गणतान्त्रिक देश हैन ? बिभिन्न जातजाति, भाषाधर्म, संस्सकार को भूमि हो भने ‘एकल नश्लीय’ चिन्तन बदल्दा के हुन्छ ?
भाषासम्बन्धी नीतिलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व मिलाउने र अन्तरिम संविधानको मूल मर्मअनुसार नागरिकता विवाद टुंग्याउने गरी सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल केन्द्रित गरि प्रधानमन्त्री दाहालले थप अन्य राजनैतिक निकाश दिने पहलकदमि लिएका छन् । राष्ट्रिय एकताको लागि यो भन्दा बलियो प्रयास अरु के हुन सक्छ ? मधेसीलाई ततथानाम गाली गरेर देश जोगिन्छ ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय आयोगमा समझदारी बनाएर संघीय आयोग सँगसँगै गठन गर्ने, जसले पहिचान र सीमांकनसम्बन्धी मुद्दालाई व्यापक रूपमा सुझाव दिन सकोस् । त्यो पनि एउटा विषयका रूपमा अगाडि बढेको छ । यो पनि प्रभावकारि कदम हो । जे कुरामा नि बिरोध गरेर हुदैन । समधान नै हुन नसक्ने बिषय पनि छैनन् । तर अतिबादि भाषण गरेर देशलाई बिखण्डन गर्ने हो भने लेण्डुप दोर्जे त ओली हुदैछन् ।
५ नम्बर प्रदेशका केही पहाडी जिल्लालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाउदाँ ठुलै समस्या हुन्छ भने बाँकी सीमांकन विवादको विषयबारे हल गर्न एक संघीय आयोग गठन गर्न पनि सकिन्छ । पहिलो कुरा त दिमागमा संघियता हुन पर्यो, गणतन्त्र नेपाल हुन पर्यो । बखेडा बिना बाँच्नै नसकिने हो भने संविधान संशोधनका लागि एमालेले बिपक्षमा मतदान गर्ने, र असफल बनाउने ।
केपि ओलीजीले खोक्रो राष्ट्रियताको नाममा मधेशलाई होच्याएर व्यवहार गर्न नछोडे मुलुक टुक्रिन सक्छ । नेपालले पूर्व र पश्चिम दुवैतिर आफ्ना भूभाग गुमाएको इतिहास छ कि छैन ? हो मधेशको भूमिमा त्यहाँका आदिवासिहरुको गम्भिर किसिमको समस्याको छ । नागरिता पाउनै पर्नेले पाएका छैनन् । यस्ता समाधान गर्न गम्भीरता नदेखाए मुलुक टुक्रिन सक्छ ।
संविधानमा सबै कुरा समावेश भएपनि मधेशवादी दल असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा कार्यान्वयन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।ओली जिले राष्ट्रियताको अतिवादी नारा लगाएर हिमाल, पहाड र तराई जोडिन नसक्ने भन्दै मधेशीलाई होच्याएर तथा तीतो बोलेर व्यवहार गर्नुहुदैनथ्यो । उनले अन्धराष्ट्रवाद्ले मुलुक जोडिन सक्दैन, तिडिन्छ । मधेसमा मध्यम बर्गीय युवा उदाएको छ । सिके राउतको भुमिका बलियो हुदै गएको छ । राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको छ ।
मधेसबारे संघीय सामाजबादी फोरमका नेता अमरेश नारायण झाको ५ तर्क-
तर्क १- देशमा अहिलेसम्म खस आर्य लिगेसि र महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा आधारित राज्य व्यवस्थाद्वारा शारीरिक तथा मानसिकरुपले मधेशीहरुलाई दिएको पीडा, दुःख, कष्ट, वेदना, तकलीफ, बाधा, व्यवधान, उत्पीडन र दुव्र्यवहार तिनीहरुको समस्याको मुख्य स्रोत हो । गोरखा राज्यका खस आर्य राजा पृथ्वी नारायण शाहले नेपालमाथि जीत हासिल गरेपछि खस आर्यको भाषालाई मात्र नेपालको भाषा, संस्कृतिलाई मात्र नेपालको संस्कृति, साहित्यलाई मात्र नेपालको साहित्य, संस्कारलाई मात्र नेपालको संस्कार, परिवेश र परिधानलाई मात्र नेपालको परिवेश र परिधान स्थापित गर्दै पहाडमा बसोबास गर्ने समुदाय मात्र नेपालबासी रहेको संकेत गरे । यसबाट लगभग ५००० जनसंख्या रहेको मधेशबासीहरु देशको मूल धारबाट बञ्चित रहेर देश एक जुट हुन सकेन । यसले सिंगो राष्ट्रलाई संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्यो र देश अघि बढ्न सकेन ।
तर्क २- नेपालमा मधेशीको जनसंख्या लगभग ३६/३७ प्रतिशत, जनजाति आदिवासीको जनसंख्या लगभग ३७/३८ प्रतिशत र खस आर्यको जनसंख्या लगभग २४/२५ प्रतिशत रहेको छ । यसरी अल्पमतमा रहेको खस आर्य समुदाय देशको लगभग ७५/७६ प्रतिशत आवादी माथि राज्य गर्दै आएको छ । पृथ्वी नारायण शाहदेखि हालसम्मका राज्य संचालन गर्ने एकल जातीय खस आर्य शासकहरुले मधेशलाई लगान, राजश्व असुलीको स्रोत र मधेशीलाई बाहिरबाट आएर त्यस स्थानमा बसोबास गरेको मानिसको रुपमा व्यवहार गरेका छन् । जनजाति आदिवासी र दलितलाई राज्य संचालनको तल्लो स्तरको कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
तर्क ३- वि.सं. २००७ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तनहरुको आकांक्षा देशबाट विभेदलाई अन्त्य गरि सह–अस्वतित्वको आधारमा सहकार्य र समावेशिताको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गर्दै अगाडि बढ्ने रहे पनि पृथ्वी नारायण शाहको सोच र महेन्द्रीय राष्ट्रवाद बोकेका खस आर्यहरुले त्यस परिवर्तनहरुको आकांक्षालाई सफल हुन दिएन र देशलाई यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न दिएनन् । यसले गर्दा हरेक पटक आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरे पनि त्यस पछि निर्मित संविधान र शासन व्यवस्था असफल हुँदै आएको छ ।
विश्वमा दुई तीन सय वर्ष पूर्व पनि बुद्धिमत्तापूर्वक आम मानिस खास गरी विभेदमा रहेको जनताहरुको हक सुरक्षित हुने गरी निर्माण गरिएको देशहरुको संविधान सफलतापूर्वक कार्यान्वित भइरहेको छ । तर, नेपालमा वि.सं. २००४ सालमा निर्मित प्रथम संविधानदेखि वि.सं. २०७२ सालसम्म अर्थात् ६८ वर्षमा प्रथम पटक त्रूर शासकबाट तयार पारिएको २००४ सालको संविधान वा सातौं पटक संविधान सभाबाट निर्मित २०७२ सालको संविधानको हविगत एउटै भएको छ । जुन लागू हुनु भन्दा पहिले खारिज हुने अवस्थामा पुग्छ । यसको मूल कारण पनि त्यही खस आर्यको लिगेसि र महेन्द्रीय राष्ट्रवाद रहेको छ ।
तर्क ४- नेपालको इतिहासमा राजा महेन्द्रले पनि खस आर्य लिगेसिलाई सशक्त बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा स्थापित पञ्चायती शासन व्यवस्थाले देशमा खस आर्यको मातृभाषा नेपालीलाई देशको एक मात्र राष्ट्र भाषा तथा तिनीहरुको भेष, साहित्य र संस्कृतिलाई मात्र देशको राष्ट्रिय भेष, साहित्य र संस्कृति बनाउने निर्णय लियो । यसबाट देशका अन्य जातजाति, भाषाभाषी र खास गरी मधेशीहरु अन्यायमा परे । मधेशीहरु आफ्नै पूर्वजको थलो मधेशमा प्रवासी सरह रहन र जीवन यापन गर्न बाध्य भए । यस्तै जनजाति आदिवासीलाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने र मागी खाने भाँडाको रुपमा मात्र प्रयोग गरियो ।
तर्क ५. अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को उपधारा घ (१) अनुसार ‘मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने’ प्रावधानलाई संविधानबाट हटाइएको छ । अन्तरिम संविधानको दफा ६३ को उपदफा ३(क) र (३क) बमोजिम मधेशमा जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था अनुसार त्यस बखतका २४० निर्वाचन क्षेत्रको ४८.५००० अर्थात् ११६ निर्वाचित क्षेत्र मधेशमा कायम गरिएको थियो । जसलाई परिवर्तन गरी हालको संविधानको धारा ८४(१) (क) बमोजिम भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाइएको छ ।
देश टुक्ररिने चिन्ता कथित राष्ट्रबादीलाई किन छैन ?
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. चन्द्रकान्त राउतले मधेशमा क्याम्प खडा गरी कब्जा जमाएर बसेका नेपाली सेनालाई जति सक्दो चाँडो तराईबाट हटाउन नेपाल सरकारसँग माँग गर्दै हिडेका छन् । मधेश स्वतन्त्रताको लागि मेची–महाकाली अभियानमा सकृय रहेका राउतले सप्तरी जागरणमा छन् । मधेशमा अहिले पनि ९५ प्रतिशत भन्दा बढी औपनिवेशिक सेनाले कब्जा जमाएर क्याम्प खडा गरी बसिरहेको हुँदा मधेशीलाई दिने अधिकार जतिबेला पनि सेना लगाएर सरकारले ५ मिनेटमा नै खोस्न सक्ने भएकोले सेना हटाउनुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ ।
केहि दिन अगाडि राष्ट्रपति संगको भेटघाटमा महन्त ठाकुरले सबै उच्च नेताहरुलाई मधेश टुक्रिन सक्ने संकेत गरेका थिए । के यो राम्रो हो ? के मधेसि दाजुभाईलाई भित्ता मै पुराउने काम गर्दा सिमाना जोगिन्छ ? राष्ट्र जगोन्छ ?
२०१५ साल सम्म मधेशी समुदायलाई काठमाण्डौं जानुपर्दा भिस्सा लिनुपर्ने व्यवस्थालाई औपनिवेशिकको संज्ञा दिदै राउतले मधेश स्वतन्त्रता नै एक मात्र सहि समाधान भएको धारणा राख्दै आएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या ८ हजार ३ सय जना मध्ये विभिन्न कारण देखाएर ३ सय ५ जनाको नागरिकता खोसिएको गृह मंत्रालय नागरिकता शाखाले जनाएको छ । पहाडबाट सिडियो र एसपी ल्याएर मधेसी माथि दमन भईरहेको उनिहरुको बुझाई छ ।
के यसरी राष्ट्रिय एकता संभव छ ?
