२९ साउन, काठमाडौं । अब ग्राहकलाई पूर्व सूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरुद्ध गरेमा सेवा प्रदायकलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । विद्युत्लाई आधारभूत सेवामा परिभाषित गर्दै सेवा अवरुद्ध गरे उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारको अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको हो । व्यवस्थापिका संसद्ले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक पारित गर्दै सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाएको छ ।
पारित विधेयकले पूर्व सूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे जरिवाना गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ । संसद्बाट शुक्रबार पारित विधेयक प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । आयोग गठनसम्वन्धी विधेयकमा आयोगलाई ऐन बमोजिमका काम नभएकोमा जरिवानाको अधिकार तोकिएको छ । विधेयकको दफा १९ ले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
पारित विधेयकको दफा १९ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ’ विधेयक व्यक्तिको परिभाषामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको अनुमति पाएका सङ्गठित संस्थालाई समेटेको छ ।
अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले दिएको कुनै पनि विवादका विषयमा जारी भएको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन नभएमा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले आयोगलाई दिएको छ । आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा पनि जरिवाना गर्न सक्नेछ । आयोगको निर्णयको प्रारम्भिक पुनरावलोकन आयोगमै लाग्नेछ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझाउने पक्षलाई अदालत जाने विकल्प दिइएको छ ।
आयोगको संरचना
पारित विधेयकअनुसार समावेशी समानुपातिक रूपमा पाँच सदस्यीय विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनेछ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा वा कानुनमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तै अन्य चार सदस्य समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तका आधारमा चयन हुनेछन् ।
गैर नेपाली नागरिक, कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति लिएको व्यक्ति आयोग पदाधिकारीका लागि योग्य हुने छैन । भ्रष्टाचार जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोगलगायतमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि सदस्यका लागि अयोग्य हुनेछ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेका भए फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा नभई आयोग पदाधिकारीमा नियुक्त हुने छैन । आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत् उत्पादन, वितरण, वा व्यपारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा सहायक कम्पनीमा समेत सञ्चालक, लेखा परीक्षक, सल्लाहाकार रहेको भए पनि अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विभागीय मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति हुनेछ ।
महसुल निर्धारण आयोगबाटै
विद्युत् महसुल निर्धारण पनि आयोगबाटै हुनेछ । आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण र विद्युत् खरिद बिक्रीको व्यवस्थापन समेत गर्नेछ । उत्पादक र सरकारले स्थापना गरेको सङ्गठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद तथा बिक्रीदर र प्रक्रिया निर्धारण अब आयोगले गर्नेछ । नयाँ महसुल निर्धारणका लागि सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएका मितिले ६० दिनभित्र निर्धारणको प्रक्रिया सक्नुपर्नेछ । एक पटक मसहुल वृद्धि भएपछि कम्तीमा एक वर्ष महसुल बढाउन पाइने छैन । आयोगले विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन पनि गर्नेछ । विद्य्ुत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तरसम्बन्धी कार्यविधि तय गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई नै हुनेछ । आयोगले विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा कायमसम्बन्धी मापदण्ड पनि तयार पार्नेछ ।
विद्युत् सेवा बन्द गर्न सक्ने आधार र प्राथमिकताको मापदण्ड पनि आयोगले निर्धारण गर्नेछ । आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकार पनि अब आयोगसँग रहनेछ ।
विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण अनुमति पाएका संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिन आयोगले मापदण्ड तयार पार्ने अधिकार पाएको छ । विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिबारे सरकारलाई अध्ययन गरी सल्लाह दिने क्षेत्राधिकार पनि आयोगले पाएको छ । आयोगले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा बिक्री गर्न अनुमति पाएका संस्था वा व्यक्तिले कानुनबमोजिम काम गरे÷नगरेको जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न पाउनेछ ।
