काठमाडौं ।
दोस्रो जनआन्दोलन अघिसम्म नेपालमा राजतन्त्र थियो, कस्तो व्यवस्था ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्नेमा दलबीच फरक बाटा थिए । कसैले विद्रोह त कसैले शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै सम्भवको बाटो उचित हुने दाबी गरिरहेका थिए ।
यसरी ढल्दैछ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार !
तर, दुवैको एउटै दाबी सही देखिएनन् । माओवादीको विद्रोहले मात्र पनि राजाको निरंकुशता ढल्ने अवस्था थिएन तर, जग हल्लाउन पनि योगदान गर्यो । कांग्रेस र एमालेको सडक संघर्षको मात्र बलले राजा प्रजातन्त्र फर्काउन तयार भएनन् कुनै न कुनै रुपमा माओवादीको संघर्ष र बलले पनि काम गर्यो ।
संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतासम्म दल आइपुगे । दोस्रो संविधानससभाले संविधान दियो । यहाँसम्म आइपुग्दा अनेक राजनीतिक मतान्तर हुँदा पनि दलहरुले संविधानलाई प्राथमिकताबाट बाहिर जान दिएनन् । फलस्वरुप थोरै असन्तुष्टिकाबीच २०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान दियो ।
तर, संविधान दिएपछि यसको कार्यान्वयन गर्दै देशलाई आशालाग्दो समृद्धितर्फ अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा दलका नेताहरुको इगोका कारण अहिले देश बन्दी जस्तो भएको छ ।
जनजाति दल बाहिरिने भएपछि उपेन्द्र यादवलाई छटपटी
संविधान बनाउनु आफैंमा उपलब्धीमूलक कार्य हो तर, यस्तो ठूलो उपलब्धीलाई दलहरुको अहिलेको इगोको राजनीतिले छायाँमा मात्र पारेको छैन दलहरु भनेका जहाँ जतिखेर पनि झगडा मात्रै गर्ने हुन् भन्ने सन्देश आम जनतामा प्रवाह भइरहेको छ ।
यी हुन, कांग्रेस मात्रै होइन, देश नै हल्लाउन सक्ने चार नेता
होइन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड देश र जनताप्रति इमान्दार र उत्तरदायी हुन्थे भने किन साना विषयमा झगडा गरेर बस्थे ?
राजनीतिलाई बद्नाम बनाउँदै प्रचण्ड र देउवा
छिटो संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा आर्थिक अवसरका लागि रोजगारीका प्रशस्त ढोका खोल्नुपर्ने र आर्थिक समृद्धिमा अघि बढ्नुपर्ने दलका नेताको भाषण हुन्छ तर, व्यवहारमा पुग्न सानो प्रयास पनि गर्दैननन् । बरु आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक अभिष्टलाई पूरा गर्नका लागि उनीहरु साना विषयमा पनि अडान राखिरहेका छन् ।
हिजो सप्तरीदेखि पर्सासम्म प्रदेश नम्बर २ दिएर तराईको मात्रै प्रदेश बनाउन प्रमुख दलका नेता तयार भए । त्यतिखेर सबैको कुरा मिल्यो । त्यहाँ कोही पनि राष्ट्रघाती भएनन् देखिएनन् । तर, आज संघीयताका प्रदेश मिलाउनका लागि संसोधनमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराईकोमात्र भूगोल समेटर ५ प्रदेश बनाउन प्रस्ताव भएपछि यो राष्ट्रघाती हुने भन्दै चर्चा परिचर्चा हुन थालेका छन् । विरोध र आन्दोलन पनि उत्तिकै भएका छन् ।
८२ बर्षको उमेरमा देशमाथि गद्दारी गरेर मर्न चाहन्नः लक्ष्मण राजवंशी
तराईको मात्र प्रदेश दिंदा आज कसरी ५ नम्बर प्रदेशचाँहि राष्ट्रघाती हुन सक्छ ? यो राष्ट्रघाती भयो भने सबै दलले हिजोका सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश २ को निर्णय पनि राष्ट्रघाती हो भन्ने निर्णय गर्न सक्ने आँट र साहस प्रचण्ड, ओली र देउवाहरुले देखाउनुपर्छ । होइन भने आज इगो, भोलिको राजनीतिक दाउपेचका लागि जनता उराल्ने राजनीति कसैले पनि गर्नु हुँदैन । हिजो पहाडी मूलका मानिसका बसोबास भएको झापा, मोरगं र सुनसरी २ नम्बरमा प्रदेशमा हालेको भए भोलि उनीहरु छुट्टिन सक्दैन थिए । तर, एमालेका ओली, कांग्रेसका सिटौलाहरुले यस्तो हुन दिएनन् । उनीहरुलाई २ नम्बर प्रदेशमा सन्तुलन चाहिएन । जेसुकै गरुन् जसरी तराईको मात्र प्रदेश दिए । आज फेरि दिंदा के बिग्रन्छ ? मधेसको मात्रै प्रदेश दिंदा उनीहरुले भोलि विद्रोह नै गर्छन् भन्ने डर हो भने यसको पनि उपचार छ । पहाडी मूलका जनताको बाक्लो उपस्थित रहेको कैलाली र कंचनपुर पनि ५ नम्बरमा किन मिसाउन नदिने ?
सरकारसँग पैसाको अभाव छैन: ओली
हो ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला हरु अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मीलाई झिकेर ४ नम्बरमा हाल्दा बुटबल केन्द्र बन्नबाट रोकियो भन्ने उनीहरुको भनाई छ । हामीले संघीयताको अभ्यास गर्दैगर्दा यो त उल्टो कुरा भएन र ? पहिले नै विकास भएको ठाउँको सुगमता खोज्ने की दुर्गममा विकास र समृद्धिको लहर पुर्याउने ? रोल्पा, रुमुक, अर्घाखाँची, गुल्मीको पहाडी बस्तीलाई राजधानी र केन्द्र बनाउन किन नहुने ? के गरे पहाडी क्षेत्र केन्द्र बन्न सक्दैन ? सुगमता मात्रै खोज्ने की दुर्गमलाई सुगमतामा पुर्याउन पहल गर्ने ? यसको उत्तर दिनुपर्छ की पर्दैन ? देउवाले कैलाली र कन्चपुर छोड्न नहुने, ओलीले झापा र मोरंग र सुनसरी छोड्न नहुने भनेर कहाँ लेख्या छ ?
प्रचण्ड, देउवा र ओलीको ताल, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर
एमालेका विष्णु पौडेल, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी र माओवादीका टोपबहादुर रायमाझीका लागि देश महिनौंसम्म बन्दी बन्नुपर्ने हामी कस्तो बाटोमा हिड्दै छौं ? राजनीतिक निकास निकाली अघि बढ्नुपर्ने बेलामा प्रचण्ड, ओली र देउवाकै कारण देशलाई कहिलेसम्म बन्दी बनाइरहने ?
