सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक दलहरुको बीचमा विवाद चर्किएको छ । संसद र सडकमा आन्दोलन चर्किएको छ । दुई साता हुन लाग्दा समेत राजनीतिक दलहरुबीच संवादहिनता देखिएको छ । समस्यामाथि समस्या थपिएका छन् । समस्याको समाधान गर्नतिर सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष दल जिम्मेवारपूर्वक लागेको छैनन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग नेपाली हेडलाइन्सका लागि प्रयास पराजुलीले गरेको कुराकानीः–
डा. रामशरण महत
नेता, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान एमालेले अवरोध गर्नु हुँदैन । एमालेले यो राजनीतिक नैतिकता देखाएन । यो बेठिक भयो । संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा नै जानबाट रोक्नु उचित होइन । अहिलेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन पास हुँदैन ।
संघीयता कठिन व्यवस्था
नेपालमा जसरी संघीयतामा जाने व्यवस्था गरियो । यो निकै कठिन व्यवस्था हो । राजनीतिक सुझबुझको साथ ल्याउनु पर्ने हो । तर पर्याप्त छलफल र बहस नभइकनै यो व्यवस्था आयो । संघीयताको नाममा अहिले त सामान्य मात्र विरोध र विवाद देखिएको छ । यसले भविष्ययमा निकै ठूलो असर पुर्याउनेछ । संघीयताको व्यवस्थापन गर्ने काम राजनीतिक दलहरुकै हो । यसमा सबै राजनीतिक जलहरु चनाखो हुनुपर्छ । जातियता र क्षेत्रियताको आधारमा संघीयता हुनुहुँदैन । संघीयताको व्यवस्थापन गर्न अहिले निकै कठिन काम हुँदै गएको छ ।
समस्या समाधान गर्न प्रचण्ड र देउवाले भूमिका खेल्नु पर्छ
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको समाधान खोज्नको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ठूलो पार्टीका हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भूमिका खेल्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अघि बढी गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ । देउवाले पनि पर्याप्त भूमिका खेल्नु पर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । माग राख्ने काममा अडान राखेर बस्नु उचित होइन ।
माग माथि माग राख्ने मोर्चाको तरिका ठिक भएन
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले जायज माग सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु पर्दथ्यो । सरकारले ल्याएर ठिक काम गरेको छ । जायज माग सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । माग राख्ने नाममा एकपछि अर्को माग थोर्पने काम राम्रो भएन । विधि र प्रक्रियामा रहेर सबै मागको सम्बोधन हुन्छ । माग राख्दैमा सबै माग एक पटक सम्बोधन हुन सक्दैन । समय र परिस्थिति अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव किन खै किन लम्बियो ?
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको कारण छायाँमा परेको छ । महाअभियान प्रस्ताव दर्ता भएर संसदमा छलफल भएपनि प्रक्रियामा जान सकेको छ्रैन् । कुनै पनि प्रस्ताव एक दिन छलफल गराएर सभामुखले प्रक्रियामा पठाउनु पर्ने हो । तर खै किन के कारणले लम्बिएको छ ? डेढ महिना वितिसक्दा पनि महाअभियोग सिफारिस समितिमा जान सकेको छैन् ।
समस्याको समाधान निर्वाचन
अहिलेको समस्याको समाधान भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेर सबै राजनीतिक दलहरु चुनावमा जानुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि चुनावमा जानुपर्छ । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जानुपर्छ । निर्वाचन महत्वपूर्ण कुरा हो । अनावश्यक रुपमा अलमलिनु भन्दा जनमतको सम्मान गर्नको लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी कायम गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुस्
