विश्व इतिहासमा कुनै पनि देश अनन्त काल सम्म अखण्ड रहेको छैन । परिस्थिती वा शक्तिमा हुने फेरबदल अनुसार देश बन्ने, टुक्रने र फेरि जोडिने निरन्तर चलिरहने प्रकिया हो । भारत पनि इतिहासमा अखण्डित र खण्डित रहदै आएको छ । बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरे पश्चात अखण्ड भारतबाट पाकिस्तान अनि पछि पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग भएर नयाँ देश बनेका थिए तर भबिष्यमा बदलिने परिस्थितीले यी देशलाई पुन जोड्न पनि सक्छ । बिभिन्न कालखण्डमा कयौँ शाषकहरुले राज्य गरेका नेपालको भुभाग पृथ्बीनारायण शाहले एकिकरण गरेर अखण्ड बनाए तर भारतलाई सयौ बर्ष शाषन गर्ने बेलायतसँग नझुकेको नेपाल भबिष्यमा उत्पन्न हुने वा गराइने परिस्थितीले अखण्ड नरहन पनि सक्छ ।
[quote_box_left]
लेखक
सुमन बराल
[/quote_box_left]
जनसंख्या अतिक्रमणबाट वा बल प्रयोग गरेर साना र कमजोर देशहरुलाई विभाजन, नियन्त्रण वा विलय गर्ने शक्ति राष्टहरुको नीति हुने गर्छ । पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई अलग गराउन भारतले भुमिका खेलेको थियो । अहिले नेपालमा पनि बिखण्डनको स्वरहरु उठाइदै छ र उता मोर्चालाई भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन रहेको तथ्य खुलेको छ ।
तसर्थ, भारतको नेपालमा पानी, उर्बर जमिन र विद्धुतमा मात्र स्वार्थ नभइ भबिष्यमा कुनै ठुलो षड्यन्त्र पनि उसले गर्न सक्छ तर भारतले मधेस हुदै पुरै नेपाल बिलय गराउने षड्यन्त्र गर्दैछ भनेर धेरै डराउन पनि आाश्यक छैन किनकि नेपाल सिक्किम नभइ सयौ देशहरुसँग कुटनैतिक सम्बन्ध भएको संयुक्त राष्टसंघको एक सदस्य हो ।
अहिले पश्चिमीले नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त राष्टसँघ भारतको अतिक्रमणमा मौन बसेको खण्डमा पनि चीनको समर्थन बिना उक्त कार्य गर्न भारतलाई असम्भब छ ।
एक चीन नीतिको सर्मथन गर्ने असल छिमेकी नेपाललाई बिलय गराउन चीन तयार हुदैन र चीन र भारतको सिमा बिबाद यथावत रहेको अवस्थामा दुबै देश अर्कोे समस्यामा फस्न चाहदैनन । तत्काल मधेस क्रिमियाकरण हुने डर पनि छैन किनकि भारतको हेपाहा प्रबृत्ति सहेर सिमाको सुरक्षा गर्दै आएका मधेसका जनता बिखण्डनको बिपक्षमा छैनन् । तसर्थ नेपालको स्थाइत्व, बिकास र अखण्डताको रक्षाको लागि आन्तरिक समस्याहरु हल गर्दै भारतसँग मात्र नभइ चीन लगायतका अन्य मित्र राष्टहरुसँग ब्यापार बिस्तार गर्दै सम्भब हुने सबै कुरामा आत्मानिर्भर हुने दिशामा अघि बढ्नु पर्छ ।
भारतलाई नेपाल वा मधेसको समस्याको सामाधान गर्ने फुर्सद छैन किनकि उसका करोडौ जनता गरिबीको रेखामुनी पिल्सिएका छन, उर्जा र सिचाइको चरम संकट छ, धार्मिक र जातिय सद्भाब खलबलिएको छ, प्रत्यक बर्ष सर्यौ किसान आत्महत्या गर्न बाध्य छन । यस्ता कैयौ चुनौती र समस्या भारतमानै बिद्धमान छ । तसर्थ अलग हुन सक्ने गरि आत्म निर्णयको अधिकार, अगिंकृत नागरिकता भएका पनि मुख्य मन्त्री बन्न पाउनु पर्ने, जनसंख्या अतिक्रमण गर्दै जनसंख्याका आधारमा सभासदको निर्वाचन लगायतका बिषयलाई देशभक्त जनताले सही ढगंले बुझ्न आवश्यक छ ।
शक्ति केन्दहरुले जातियता र क्षेत्रियताको बिषरुपी बिउ नेपालमा रोपिसकेका छन र सीके राउतको वाक स्वतन्त्रताको वकालत गर्नेहरु भारतको हस्तक्षेपबाट सृजित नेपालको चरम इन्धन र ग्यास अभाबमा पनि मौन बसेका छन । उल्टै एक स्वतन्त्र देशले संबिधान बनाएकोमा असन्तुस्ट भएर नियम बिपरित नाकाबन्दी गर्ने भारतका प्रधामन्त्री नरेन्द मोदीलाई बेलायतमा भब्य स्वागत सहित अर्बौ डलरको ब्यापार सम्झौता गरिन्छ । एक चीन नीति तथा तिब्बत चीनको अभिन्न अगं भएको अस्वीकार गर्ने शक्तिहरु चीन बिरुद्ध गतिबिधि गर्न नेपालमा अस्थिरता चाहन्छन भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ । तसर्थ भबिष्यमा नेपालमाथि हुनसक्ने चलखेलको सामना गर्न नेपालले तयारी गर्नु पर्छ । नेपाल अखण्ड तबसम्म रहन्छ जब सम्म भारत र चीन मध्ये कम्तिमा एउटा देशले नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्छन । तसर्थ शक्तिकेन्दहरुको डिजाइन अनुसारको अस्थिर नेपाल भारत र चीनको बिकास अनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि खतरा रहेको कुरा बुझाउनु र दुबै देशसँग परस्पर हीतमा आधारित समान सम्बन्ध राख्नुनै नेपालको स्थीरता र अखण्डताको रक्षा गर्ने निर्बिकल्प उपाय हो ।
भारतले अरु देशको आन्तरिक बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार र उसको भौगोलीक अखण्डताको सम्मान गर्नै पर्छ । नेपालले पनि सबै मित्र राष्टहरुसँग सौर्हादपुर्ण सम्बन्ध कायम राख्नका लागि भारत, चीन वा अन्य कुनै पनि देशको राष्टिय झण्डा जलाउने र उनीहरु बिरुद्ध गतिबिधि गर्नेलाई उचित कारबाही गरेर उनीहरुको जाजज सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । भारतको नाकाबन्दीलाई न्यायोचित र स्वभाबिक ठान्ने पक्षले चीनले गरेको इन्धन आर्पुतीलाई मधेस बिरोधीको संज्ञा दिदै चीनको झण्डा जलाएका छन, उनीहरुलाई कारबाही गरिनु पर्छ ।
केही महिना अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आएर नेपाली भाषामा बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन भनेपछि एकाएक भारत बिरोधी भावना घटेको थियो । नेपाली जनताले बिगतमा भएका अनेकन थिचोमिचो बिर्सेर मोदी नेतृत्वको भारत र नेपालको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने कुरामा बिश्वास गरेका थिए तर मधेसको समस्यालाई बाहना बनाएर नाकाबन्दी गरेकाले फेरि नेपालमा भारत बिरोधी भावना बढेर गएको छ । तसर्थ एकमात्र असल छिमेकी नेपाललाई चिढाउनु भारतको हितमा पनि नरहेको कुरालाई आत्मसात गरेर नाकाबन्दीको बिषय अन्तराष्टिय अदालतमा पुग्नु अघिनै उसले ठोस कदम चाल्नु पर्छ ।
एक्काइसौ शताब्दीमा पनि जातिय बिभेद, असमानता, जमिन्दारी प्रथा, छुवाछुत, कमलरी प्रथा, कुसंस्कार, कुरिती र कुप्रथाहरु कायमनै हुनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो र सबै प्रकारका असमानता र भेदभाबको जरो उखेल्नु पर्छ तर स्मरण गर्नै पर्छ संसारको सबै देशमा बिभिन्न प्रकृतिमा धेरथोर बिभेद कायम छन र दस्ताबेजमा जस्तो ब्यवहारमा समस्या बिहिन देश सम्भब हुदैन । प्रयाप्त नभएपनि समयक्रम सँगै जनतामा आएको चेतनाको अबिबृद्धिले अनेकन बिभेदहरुमा कमि आएको यथार्थलाई भने सबैले आत्मसात गर्नै पर्छ ।
बधुवा मजदुर, हलिया र कमैया राखेर शोषण गर्न नपाएर छटपटाएका र बैज्ञानिक भुमिसुधार होला भनेर अत्तालिएका सामन्ती र जमिन्दारहरुलाई जनताले चुनाबमा पराजित गरि सकेका छन । ठुला दलहरुले सभा सम्मेलन र मिडिया मार्फत संबिधानमा भएका अन्तरबस्तु जनतालाई बुझाएको खण्डमा जनताको नाममा आन्दोलन गरेर बिखण्डनको धम्कि दिने दलालहरुलाई मधेसकै जनताले लखेट्ने छन किनकि भारतको ज्यादति सबै भन्दा धेरै सहेर पनि नेपालको सिमानाको रक्षा उनीहरुलेनै गर्दै आएका छन । साथै, कालो छाला भएका मुलबासीलाई भारतिय देख्ने घातक मानोबिज्ञान सबैले त्याग्न आवश्यक छ किनकि नेपालमा असमान सन्धीका हस्ताक्षरकर्ता र स्रोतसाधनको बेचबिखन गर्नेहरु कथित राष्टबादी पहाडियाहरु हुन । तसर्थ मधेसका जनताको राष्टप्रेमलाई सम्मान गरेर उनीहरुलाई नेपाली सेना, प्रहरी र निजामति सेवामा समान अवसर दिनुपर्छ ।
भारतका सयौ बिद्धानहरुले नेपालको संबिधान भारतको भन्दा प्रगतिशील र समाबेशी छ भनेर मोदीको बिरोध गरि रहेका छन तर भारतको तलब सुबिधा लिएर उसका सबै सर्त पुरा गरेर भए पनि नाकाबन्दी खोल्नु पर्ने पक्षमा नेपालका केही कथित अधिकारबादी, नागरिक समाजका अघुवा, बिज्ञ, बौद्धिक जगत र मिडिया लबिगं गरि रहेका छन । पानी बिना पनि लढेको इतिहास भएका नेपाली इन्धनका लागि घुडा टेक्दैनन भन्ने सन्देश नेपाली जनताले दिनु पर्छ । साथै संकटको घढिमा जनता एक भएर इन्धन, ग्यासलगायतका सामानमा हुने कालो बजारी रोक्न सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । संकटको समयमा इन्धन, ग्यास लगायतका सामग्रीमा कालोबजारी गरेर राष्टघात गर्नेलाई जरिवाना र कैद सजाय सरकारले दिनु पर्छ । आकार र अर्थतन्त्रमा ठुलो भए पनि भारतको सार्वभौमिकता नेपालको भन्दा ठुलो हुदैन र उसलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार छैन किनकि नेपाल भारतको कुनै प्रदेश नभइ एउटा स्वतन्त्र देश हो ।
कुनै पनि देशसँगको अत्याधिक परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सन्तुलित मित्रतापुर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै अन्य मित्र देशहरुसँग बिकल्प सरकारले खोज्नु पर्छ । चीनले नेपालमाथि भारतले गरेको हस्तक्षेपको बिरोध गर्दै इन्धन आपुर्ती गरेर असल छिमेकीको कर्तब्य पुरा गरेको छ । नेपालको आर्थिक प्रगतीकोलागि सबै प्रकारको सहयोग गर्न चीन तयार रहेको पनि बताइसकेको छ । तसर्थ नेपालचीन दृतगतिको रेलमार्ग, ठुला जलबिधुत आयोजना निर्माण लगायतमा चीनसँग सहकार्य गरेर चरम उर्जा संकटमा फसेको भारतलाईनै उत्पादित बिजुलीको प्रमुख बजार बनाउनु पर्छ ।
२००७ सालमा राणाहरुले भारतको आलोचना गरे तर काँग्रेसले स्वागत गर्यो, २०४५ सालको भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई पञ्चायतले हस्तक्षेप भनेर बिरोध गर्यो तर बाम मोर्चा अनि काँग्रेसले समर्थन गरे, २०६२ २०६३ को जनआन्दोलनमा भारतले खेलेको भुमिकालाई तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारले आलोचना गर्यो तर आन्दोलनरत दलहरुले ऐकबद्धता ठाने, २०७२ सालको नाकाबन्दीलाई पनि मधेसमा आन्दोलनरत केही पक्षले स्वागत गरेका छन भने सात्तारुण दल र काँग्रेसले हस्तक्षेप मानेका छन । यसरी नेपालको इतिहासमा भारतको भुमिका सधै आलोचित वा प्रसंसित हुदै आएको छ । तसर्थ जबसम्म नेपालका दल र जनता मिलेर स्पष्ट बिदेश निती बनाउदैनन तबसम्म छिमेकी देशहरुले खेल्ने अवसर पाइ राख्नेछन ।
