१८ साउन, काठमाडौं ।
प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच प्रदेशको सीमांकनसहित संविधान जारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। चौतर्फी दबाब बढेपछि केही दिन ढिला भए पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा शीर्ष नेता पुगेका हुन्।
जनताले दिएको सुझावका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवदेनमाथि छलफल गरी प्रमुख दल सीमांकनसहित संविधान जारी गर्नेगरी आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। सीमांकन टुंगो लगाउने सहमति जुटेपछि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन तयार हुन अझै २/३ दिन लाग्ने बताइएको छ।
जनताका सुझाव समेटिएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रकृतिका विषय टुंगो लगाउने जिम्मा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई दिइएको छ। बाँकी विषय उनीहरूले तोकेका प्रतिनिधिले टुंगोमा पुर्याकउने कोसिस गरिरहेको भन्दै संवाद समितिको बैठक आइतबार बेलुका स्थगित गरिएको थियो।
जनताले दिएको सुझाव, संविधानसभामा रहेका विभिन्न दलको असन्तुष्टि, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै सीमांकनसहित संविधान जारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको नेताहरूले जनाएका छन्।
चार दलका शीर्ष नेताले सीमांकन टुंगो लगाएर जाने बताएपछि संवाद समितिको आइतबारको बैठकमा उनीहरूको आलोचनासमेत भएको थियो। नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले संवाद समितिको बैठकमै भारत भ्रमणपछि नेताहरूले ‘बोली फेरेको’ आरोप लगाए।
‘भारत भ्रमणपछि तपाईंहरू (शीर्ष नेता) को बोली फेरिएको छ,’ बिजुक्छेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘भारतले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ? यो कुरा १६ बुँदे सहमति गर्दा किन ध्यान दिइएन? हामी आफ्नो संविधान आफैं बनाउन सक्दैनौं?’
बिजुक्छेको भनाइमा एमालेका केहीसहित साना दलका सभासदले समर्थन जनाएको बैठक स्रोतले जानकारी दियो। संविधानसभाले संवाद समितिलाई बुधबार नै संविधानमा समावेश गर्ने विषय तयार पारी परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पार्न चार दिन समय दिएको थियो। संवाद समितिले आफ्नो काम नसकेकाले संविधानसभाको अर्को बैठकको मितिसमेत तय हुन सकेको छैन।
‘संवाद समितिलाई दिएको समय एकाध दिन पर जानु स्वाभाविकै हो,’ संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आइतबार बेलुका पत्रकारसँग भने, ‘अहिले घडीपला हेर्ने समय होइन। नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले पनि आफूलाई दिएको समयभन्दा केही ढिला प्रतिवेदन बुझाएकै हो।’
त्यसैले संवाद समितिको बैठक नटुंग्याई जारी रहेको घोषणासहित स्थगित गरिएको थियो। संवाद समितिको आइतबारको बैठकमा सभापति भट्टराईले सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउँदै संवाद समितिको बैठक निरन्तर जारी रहने घोषणा गरेका थिए। आजको नागरिकमा खबर छ ।
