५ असार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन संबैधानिक निकायबाट दवाव आएको बताएका छन । सोमबार काठमाडौमा आयोजित आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७४–७५ को मौद्रिक नीति ल्याउने बताए ।
राष्ट्र बैंकले अहिले ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर तोकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा यस्तो स्प्रेड दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र नेपालमा पनि ३ देखि ४ प्रतिशतमा ल्याउन दबाब आइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समयको बढ्दो ब्याजदर र स्प्रेड दरलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी यस पटकको मौद्रिक नीति आउने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्ने बैंक तथा अधिकांश व्यवसायीले बिपन्न बर्ग र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा दिएको छुटलाई अहिले नै रोक लगाउने हो भने ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य पूँजी ‘होल्ड’ हुने धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।उनीहरुले पछिल्लो समय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य उच्च रुपमा बढेको भन्दै घरकर्जाको ब्यवस्थालाई दोब्बरले बृद्धि गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
साथै अहिलेको आर्थिक बृद्धिदरलाई कायम राख्न मौद्रिक नीतिले देशमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने समेत उनीहरुको माग छ ।
