प्रयास पराजुली
१९ बर्षपछि नयाँ संविधान अनुसार हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कि नहुने ? आशंका जन्मिएको छ । नयाँ संविधान अनुसार सरकारले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सरकारले वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते गरी दुई चरमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर राजनीतिक दलहरुको रस्साकस्सी, विवाद र अविश्वासको कारण स्थानीय तहको निर्वाचन होला कि नहोला ? सर्वत्र चासो र चिन्ता छाएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेपनि संविधान संशोधन नगरी चुनाव नहुने स्पष्ट संकेत देखा परेको छ । सरकारले निर्वाचनको मुखमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नयाँ खेल राजनीतिक कोर्ष सुरु भएको छ । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषयमा बनाउँदा निर्वाचन नै नहुने हो कि ? भन्ने बहस र विवाद सुरु भएको छ ।
मोर्चासँगको सहमति एमालेको अडानले तोडियो
सरकार–मधेसी मोर्चाबीच तराईको ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र हिन्दीलाई राष्ट्र भाषा बनाउने गरी संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गोप्य रुपमा पत्राचार गरेको थियो । तर पत्र सार्वजनिक भएपछि बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले संसद बैठक चल्न नदिने निर्णय गर्यो । तराईमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने पत्र फिर्ता नहुँदासम्म एमालेले संसद चल्न नदिएपछि अन्ततः सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लियो ।
सरकारले एमालेको चित्त बुझाए पनि यता मधेसी मोर्चा भने भडकिएको छ । मधेसी मोर्चाले एमालेकै कारण सहमति भाँडिएको आरोप लगाएको छ । एमालले संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक पनि पारित हुन नदिने अडान लिएको छ । यसो गर्दा मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
मधेसी मोर्चा आन्दोलनको तयारीमा
सिमांकन अधिकार सम्पन्न संघीय आयोग मार्फत टुंगो लगाउने, तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र संविधान संशोधनमा भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व विषयमा परिमार्जन सहित संविधान संशोधन गर्ने गरी मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएको थियो । सरकार र मोर्चाबीच भएको भद्र सहमति अनुसार सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेर पनि पुनः फिर्ता लिएको छ । सरकार एमालेसँग लत्रिएर मोर्चाको माग वेवास्था गरेको भन्दै मधेसी मोर्चा पुनः आन्दोलमा जाने तयारीमा छ । सरकारले विगतकोजस्तै धोका दिने खेल सुरु गरेकाले पुनः पूर्व घोषित कार्यक्रलाई नै निरन्तरता दिने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा पुगेको हो । मोर्चाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले सहमति गरेपनि कार्यान्वयन गर्न इच्छा शक्ति नदेखाएपछि निर्वाचनमा भाग नलिने मुडमा मोर्चा पुगेको छ । मोर्चाले आन्दोलन थाल्दा मधेसमा निर्वाचनमा त्यसको असर पर्ने देखिन्छ ।
एमालेले ब्यूँतायो नौ दलिय गठबन्धन
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक असफल बनाउनको लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले नौ दलिय गठबन्धन ब्यूँताएको छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि संविधान सशोधन विधेयक सहज रुपमा पारित हुँदैन । सत्तारुढ दलहरुबीच एकताबद्ध भएको अवस्थामा सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन थोरै मात्र सङ्ख्या पुग्दैन । हाल संसदमा ५९३ जना सांसद छन्। अहिलेकै गठबन्धनमा दुई तिहाई (३९५) पुर्याउन सत्तारुढ दललाई झण्डै दर्जन सांसद पुग्दैनन्। तर एमालेले कुनै पनि हालतमा आफ्नो गठबन्धनमा रहेका सांसदलाई सत्ता पक्षमा जान नदिने नीति लिएको छ । यसबाट पनि विधेयक पारित नहुने स्पष्ट संकेत मिल्छ ।
मोर्चा मनाउने कि एमाले फकाउने दोधारमा प्रचण्ड
नौ महिनाको मेहनतबाट बल्लतल्ल मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सफल भएका प्रचण्ड सहमति भाँडिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । एमालेको चित्त बुझायो मोर्चा नमान्ने । मोर्चालाई सहमतिमा ल्यायो एमाले नमान्ने अवस्थाबाट प्रचण्ड हैरान भएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सहमतिमा आएको मोर्चा एमालेको अवरोधको कारण जिल्लिएको छ । निर्वाचनको मिति आउन अब पन्ध्र दिन मात्र बाँकी रहदा पनि सहमति हुने र तोडिने श्रंखला जारी छ । मधेसी मोर्चा र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वन होला वा भाँडिएला ? एमालेको अडान र मधेसी मोर्चाको घुर्कीको बीचबाट प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी सफल बनाउलान सर्वत्र प्रश्न उब्जिएको छ ।
