युरोपका अरु देशमा गएका नेपालीहरु भिषा सकिए पछि पोर्चुगल छिर्छन । पढ्न गएकाहरु पढ्नै छोडेर पोर्चुगल जान्छन् । अनि लामो समय बेलायत बसेर पैसा कमाएका वा अन्य समस्यामा फसेका सबैको रोजाईको देश पोर्चुगल भएको छ । त्यसको एउटै कारण हो, छोटो समयमा पीआर पाउने आश । पोर्चुगलमा पीआर पाउन कति सजिलो छ ? त्यहाँको वास्ताविकता के हो ? यहाँ रहेका नेपालीले भोग्ने समस्या र समस्या समाधानको संयन्त्र कस्तो छ ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर एनआरएन पोर्चुगलका अध्यक्ष भिम केसी कमलसँग बोमलाल गिरीले गरेको कुराकानीः
पोर्चुगलमा नेपालीको एकिन तथ्यांक कति हो ? तथ्यांक राख्ने काम भएको छ कि छैन ?
त्यसरी एकिन तथ्यांक राखिएको छैन अहिलेसम्म । हामीले दुई पटकसम्म प्रयास गर्यौं । केही हजार मान्छेको तथ्यांक हामीसँग छ । एनआरएनका सदस्यहरु पनि दुई हजारभन्दा बढी छन् । २० हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । तथ्यांक संकलनको काम शुरु गरियो तर पूरा हुन सकेन ।
अवरोध कहाँबाट किन भयो ?
हामीले पेपरवेस गर्न खोजेका थियौं । तर धेरै मान्छेले डाटा पनि नदिने र नभेटिने गरेका कारण एकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकिएन ।
पोर्चुगल जहाँ २० हजारभन्दा बढी नेपाली छन् त्यसको आधा अवैधानिक अनि ८ हजार जति त कृषि क्षेत्रमै काम गर्छन ।
नेपालीहरु पोर्चुगल आउने बित्तिकै एनआरएनसँग सम्पर्क गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्न ? तपाईहरुले पहल गर्नु भएन वा साधन स्रोतले भ्याएन ? कि के भयो ?
काम पर्ने मात्र सम्पर्कमा आउँछन् । अनिवार्य गरिएन, त्यो सम्भव पनि देखिएन । अहिले हामीले अवैतानिक नेपाली वाणिज्य दुतावाससँग मिलेर दुतावासमै दर्ता गराउने प्रयास गरेका छौं । त्यसोभए कागजपत्रको काम पनि पर्ने भएकाले सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेका छौं । अहिले पनि झण्डै ७ हजार नेपालीको तथ्यांक दुतावासमा छ ।
पोर्चुगलमा मात्र यस्तो हो कि अरु देशमा पनि ?
जहाँतहि त्यस्तै हो । एकिन तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । सरकार मातहत वैधानिक रुपमा विदेश जानेहरुको एकिन तथ्यांक हुन्छ । तर यता विभिन्न बाटो भएर आउने भएकाले गाह्रो छ । बेलायतमा प्रयास गरिएको थियो तर ७०-८० हजार जतिको संख्यामा तथ्यांक संकलन भएपछि सफल हुन सकेन ।
झण्डै २० हजार नेपाली मध्ये कति वैधानिक होलान् कति अवैधानिक ?
हाम्रो अनुमानमा आधा आधा नै होला ।
उनीहरुको लागि एनआरएन कत्तिको सहयोगी संस्था भएको छ ?
हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रो कार्यालय युरोपमा पहिलो पटक स्थापना भएको हो । सरकारी बिदाको दिन बाहेक सधै खुल्ला हुन्छ । दैनिक १० जना विभिन्न समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।
एनआरएनको अफिसमा एउटा फाइलको चाँङ छ, जसमा झण्डै ९० प्रतिशत नेपाली नेपालीबीच भएका समस्या सम्बन्धि निवेदन छन् । त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता न वणिज्य दुतावाससँग छ, न एनआरएनसँग । त्यसैले सरकारको उपस्थिती जरुरी छ ।
उनीहरुका प्रमुख समस्याहरु कस्ता छन् ?
समस्या धेरै थरीका छन् । नातागोता नभएकाहरु फिनान्स कार्डका लागि, एमआरपी फारम भर्न, काम र बस्ने ठाउँको खोजीमा आउने गर्छन । आर्थिक लेनदेनका समस्यादेखि घरायसी समस्याका, नेपाल फर्कन परामर्शका लागि आउने गरेका छन् ।
अहिले दैनिक १० जनाको हाराहारिमा आउने गरे पनि पहिले एमआरपी परिवर्तन गर्ने बेलामा त दैनिक २० जना भन्दा बढी आउने गर्थे ।
आधिकारिक तथ्यांक, जानकारी कसैले दिँदैन । अव के गर्ने ? अवको बाटो के हो जस्ता परामर्श समेत पाउन गाह्रो भएका जस्ता गुनासा नेपालीबाटै सुनिए । तपाईहरु सक्रिय नभएको कि अरु नै समस्या छन् ?
हामीले सम्पर्कमा आउने साथीहरुलाई सकेसम्मका परामर्श दिएकै छौं । गतवर्ष त हामीले वकिल नै राखेर पनि कानूनी सरसल्लाह दिएका थियौं । संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गरेकै छौं । २० हजार सबै मान्छे त यहाँ आउँदैनन् नि ।
यहाँको सरकार वा सेफ त्यस्तै हो कि किन हो केही अन्यौलताहरु देखिए । सोसल कै समस्या, फिंगर भइसकेपछि कार्ड आउने समस्या जस्ता कुराहरु सुनियो । यहाँको नियम नै त्यस्तै हो वा नेपालीको पहुँच नपुगेको ? यी कुराहरुसँग एनआरएन कत्तिको जानकार छ ? त्यो समस्या हो कि होइन ?
पक्कै पनि त्यो समस्या हो । आजभन्दा दुई वर्ष अघि यस्तो थिएन । नियम परिवर्तन भएको छैन । बरु झन सरल हुने गरी संसदमा संसोधन प्रस्ताव पेश भएको छ । बीचमा सेफको कार्यालयमा नयाँ निर्देशक आएपछि नियम परिवर्तनका लागि निर्देशिका जारी गरिएको थियो । त्यसमा कानूनी रुपमा पोर्चुगलमा प्रवेश गरेका बाहेकलाई अध्यागमन सम्बन्धी कानूनको धारा ८८ अनुसार बसोबास अनुमति पत्र दिन मिल्दैन भनेर निर्देशिका जारी गरियो ।
आवश्यकता नै नभएको ब्राजिलमा दुतावास राख्दा राजदुतले ब्राजिलियन युवतीहरुसँग समुन्द्रको किनारामा मस्ती गरेर बसे । त्यस्तो ठाउँमा होइन । त्यसको सट्टा धेरै नेपाली भएको र समस्या पनि बढी भएको ठाउँमा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो ।
त्यसपछि समस्या आउन थाल्यो । कार्डका लागि पहिले नै अन्तर्वाता भएकाहरुको पनि छानविन गर्ने भनेर निर्देशन जारी गरेपछि ढिलाई हुँदै गयो । अहिले पनि एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि कार्ड आएको छैन । त्यसका लागि हामीले लडाई लडिरहेका छौं ।
दुईतीन पटक प्रदर्शन गर्यौं । गृहमन्त्री, राष्ट्रपतिका अध्यागमन सल्लाहकार, सबै संससीय दलका नेताहरुलाई भेटेर समस्याका बारेमा अवगत गराएका छौं । पाउन पर्ने न्यूनतम कुराहरु पनि पाएको छैन । सहजै पाउनु पर्ने सेगुरांस सोसल पाउनै गाह्रो भएको छ ।
सबै सुविधा पाउनै पर्ने हाम्रो अधिकार त होइन । त्यो त उनीहरुको नियमको कुरा होइन र ?
अधिकार नै त होइन । तर कन्ट्रयाक्ट लिएर काम गर्न शुरु गरेपछि अधिकार कै कुरा हो । यस विषयमा मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग पनि कुरा भइरहेको छ ।
काम गरिरहेको छ । सहजै पाउनु पर्ने सेगुरांस सोसल नपाएर सरकारलाई कर तिर्न पाएको छैन । कर नपाउँदा कार्ड बन्ने प्रकृया लम्बिएको छ । त्यही सोसलका लागि ब्ल्याकमा एक हजार युरोसम्म खर्च गरेको पनि देखियो । यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुभयो ?
यो विषयमा उनीहरु जानकार नै छन् । तर केही कुराहरु हामी आफैले बिगारिरहेका छौं । सन् २०१५ मा सेफमा ५ गुणा बढी निवेदन पर्यो । छानविन गर्दा कामको नक्कली कन्ट्रयाक्ट, भिषा नभएकाहरुलाई वकिलले छल गरेर ब्राजिलको मान्छेलाई भिषा नचाहिने भएकाले ब्राजिलियन राष्ट्रियता बनाएर आवेदन दिए । अनि छानविन गर्दा भिषा भएकाको पनि नभएकाको पनि, पोर्चुगलमा भएकाको पनि अन्तै भएकाका पनि आवेदन पर्यो ।
वषैसम्म ट्याक्स नतिरेकाको पनि कार्ड नविकरण भयो । अनि छानविन गर्दा निक्कै डरलाग्दा तथ्यांक देखा परे । त्यसले गर्दा कडाई गर्ने निर्णयमा उनीहरु पुगेका हुन् । उनीहरुकै केही कर्मचारीहरु कारवाहीमा पनि परेका छन् ।
जसको फिंगर भएर पनि एक डेढ वर्षसम्म कार्ड आएको छैन । उनीहरुका लागि केही समस्या हुने देखिएको हो ?
पहिले देखिएको थियो । अहिले हामीले आन्दोलन र भेटेर दवाव दिएपछि पहिलेदेखिको लागू नगर्ने भनेको छ । त्यसैले फिंगर भएकाहरुको कार्ड आउँछ । अहिले सेफमा झण्डै दुईसय कर्मचारी अभाव भएको, यसअघिको सेफको निर्देशकलाई चिनियाँ गोल्डेन भिषा प्रकरणमा गिरफ्तार गरेपछि सेफमा कर्मचारी जान पनि नमानेको देखिएको छ । जसले गर्दा डेढ वर्षसम्म पनि कार्ड आएको छैन ।
नेपाली नेपालीको बीचको सम्बन्ध पनि नराम्रो भएको, एकले अर्कोलाई असहयोग गर्ने जस्ता गुनासा पनि सुनियो । तपाईले पनि सुन्नुभएको छ ?
धेरै नै सुनिन्छ । हाम्रो अफिसमा एउटा फाइलको चाँङ छ । जसमा झण्डै ९० प्रतिशत नेपाली नेपालीबीच भएका समस्या सम्बन्धि निवेदन छन् । त्यसमा दुईवटा कारण छन् । प्रथम त, यहाँको जनसंख्या बढी छ । नेपालका मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा जस्ता जिल्लाको भन्दा बढी जनसंख्या यहाँ छ । अर्को कुरा चाँँही विदेश आउँदा पर्याप्त जानकारी नलिएर, अरुकै भर परेर आउने र गलत सूचनाको पछि लाग्दा पनि समस्या भएको हो ।
आर्थिक रुपमा एनआरएन पोर्चुगल पारदर्शी छैन भन्ने आरोप पनि छ ।
त्यो आरोप आरोपका लागि मात्र हो । हरेक संस्थाको आफ्नै नियम हुन्छ । कसैलाई चाहियो भन्दैमा झोला खोले जसरी आर्थिक हिसाव किताव देखाउन त सकिन्न नि । एक वर्षमा साधारण सभा गर्दा बैंकको स्टेटमेन्ट सहित सार्वजनिक गरेका छौं । संस्थाले गर्ने त्यही हो । अहिले पनि कोषमा कति छ भनेर तपाईले सोध्नुभयो भने म भन्न सक्दिन । हामी संस्थाको नियम, पद्धती र विधान अनुसार चलेका छौं । कसैले हामीलाई आर्थिक रुपमा अपारदर्शी भयो भन्छ भने ती साथीलाई यहाँ आएर काम गरेर देखाउन आग्रह गर्छु ।
२० हजार भन्दा बढी नेपाली छन् । अहिलेसम्म अवैतानिक वाणिज्य दुत मात्र छ । स्पेनमा भर्खर दुतावास खोल्ने निर्णय भयो । तपाईहरुले पोर्चुगलमा पनि दुतावास चाहियो भनेर अभियान चलाइरहनु भएको छ । त्यो अभियान कहाँ पुग्यो ?
पोर्चुगलमा अहिले पनि ८ हजार जति नेपाली कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन । उनीहरुका दैनिक एक सयभन्दा बढी समस्या आउँछन् । त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता न वणिज्य दुतसँग छ, न एनआरएन र अरु निकायसँग नै । उनीहरु भाषा, वैधानिक कागजपत्र लगायतका समस्याले अरु कानूनी प्रकृयामा जान पनि सक्दैनन् । त्यसैले सरकारको उपस्थिती जरुरी छ ।
आवश्यकता नै नभएको ब्राजिल जस्तो देशमा दुतावास स्थापना गरियो । जहाँ न धेरै नेपाली छन् न व्यापार र पर्यटनकै सम्भावना छ । बरु त्यहाँका राजदुतले ब्राजिलियन युवतीहरुसँग समुन्द्रको किनारामा मस्ती गरेर बसे । त्यस्तो ठाउँमा होइन । त्यसको सट्टा धेरै नेपाली भएको र समस्या पनि बढी भएको ठाउँमा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । राजदुतावास नै हुन सक्दैन भने पनि कम्तिमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरियोस् ।
फ्रान्समा हाई काढेर बसेका कर्मचारीलाई सरकारको एक पैसा खर्च नगरी यहाँ ल्याएर सेवा दिइयोस् भन्ने न्यूनतम आग्रह हो । त्यो पनि सुनिदैन ।
पोर्चुगललाई फ्रन्सको दुतावासले हेर्ने गर्छ । जहाँ अम्बिका लुइँटेल राजदुत भएर आएपछि तीन पटक मात्र पोर्चुगल आउनुभयो । यहाँ दिनदिनै नेपाली समस्या लिएर आउँछन् । त्यसैले सरकारको उपस्थिती नै नभएपछि हामीले जायज माग नै उठाएका हौं ।
