१३ भदौ, काठमाडौं ।
प्रमुख चार दलहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका छन् । संविधानको विधेयको शंसोधानको लागि ७ दिन म्याद थप्ने निर्णय गर्दै बैठकले सात दिनभित्र आन्दोलरत दलहरुसँग वार्ता गरी सहमति गर्ने बताएका हुन् ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्दा थप जटिलता आउने भएकाले अब सहमतिको नाममा धेरै समय खर्चनु राम्रो नहुने बताएका छन् । आन्दोलरत पक्षले वार्ताको लागि पूर्व शर्त राखेको विषयमा पनि चार दलको बैठकमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा सहभागी एक नेताले भने,‘शर्तले राखेर सहमति हुदैन, सहमति गर्नको लागि दुवै पक्ष लचक हुनुपर्छ तब मात्र राजनीतिक निकास निस्कन्छ ।’ मधेसी मोर्चा र थारुहट संघर्ष समितिले वार्ताको लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने र सात प्रदेशको सीमाकन हेरफेर गर्नुपर्ने लगायतको नौ बुँदे माग राखेका छन् ।
सेना परिचालन ठिक भएको पक्षमा कांग्रेस–एमाले एकतिर छन भने चार दलमै आबद्ध एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सेना परिचालनको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । सेना परिचालनको विषयमा चार दलबीच नै कुरा मिल्न सकेको छैन् ।
