११ असोज, काठमाडौं ।
अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बहालवाला एकजना आयुक्तको मात्र संविधानले तोकेको योग्यता पुगेको पाइएको छ ।
फाइल तस्बिर
संविधानले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनका लागि स्पष्ट योग्यता तोकेको छ । संविधानको धारा ११९(५) मा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति कमाएको व्यक्तिमात्रै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयुक्त राजनारायण पाठकको मात्रै संविधानले तोकेको योग्यता पुगेको देखिएको हो । उनीसँग कानुनको क्षेत्रबाट २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ ।
प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित निजामती सेवाबाट आएका आयुक्तहरु दीप बस्नेत, नवीन घिमिरे र गणेश जोशी तथा प्राध्यापनको पृष्ठभूमिबाट आएकी अर्की आयुक्त सावित्री गुरुङको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुपको योग्यता पुग्दैन ।
संविधानले निजामती क्षेत्रबाट आएकालाई आवश्यक योग्यता मानेको छैन । त्यहाँ निजामती सेवा वा अरु कुनै सरकारी सेवाको उल्लेखसम्म छैन ।
संविधानमा विषयगत विधा तोकेरै ती विषयको २० वर्षे अनुभव र ख्यातिप्राप्त गरेको भनेको छ । त्यसको अर्थ सरकारी सेवामा काम नगरेको भए पनि हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ । तर,निजामती सेवा सो तोकिएको विषयगत विधामा पर्दैन । सरकारी सेवामै काम गरेको भए पनि उनीहरुको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हुनु आवश्यक छ भन्ने संविधानको अभिप्राय स्पष्ट छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीलगायत आयुक्तहरु घिमिरे, बस्नेत, जोशी, र गुरुङसँग यस्तो अनुभव छैन ।
प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह, आयुक्तहरु बस्नेत, घिमिरे, गणेश जोशी निजामती सेवाका पूर्वसचिवहरु हुन् । उनीहरुलाई निजामती सेवामा काम गरेको अनुभवलाई नै विषयगत विशेषज्ञता मानेर नियुक्ति गरिएको देखिन्छ ।
सिडिओ कार्यालयलाई कानुन र अनुसन्धान, अध्यागमन र राजस्व विभागलाई राजस्व, एलडिओलाई विकासको क्षेत्र अन्तर्गत राख्ने हो भने पनि यस्ता कार्यालयमा उनीहरुले निरन्तर काम गरेको देखिन्न । निजामती सेवामा सरुवा भएर अर्कै जिम्मेवारी गइहाल्नु पथ्र्यो ।
उनीहरुले यी क्षेत्रमा पर्ने कार्यालयमा काम गरेको अवधि जोड्दा पनि २० वर्षको अनुभव पुर्याउन निकै गाह्रो हुन्छ । आयुक्त गुरुङको त यस्तो योग्यता झनै पुग्दैन ।
