९ असार, काठमाडौं ।
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गर्दै आएको राहदानी विभागले तीन वर्षभित्र ई–पासपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन तयारी थालेको छ । विभागका लागि आधुनिक भवन बनाउने प्रक्रियासँगै ई–पासपोर्ट प्रविधिसमेत जडान गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको हो । भवन विभागमार्फत त्रिपुरेश्वरमा पासपोर्ट र कन्सुलरका भवन बनाउन तीन वर्षअघिदेखि प्रक्रिया थालिए पनि टेन्डर भने हुन सकेको छैन ।
४९ लाखभन्दा बढी एमआरपी जारी गरिसकेको विभागले डिजिटल अर्थात् ई–पासपोर्टका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ई–पासपोर्टको कार्यविधि तयार गर्दै विभागले महानिर्देशकको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय प्राविधिक अध्ययन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले ई–पासपोर्टमा जान आवश्यक तयारी, चुनौती र समस्याबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाइएको छ । २०१७ को अन्त्यसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर ग्लोबल प्रक्रियामा लगिने स्रोतको भनाइ छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
‘ई–पासपोर्टका विषयमा विस्तृत अध्ययन अघि बढिरहेको छ । यसमा जाने सरकारको निर्णयपछि अध्ययन टोली बनेको हो,’ विभाग महानिर्देशक सुशील लम्सालले भने, ‘विस्तृत अध्ययनलगत्तै ग्लोबल टेन्डरमार्फत ई–पासपोर्ट लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ३ वर्षभित्रमा ई–पासपोर्टमा जाने गरी विभाग अघि बढिरहेको छ ।’ ई–पासपोर्टमा गए पनि एमआरपी उपयोग तत्काल नरोकिने उनले प्रस्ट्याए । ‘४९ लाख बढी एमआरपी जारी गरिसकेका छौं, अब करिब २५ लाख ‘बुक’ छन् । अहिलेको अनुपातमा एमआरपी जारी हुँदा तीन वर्षमा बाँडिसकिन्छ । त्यति बेलासम्म प्राविधिक कार्य सकेर ई–पासपोर्टमा जाने हाम्रो तयारी हो,’ लम्सालले भने । अहिले विभागले दैनिक २५ सय राहदानी तयार गरिरहेको छ । हस्तलिखितबाट एमआरपीमा जाँदा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले ई–पासपोर्टमा जान भने कुनै बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेको छैन । ई–पासपोर्टमा विशेष ‘चिप’ रहने र पासपोर्टको गुणस्तर पनि बढ्ने हुँदा यसको सरकारी लागत एमआरपीभन्दा महँगो पर्ने लम्सालले बताए । प्रयोगकर्तालाई कति शुल्क (राजस्व) लिने भन्ने विषयमा पनि टोलीले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
ई–पासपोर्टमा जाँदा विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी दूतावासमा उपस्थित गराउने भन्ने चुनौती देखिन्छ । यसमा फिंगर प्रिन्ट, रेटिना र प्रत्यक्ष तस्बिर लिने प्रविधि हुन्छ । साधारण खालको एमआरपी छपाउँदा एउटाको लागत ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलर परेको थियो । गत वर्षदेखि प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमा जाँदा लागत ४ दशमलव ८९ अमेरिकी डलर (करिब पाँच सय रुपैयाँ) र अन्य सरकारी कर्मचारीको खर्च जोडदा पनि प्रतिएमआरपी १२ सयभन्दा माथि पर्दैन । तर, सरकारले सर्वसाधारणबाट ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म राजस्व लिइरहेको छ ।
सरकारले अहिले राहदानी विभाग र विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली दूतावाससहित ११ स्थानमा लाइभ इनरोलमेन्ट केन्द्र राखेर ई–पासपोर्टको प्रारम्भिक थालनी गरेको छ ।
आवेदन भर्नेबित्तिकै विभागमा तत्काल पुग्ने यो प्रक्रियाले पासपोर्ट निर्माण छरितो बनेको छ । यस्ता केन्द्र मलेसिया, साउदी अरब (रियाद र जेद्दा), कुवेत, कतार, यूएई, अमेरिका (वासिङ्टन डीसी र न्युयोर्क), बेलायत, हङकङमा र पासपोर्ट विभागमा राखिएका छन् ।
