टिप्पणी/प्रयास पराजुली
दुई महिना अघि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदभार ग्रहण गरेपछि भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता रकम ४५ दिनभित्र दिने घोषणा गरे । मधेसवादी दलसँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढने बाचा गरे । न सबै भुकम्प पीडितले ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता पाए न त मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।
प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणमा जानको लागि दौडधुप र छलफलमा समय विताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतबाट फर्किएपछि पनि अलमलमा परेका छन् । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाए छठपछि आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्र एक्लै प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहे पनि सकेका छैनन् ।
प्रचण्ड र देउवाबीच भेटघाट नै हुदैन
समस्या समाधानको लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीबीच छलफल हुनु पर्ने हो । मोर्चाको माग पूरा गर्नको लागि साझा धारणा बनाएर मोर्चासँग सहमति कायम गर्न भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर सत्तारुढ प्रमुख दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच नै एक सातादेखि कुनै छलफल हुन सकेको छैन् । जसको कारण प्रचण्डले चाहेर पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेका छैनन् ।
तीन बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता देउवा भएपनि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनको लागि भूमिका नखेल्दा प्रचण्ड तनाबमा परेका छन् ।
मोर्चाले अब देउवालाई भेटेर सम्झाउने
तीन बुँदे सहमति मार्फत प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको मोर्चा पनि अहिले दोधारमा परेको छ । ‘खाउँ भने दिनभरीको शिकार नखाऔँ भने कान्छा बा’को अनुहार भनेझै भएको छ । तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा आन्दोलन उठाउन नसकिने चिन्ता छ भने अब पनि सरकारको मुख ताकेर बसौ मधेसी जनतलालाई के जवाफ दिने भन्ने पिरलो थपिएको छ ।
मोर्चाले केही समय पर्ख र हेरको रणनीति लिएको छ । सकेसम्म चेतावनी दिने हुँदै भएन भने मात्र आन्दोलनको सुरसार गर्ने तयारी मोर्चाले गरेको छ । मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सामुहिक रुपमा भेटेर ध्यानाकर्षण सहितको चेतावनी दिदा पनि प्रक्रिया अगाडि बढन नसकेकोप्रति मोर्चाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी मोर्चाका नेताहरुले तीन बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता देउवालाई पनि भेटेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिने तयारी गरेको मोर्चाका एक नेताले बताए ।
अब के गर्लान अब प्रचण्ड ?
सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेपनि कांग्रेसको साथ र सहयोग बिना प्रचण्ड एक्कलैले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको निर्वाचन, संविधान संशोधन लगायतको विषयमा भूमिका खेल्नु पर्ने कांग्रेस ओलीको शब्दमा भन्ने हो भने–शिकार गरेर अघाएको बाघ र अघाएर उघ्राएको भैसी हो ।’ प्रमुख ठूल दल कांग्रेसले खेल्नु पर्ने भूमिका नखेल्दा प्रचण्ड पनि दिक्क भएका छन् ।
दैनिकजसो भेटघाट र छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नको लागि देउवाले पहल नगर्दा प्रचण्ड एक्लैले परिणाम निकाल्न सकेका छैनन् । प्रचण्डले नै भनिसकेका छन–मधेसको समस्या समाधान गर्न नसके मेरो सरकारको औचित्य पुष्टि हुदैन । प्रचण्डले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने सात महिना मात्र बाँकी छ । यो बीचमा संविधान कार्यान्वनको लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिलो शर्त हो ।
तर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नको लागि मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मवारी प्रचण्डको काँधमा रहेको छ । देउवाले यसरी नै असहयोग गर्दै जाने हो भने प्रचण्डले के गर्लान ? भन्ने आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेस माओवादी र मोर्चाबीच नमिलेको कुरा
कांग्रेस सभापति देउवा कैलाली र कञ्चनपुरलाई छुनै नहुने तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा विवादित जिल्लाको रुपमा रहेको झापा मोरङ, सुनसरी कैलाली कञ्चनपुरलाई आयोग मार्फत टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव देउवाले अस्वीकार गर्दा कांग्रेस माओवादीबीच नै कुरा मिल्न सकेको छैन् ।
नवलपरासीदेखि वर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाउने र बाँकी विवादित जिल्लालाई आयोग मार्फत टुंगो लगाउने प्रस्ताव देउवाले अस्वीकार गर्दा प्रचण्ड झन तनाबमा परेका छन् । मधेसी मोर्चाले समग्र मधेस दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । मोर्चाले सहमतिको लागि आफूहरु चलक भएको बताउदै सहमति निर्माणको लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेसले साझा प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताएको छ । तर देउवा र प्रचण्डको विवादको कारण साझा प्रस्ताव नै तयार हुन सकको छैन् ।
यो पढ्नुस्।
संयुक्त राष्ट्रले पनि भन्यो ‘सर्जिकल स्ट्राइक भएको छैन’
सर्जिकल अपरेशन पश्चात पाकिस्तानले बटालियन पठायो, अखनुरमा गोलीबारी: भारतीय मिडिया
