२ साउन, काठमाडौं ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको तयारी शुरु गरेका छन् ।
काँग्रेसका तर्फबाट कार्यदलको संयोजक रहेका नेता विमलेन्द्र निधिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालसँग आज उनकै निवासमा भेटी मन्त्रिपरिषद् विस्तार, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष दाहालको निवास लाजिम्पाटमा भएको छलफलमा एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे कुरा भएको जानकारी दिए ।
दुवै दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि संख्या र विभागको टुंगो लगाउने जिम्मा भने दुवै दलका कार्यदललाई दिइएको निधिले जानकारी दिए । काँग्रेस कार्यदलमा निधि र नेता रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादु्र महरा र नेता वर्षमान पुन छन् ।
संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोग नहुने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पनि पूरै सहयोग नहुने देखिएपछि सरकार संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दोधारमा छ । यद्यपि राजपा नेपालको आग्रहअनुसार सरकार उक्त प्रस्ताव मतदानमा लैजान तयार रहेको नेता निधिले बताए ।
नेता निधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै आउँदो बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सो आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आवश्यकताका बारे सरकारलाई झकझकाइसकेको छ ।
पत्नी सीताको उपचारका लागि थाइल्याण्ड गएका अध्यक्ष प्रचण्ड हिजो स्वदेश फर्केका हुन् । प्रचण्ड स्वदेश फर्केलगत्तै दुवै दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र आयोग गठन सम्बन्धमा तीव्र छलफल भइरहेको छ ।
दुई दलबीच काँग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले ८ मन्त्रालय लिने यसअघि सैद्धान्तिक सहमति भए पनि अहिले माओवादी केन्द्रले नौ मन्त्रालय मागिरहेको कांग्रेसको भनाई छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले २० मन्त्रालयले लिने र बाँकी अन्य साना दललाई दिने दुवै दलबीच सहमति भइसकेको बताइएको छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले ८ सदस्यीय मात्र मन्त्रिपरिषद् रहेको छ जसमा काँग्रेसका प्रधानमन्त्रीसहित चार, माओवादी केन्द्रका तीन र नेपाल फोरम लोकतान्त्रिकका एक मन्त्री छन् ।
