२४ साउन, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता विस्तार नभए अबको केही वर्षपछि मुलुकको इन्धन सञ्चिति दर ‘शून्य’मा झर्ने सम्भावना बढेको छ । हाल पेट्रोल साढे ६ दिन, डिजेल साढे सात दिन, हवाई इन्धन १३ दिन र खाना पकाउने ग्यासको सञ्चिति चार दिनका लागि मात्र छ । नेपाल आयल निगमले १८ वर्षदेखि भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ।
बढ्दो मागअनुसार भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति समयमै नगर्ने हो भने केही वर्षपछि नेपाली उपभोक्ता इन्धनको चरम संकट बेहोर्न बाध्य हुने निगमको तथ्यांकले देखाएको छ । बढ्दो जनसंख्या र सवारीसाधनको चाप, निर्माण भइरहेको र निर्माणको क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत प्रयोजनमा बर्सेनि इन्धन खपत बढ्दै गएको छ । तर, त्यस अनुपातमा भण्डारण गृहको क्षमता विस्तार गरिएको छैन । दीर्घकालीन योजना बनाएर इन्धनको भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म इन्धन भण्डारणको क्षमता शून्यमा झर्ने तथ्यांकले देखाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
नेपालमा अन्तिमपटक आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अमलेखगन्ज, थानकोट र पोखराको डिपोको ३० हजार किलोलिटरको भण्डारण गृहको स्तरोन्नति गरी ७० हजार किलोलिटर क्षमताको बनाइएको थियो । त्यसपछि भण्डारण गृहको क्षमता स्तरोन्नति भएको छैन । झन् खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण गृह सरकारसँग छँदै छैन ।
देशभर वार्षिक पेट्रोल १२ प्रतिशत, डिजेल ९ प्रतिशत, हवाई इन्धन ११ प्रतिशत र १३ प्रतिशतका दरले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ । यस्तै जलविद्युत् आयोजनाका लागि हाल वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले इन्धनको माग थपिँदै गएको छ । जनसंख्या वृद्धिदर बढ्दै जाँदा सोही अनुपातमा सवारीसाधन बढ्दै गएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्रै देशभर चार लाख ४४ हजार दुई सय ५९ वटा सवारीसाधन थपिएका छन् ।
चारैतर्फ इन्धन माग बढ्दै गएको अवस्थामा निगमसँग इन्धन भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति गरिएको छैन । समयमै इन्धन भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति नहुँदा पछिल्लो केही वर्षमै सञ्चिति दरमा ठूलो गिरावट आएको छ ।निगमसँग हाल करिब ७१ हजार किलोलिटरको इन्धन भण्डारण गर्न सक्ने भण्डारण गृह छ । तर प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यस परिमाणमध्ये करिब १० प्रतिशत वर्षभरि ट्यांकीमै मौज्दात गरी राख्नुपर्छ । ७१ हजार किलोलिटरमध्ये १० प्रतिशत ट्यांकीमै र बाँकी ६५ हजार किलोलिटर निगमसँग मौज्दात रहन्छ । यही ६५ हजार किलोलिटर इन्धन देशभर खपत हुँदै आएको छ ।
इन्धन बिक्री अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को तुलनामा २०७३÷०७४ मा पेट्रोल ४२, डिजेल ४३, मट्टीतेल ६ र ग्यासको बिक्री २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । माग बढ्दै गएको अनुपातमा भण्डारण क्षमता विस्तार नभए आव २०८०÷८१ मा पेट्रोल तीन दिन, डिजेल साढे तीन दिन, हवाई इन्धन ६ दिन र खाना पकाउने एलपीजी ग्यास दुई दिनका लागि मात्रै सञ्चिति हुने निगमका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको भनाइ छ । यही भण्डारण क्षमताबाट आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा भने पेट्रोल आठ दिन, डिजेल १५ दिन, हवाई इन्धन २० दिन र खाना पकाउने ग्यास सात दिन धानिँदै आएको थियो ।
२०५५÷५६ मा भने यही भण्डारण क्षमताबाट सबै प्रकारका इन्धनले उपभोक्ताको मागलाई डेढ महिनासम्म धानेको थियो । ‘यसरी माग बढ्दै जाने हो र भण्डारण क्षमता विस्तार नगर्ने हो भने अबको नौ वर्षमा भण्डारण क्षमता शून्यमा झर्ने सम्भावना छ’, भट्टराईले भने, ‘यो विषयलाई संवेदनशील भएर समयमै सोच्नु आवश्यक छ ।’
इन्धनको समस्याले नेपालीलाई कतिसम्म गाँजेको छ भने भारतको डिपो मथुरा, बरौनी, हल्दिया, पारादिप र रक्सौंलबाट प्राविधिक समस्याले एक दिन पनि इन्धन आपूर्ति नहुँदा उपत्यकासहित देशभर १५ दिनसम्म इन्धनको चर्को अभाव सृजना हुन्छ । विगतमा सरसफाइका लागि यस्ता डिपो एक दिन बन्द हुँदा नेपाली उपभोक्ताले १५ दिनसम्म इन्धन अभाव समस्या बेहोरेका थिए । दुई वर्षअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपाली उपभोक्ताले इन्धनको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य भएका थिए । त्यतिबेला नाकाबन्दी खुलिसकेर पनि नेपाली उपभोक्ताले झन्डै सात महिनासम्म सुलभ रूपमा इन्धन पाउन सकेका थिएनन् ।
सरकारले समयमै भण्डारण क्षमता नबढाए केही वर्षभित्रमा ठूलो समस्या निम्तने इन्धनविज्ञ प्रा. अमृत नकर्मी बताउँछन् । युरोपियन मुलुकको मापदण्डअनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकले कम्तीमा ९० दिन पुग्ने गरी भण्डारण गृह निर्माण गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।
