८ मंसिर, काठमाडौँ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष तीनवटा औद्योगिक तथा व्यापारिक सस्थाका अध्यक्षहरुले संयक्त रुपमा घेट गरी अर्थतन्त्रलाई हालको अवस्थाबाट पुनःरुत्थान गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे संयुक्त सुझाव पेस गरेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका राजेशकाजी श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका र नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री पौडेललाई आज भेट गरेको थियो ।
सुझावमा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न, कार्य क्षेत्रको रक्षा एवम् उद्योग व्यवसायको निर्वाध सुसञ्चालनको प्रत्याभूत गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव एवम् निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था चेम्बर अफ कमर्स, महासङ्घ र परिसङ्घको सहभागितामा समस्याको पहिचान, मूल्याकङ्न र समाधान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्न पनि सुझावमा भनिएको छ ।
सुझावमा स्वास्थ्य सेवा औषधिलगायत अति आवश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गरिनुपर्ने, आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरी फोर्स म्याजुरी लागू गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसायको लागि आवश्यक आयातित वस्तुको डेमरेज, डिटेन्सन, गोदाम भाडा, पार्किङ शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, बिजक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने, हवाई मार्गबाट आयात गरिने मालवस्तुको भन्सार प्रयोजनको मूल्याङ्कन गरिँदा हवाई भाडालाई समावेश नगरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी तिरिसकेको डेमरेज, डिटेन्सन, गोदाम भाडा पार्किङ शुल्क आदिलाई सिपिङ लाइन र पोर्ट अथोरिटिज आदिको बिलका आधारमा भ्याट पेएबलमा समायोजन गरिनुपर्ने, उद्योग बन्द रहेको अवस्थासम्म रोजगारमा रहेको श्रमिमलाई पेफर वर्कको व्यवस्था भई काम भएको अवधिको मात्र पारिश्रमिक ज्याला भुक्तान हुनुपर्ने, उद्यमी व्यवसायीले यस अवधिमा तिरेको ५० प्रतिशतसम्म ब्याज (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको) मु.अ करमा समायोजना हुनुपर्ने माग सुझावमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट उद्योग व्यवसायलाई दिइने ब्याजदर दुई प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, विद्युत् भार कटौती अन्त्य नहुँदासम्म डिमाण्ड शुल्क मिनाह हुनुपर्ने, निकासीका लागि प्रदान गरिएको बन्डेड बेयर हाउसको सुविधामा निकासी हुनुपर्ने दिइएको न्यूनतम अवधिलाई विद्यमान असहज परिस्थितिमा बढाइनुपर्ने, मु.अ कर, अन्तशुल्क आयकर, अग्रिम कर, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा शुल्क तथा वित्तीय विवरण बुझाउने समय आगामी छ महिनाका लागि थप हुनुपर्ने, कर फछ्र्योट आयोगमा बुझाउनुपर्ने कर बुझाउने अवधि थप हुनुपर्ने सुझावमा रहेको छ ।
त्यसैगरी मध्यमकालीन उपाय अन्तर्गत संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक ऐन तत्काल पारित हुनुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने, रिक्त स्थानमा तत्काल पदपूर्ति गरिनुपर्ने, द्रुतमार्गबाट पास भएका परियोजनालाई ६० दिनभित्र सहजीकरण एवम् कार्यान्वयन हनुपर्ने, चिनी उद्योगले उत्पादन गरेका विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने, वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई इन्टरनेसनल म्यारिटाइम म्यापमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
मधेस आन्दोलनको समाधान र भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक तहमा दुइपक्षीय वार्तामा माध्यमबाट गर्न अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव दिइएको छ । रासस
