९ असोज, एजेन्सी । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले अमेरिकाले उत्तर कोरियाका विरुद्ध सैनिक कारबाही गर्न नसक्ने बताएका छन ।
उत्तर कोरियाली आकासहुँदै अमेरिकी युद्धपोत विमान उडेको भनिएको एक दिनपछि रुसको यो प्रतिक्रिया आएको बताइएको छ ।
रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभले आइतबार एक रुसी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा यस्तो बताएका हुन ।
उनले भने– हुनत अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि हवाई तथा सैनिक कारबाहीको चर्चा पनि आएको छ तर अमेरिकाले त्यसो गर्न सक्दैन किनभने उत्तर कोरियामा बम छ भन्ने कुरा अमेरिकालाई राम्ररी थाहा छ ।
सो अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन– मैले उत्तर कोरियाको बचाउ गरिरहेको छैन, यो कुरा मैले मात्र होइन कि सबैले यही नै भन्ने गर्छन्, उत्तर कोरियासँग बम छ त्यसैले अमेरिकाले सिधै हवाई कारबाही गर्न सक्दैन ।
उत्तर कोरियाले यही सेप्टेम्बर ३ मा एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम मिश्रित परीक्षण गरेको थियो । आणविक परीक्षण करिब ५० किलोटनको रहेको दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले हालै जानकारी दिएको थियो ।
उक्त परीक्षण अमेरिकाले सन् १९४५ मा जापानको हिरोसीमा सहरमा फालेको बमभन्दा कम्तीमा पनि १६ गुणा बढी शक्तिशाली भएकोले उसँगको शक्तिशाली बमका कारण अमेरिका वा अरु कुनै पनि देशले यसो गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।
उत्तर कोरियाले गत बर्षको सेप्टेम्बरमा गरेको आणविक परीक्षणको तुलनामा यो पछिल्लो बम तीन गुणा ठूलो छ । सन् २००६ देखि निरन्तर आणविक परीक्षण गरिरहेको उत्तर कोरियाको यो पछिल्लो छैठौँ पटकको परीक्षण हो ।
रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभले उत्तर कोरियासँग सैनिक वा हतियारको कारबाहीभन्दा पनि वार्ताका माध्यमबाट पहुच पु-याउन सकिएमा मात्र समाधान सहज र चाँडो निस्किने बताए ।
तर वार्ताको माध्यमलाई भने अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैमात्र उत्तर कोरियालाई ध्वस्त गर्ने धम्की दिएका थिए ।
उत्तर कोरियाले यसअघि पनि बारम्बार आणविक परीक्षण गरिरहेकोले त्यसका विरुद्धमा राष्ट्रपति ट्रम्पले सो धम्की दिएका थिए । उनले उत्तर कोरियाको आणविक बमको उत्तर शान्ति वार्ताले नभएर सैनिक कारबाही नै हो भनेका छन ।
यता अमेरिकाले दिएको सो धम्कीको विरुद्धमा उत्तर कोरियाले पुनः अर्को आणविक परीक्षण गर्ने र सो परीक्षण हाइड्रोजन बम मिश्रित परीक्षण हुने समेत जनाएको छ ।
उत्तर कोरियाका विदेशमन्त्री रि योङ हुले उत्तर कोरियाली नेताले पुनः यस्तो परीक्षणका लागि आदेश गरेको र सो आदेश अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाका विरुद्धमा दिएको अभिव्यक्तिका विरुद्धमा भएको जानकारी दिएका हुन ।
