१२ मंसिर, काठमाडौँ।
गत वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’का कारण करिब सात लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
भूकम्पको चपेटाबाट उठ्न समेत नभ्याएका नेपाली पुनः भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण थप गरिबीको मारमा परेका छन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आठ लाख नेपाली गरिब भए ।
फाइल तस्बिर
सरकारले भूकम्प अगाडि २३ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाउँदै आएको थियो । नेपाल सरकार र विदेशी अन्य सङ्घसंस्थाले प्रस्तुत गर्ने गरिबीको तथ्याङ्क पनि फरक फरक पाइएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)ले भने २३.८ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको २०१४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै विश्व बैंकले नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ७३० अमेरिकी डलर रहेको सन् २०१४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो बैंकले २७.८ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको जनाएको छ । मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल १३६ औँ स्थानमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले मुलुकको गरिबी निवारणका लागि गरिबी निवारण कोषमार्फत अभियान अगाडि बढाएको छ । यस्तै मुलुकमा २५ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । सो कार्यक्रम गरिब घर परिवार समन्वय बोर्डमार्फत अगाडि बढिरहेको छ ।
बोर्डले मुलुकका २५ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ । प्राप्त तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत प्रशोधन गर्ने तयारीमा सरकार छ । एकै प्रकृतिका कार्यक्रम विभिन्न निकायले सञ्चालन गर्दा दोहोरोपन आउन नदिन सरकारले सबै संयन्त्रलाई एकै छातामुनि ल्याएर काम गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
सोही विषयमा केन्द्रित रहेर उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भने, “गरिबी निवारणसँग काम गर्ने सबै सरकारी संस्था मन्त्रालय मातहत आउनुपर्छ र कामकाजी हुनुपर्छ ।” सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री केसीले नेपालमा गरिबीको तथ्याङ्क यथार्थको नजिक नभएको र गरिब हुन समेत भनसुन गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वास्तविक गरिब पहिचानका लागि सङ्कलित तथ्याङ्कलाई स्थानीय तहमा पुगेर सार्वजनिक सुनवाइ र चालु आवभित्रै परिचयपत्र वितरण गरिने योजना रहेको बताए। बाँकी रहेका ५० जिल्लाको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र नेपालमा रहेका कुल गरिबको सङ्ख्या अद्यावधिक गर्ने योजनामा आफू रहेको उपप्रधानमन्त्री केसी बताउँछन् ।
गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत, युवा स्वरोजगार कोष अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत छन् । सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेको छ । तर आर्थिक स्रोत, जनशक्ति भएका निकाय अन्यत्र रहँदा काम गर्न गाह्रो हुने केसीको बुझाइ छ । “अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले समेत मन्त्रालयको नीति, योजनामार्फत काम गर्नुपर्छ, आफूखुसी गर्न पाइँदैन ।”–उनले भने । उपप्रधानमन्त्री केसी लामो समयदेखि मन्त्री समेत नपाएको, योजना कार्यक्रम नभएको, बेबारिसे जस्तो, कसैको चासोसमेत नरहने मन्त्रालयलाई आकर्षक मन्त्रालय बनाउने योजनामा छन् ।
आफ्नो परम्परागत शैलीमा उखानटुक्का प्रयोग गर्दै उनले भने, “‘नाम सुब्बिनी कसरी उभिनी’ भने जस्तै मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न न्यूनतम बजेट समेत छैन । यो मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने संयन्त्र पनि अन्यत्र रहेको हुँदा गरिबी निवारण नाममा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।”
आफू सरकार, शक्ति र पहुँचमा पुगे भन्दैमा जनतालाई निरास पार्ने खाले काम कदापि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जे गर्छु त्यो पारदर्शी रुपले गर्छु, जे गर्न सक्छु त्यो मात्रै भन्छु भने । मन्त्री केसीले सहकारी क्षेत्रमा रहेको विकृतिलाई हटाउने आफ्नो योजना रहेको पनि सुनाए ।
मुलुकभर रहेका ३१ हजार सहकारीमा ३५ लाख जनता प्रत्यक्ष रुपमा आबद्ध छन् । राष्ट्रिय सहकारी ऐन, २०४८ ले विद्यमान माग र आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने भएकाले सो ऐनको संशोधन गर्ने, मुलुकको आर्थिक विकासका तीन खम्बामध्ये एक रहेको सहकारीलाई आकर्षक र गरिबी निवारण गर्ने संयन्त्रको रुपमा अगाडि बढाउने आफ्नो अर्को योजना रहेको उनले बताए ।
सहकारीको क्षेत्रमा रहेको विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेर सहकारीकै मर्म र भावनाअनुसार अगाडि बढाउने सोच र योजनामा आफू रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री केसीले भने, “कुरा मात्रै गर्ने भन्दा पनि काम गर्ने संस्कारको सुरुआत गर्छु ।” रासस
