१८ वैशाख, काठमाडौ ।
पुननिर्माणबारे सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कडा रुपमा आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुननिर्माणमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, सरकारले ल्याउन लागेको नीति कार्यक्रम र संसदको नियमावली, बजेट र मधेसको समस्या समाधान गर्नको लागि सबै दलहरुसँग सुझाव मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले २१ गते संसदको बैठक बोलाउने, २३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी जेठ १ गतेदेखि प्रि-बजेटमा छलफल गरी १५ गते बजेट ल्याउने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जंङगिएका थिए ।
वैद्य छोडेर वादल भित्र्याउदै प्रचण्ड
देउवाले नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रि-बजेट ल्याउने कुरा नसुहाउने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले प्रि बजेट ल्याए पछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएका थिए । संसदको नियमावली नबन्दा संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली नहुँदा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीस र सरकारले सिफारिस गरेका २१ राजदुतको नियुक्त अलपत्र परेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको आकार कत्रो बनाउने भन्नेमा दलहरुको बीचमा विवाद छ । सत्तारुढ दलले १५ सदस्यीय बनाउनु पर्ने अडान लिएको छन् भने कांग्रेस लगायका दलहरुले पुरानै व्यवस्था अनुसार ७२ सदस्यीय बनाउनु पर्नेमा अडान लिदै आएको छ ।
जवाफमा प्रधामन्त्री ओलीले संसदीय सुनुवाई समितिको गठन र संसदको नियमावलीमा भईरहेको ढिलाईले धेरैतिर असर परिरहेकोले सहमतिका साथ यी विषयहरुको टुंगो लगाउनुपर्नेमा पनि जोड दिदै भने,‘संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार जे गर्नुपर्ने हो, त्यसरी नै गरौँ, जहाँ संविधानले जस्तो व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ त्यसअनुरुप गरौँ । तर ममा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट छैन् । जे भएपनि सहमतिमा चाँडै गरौं ।’
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता महेश आचार्य, एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर राणा, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाह, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल तथा अन्य दलका नेताहरु प्रेमबहादुर सिंह, लक्ष्मण राजबंशी, सिबी श्रीष लगायको सहभागीता रहेको थियो।
