१३ असोज, काठमाडौं।
औद्योगिक मजदुरले काम नगरेको समयको तलव तथा सुविधा नपाउने भएका छन् । संसदले बिहीबार पारित गरेको औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
कानुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । राजनीतिक तथा विभिन्न वाहनामा उद्योगलाई प्रभावित पारेर काम नगरे मजदुरले त्यो अवधिको तलब नपाउने भएका नयाँ कानुनमा व्यवस्था छ ।
अब मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले बार्षिक मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष मुनाफाबाट छुट्याइने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा छ ।
कानुनमा तोकिएको समयमा उद्योग दर्ता नगरे मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने व्यवस्था गरिएको उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए। प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण र वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन उद्योगको स्थापना, संचालन, व्यवसायिक उत्पादन वा कारोवार सुरु गर्नु पूर्व गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन उद्योगमन्रीबन महेश बस्नेतका पालामा संसदमा पेश भएको थियो।
