११ चैत, काठमाडौं । म्यादी प्रहरी भर्ना र सवारीसाधन खरिदका लागि अर्बौं बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेपछि गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धी ‘ठाडो प्रस्ताव’ मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चुनावी सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँको गाडी किन्ने प्रस्ताव अर्थ पठाएकामा अनावश्यक भन्दै अस्वीकार गरेपछि सिधै मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेका हुन्।
गृहस्रोतअनुसार सत्तागठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका निधिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगे नरोकिने, सिधै पारित हुने विश्वासमा मन्त्री निधि छन्।
वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गृहले दुई साताअघि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने र करिब एक हजार ५ सय नयाँ सवारीसाधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो।
निर्वाचनका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको गृहले सवारीसाधन किन्न मात्रै ४ अर्ब प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचनका लागि त्यत्ति धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी र सवारीसाधन आवश्यक नपर्ने भन्दै बजेट दिन नसक्ने जानकारी दिएपछि गृहले खरिद प्रस्ताव ठाडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो।
अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निर्वाचनका लागि ५० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरे पर्याप्त हुने र अति आवश्यक भए २–४ वटा मात्र सवारीसाधन किन्न सकिने जानकारी दिइसकिएको छ।
अर्थले रकम दिने छाँट नदेखाएपछि गृहले जसरी पनि बजेट लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने दोस्रो विकल्प रोजेको हो। ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि सवारीसाधन किन्न अर्थले बजेट दिन आनाकानी गरेको छ’, गृहका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अर्थले बजेट दिन नखोजेपछि जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद्मा सिधै प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेका छौं।’
उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्ताव लैजाने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। ती अधिकारीले सुरक्षाका दृष्टिले आउँदो चुनाव विगतका जस्तो नभएको दाबी गर्दै आवश्यक भएरै ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रस्ताव गरिएको बताए। उनले गृहले मात्र नभएर सुरक्षा संयन्त्रमा आबद्ध तीन निकायका लागि सवारीसाधन किन्नुपरेको जानकारी दिए। गृहले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना सम्मिलित केन्द्रीय स्तरको एक सुरक्षा संयन्त्र बनाएको छ। आजको नागरिकमा खबर छ ।
