जीवन भण्डारी
१६ फागुन, काठमाडौँ।
नेपाली काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा पार्टीको विद्यमान अञ्चलस्तरीय संरचनालाई संशोधन गरी प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरण गरिने भएको छ ।
काँग्रेसमा संस्थापन र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबीच विधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला अन्ततः अञ्चल संरचनालाई मात्र संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय समितिको आज भएको बैठकले विधानमा हाल कायम प्रत्येक अञ्चलबाट एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन हुने प्रावधानलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले जानकारी दिए ।
आगामी महाधिवेशनमा अञ्चलस्तरीय संरचनालाई संशोधन गरी प्रादेशिक संरचना बनाईने र प्रत्येक प्रदेशबाट दुई जनाका दरले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन हुने प्रावधान राखिने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेशबाट छनोट हुने केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि मतदान भने देशभरिका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्ने अर्का केन्द्रीय सदस्य राजनप्रसाद पन्तले जानकारी दिए ।
उनले प्रदेशबाट एक जना महिला पनि निर्वाचित गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव अनौपचारिक रुपमा आए पनि अहिले अन्य संशोधनतर्फ नलागिएकाले महिलाको कोटा थप्ने विषयमा पनि प्रवेश गरिएको बताए ।
पार्टीले आज भएको संशोधनपछि पनि केन्द्रीय कार्यासमितिको कुल सङ्ख्या र आकारमा भने कुनै फरक नपर्ने भएको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय रहेको छ । बैठकले सङ्गठनको पुनःसंरचना र पदाधिकारी थप्ने विषय महाधिवेशनपछि हुने महासमितिको बैठकलाई दिने निर्णय पनि भएको पन्तले जानकारी दिए।
यसअघि मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रादेशिक संरचनाअनुसारको व्यवस्था गर्न पार्टीले विधान संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न सङ्गठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय पार्टी विधान संशोधन समिति गठन गरेको थियो । समितिले मस्यौदा बनाएको भए पनि देउवा पक्षले अस्वीकार गर्ने देखेपछि प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा नै पेस नगरिएको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिए ।
ढुङ्गाना नेतृत्वको समितिले छलफल गरी एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, एक महिलासहित दुई उपसभापति मनोनित, दुई महामन्त्री (एक मनोनित), एक कोषाध्यक्ष मनोनित र आवश्यकताअनुसार सहमहामन्त्रीसहितको ९७ जनाको कार्य समिति बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
समितिको सुझावको पक्षमा संस्थापन समूह र विपक्षमा देउवा समूहका महासमिति सदस्य एवम् महाधिवेशन प्रतिनिधिले राजधानीमा छुट्टाछुट्टै भेला गरी फरक–फरक धारणासहितको ज्ञापनपत्र केन्द्रीय समितिलाई बुझाएका थिए ।
कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले आगामी महाविधेशनका लागि तयार पारिएको पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम पनि सामान्य संशोधनसहित पारित गरेको छ । पौडेलले पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त सुझावलाई थप गरिएको केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । कार्यान्वयन गर्न सकिने र पार्टीले अपनाउनै पर्ने अत्यावश्यक विषयवस्तुलाई मात्रै राख्ने सुझाव आएको उनले बताए ।
साथै, बैठकमा पार्टीका महामन्त्रीको तर्फबाट महाधिवेशनमा पेस गरिने महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा पनि छलफल भएको छ । पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीय समितिले पारित गर्नुपर्ने भए पनि महामन्त्रीको प्रतिवेदन भने पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
“विधानमा त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था त छैन तर सामान्य छलफल गरी आफूलाई लागेका केही सुझाव दिएका छौँ”– नेता खाँडले भने। बैठकमा महाधिवेशनको तयारीका बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । रासस
