२१ पुष, काठमाडाैं । नेपाली कांँग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गर्दा पार्टीमा गुटगत ध्रुवीकरण पनि बढ्दै गएको छ । पार्टीमा मुख्यगरी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सतहमै देखि नै गरी आफ्ना गतिविधि गर्न थालेका छन् ।
यसैको पछिल्लो शुङ्खलास्वरुप वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आजदेखि शुरु भएको भेलामा जिल्ला सभापतिहरुले यही पुस ११ गते काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल समूह अनुपस्थित रहेको सो बैठकले बहुमतका आधारमा चौधौं महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले चौधाै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दललगायत पार्टीका आन्तरिक समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयका माग गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिष्कार गर्दै आएको थियो ।
गत मङ्सिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो मागअनुसार कार्यसूची ल्याउन नेतृत्व तयार नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका नेताहरु उपस्थित भएनन् । त्यसपछि दुवै समूहबाट उपसभापति निधि र नेता प्रकाशमान सिंहले पटक–पटक सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए । काँग्रेसको वर्तमान ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा करीब ५० पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य संस्थापन पक्षका छन् ।
बहुमतको निर्णय सच्याउन माग
सहमति जारी रहेकै बेला संस्थापन पक्षले यही पुस ११ गते पार्टीको चाैधाैं महाधिवेशन २०७७ साल फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एकवर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्या ४७ पुर्याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको थियो । त्यसपछि झनै असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले आगामी रणनीति तय गर्न जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएको जनाएको छ ।
‘जिल्ला सभापति परामर्श बैठक’ नाम दिइएको भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले पार्टीको पछिल्लो अवस्था र केन्द्रीय नेतृत्वसँग भएका छलफलका बारेमा जानकारी गराएको नुवाकोटका सभापति जगदिशनरसिंह केसीले बताए । उनीहरुले विधानका केही दफा निलम्बन गरिएका, एकता र सहमतिका साथै पारदर्शी रूपमा महाधिवेशनका निर्णय हुनुपर्नेमा एकलौटी ढङ्गले निर्णय गरिएको बताउँदै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेका थिए । बैठकमा पूर्वमहामन्त्री सिंहले वार्तामा भएका सहमतिका प्रयास बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्यूठानका सभापति अमरप्रसाद भण्डारीले पार्टी विधानसम्मत र सर्वसम्मत नचलेको भन्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन भेला बोलाइएको बताए । उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा एक पक्ष बाहिरिने अवस्था आएको भन्दै विधान विपरीत गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने र निलम्बन गरिएका पार्टी विधान दफा फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरे । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोका सभापति विकास लामाले पार्टी विधानले पूर्णता नपाउँदै नेतृत्व तहबाटै विधान मिच्ने काम भएको, विशेष परिस्थिति नभए पनि केन्द्रीय समितिको एक वर्ष म्याद थपेको, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको समयमै महाधिवेशन नगरेको आरोप लगाउँदै पार्टी विधानतः चल्नुपर्ने माग गरे ।
भेलामा नेता पौडेल समूहका ४१ जिल्ला सभापति र दुई जिल्ला सभापतिका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्छ । भोलिसम्म चल्ने भेलामा थप ११ जिल्ला सभापति सहभागी हुने रोल्पाका सभापति अमर पुनले दाबी गरे । भेलामा नेता पौडेल समूहका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी पनि उपस्थित छन् ।
थपिएको एकवर्ष अघि नै महाधिवेशन गर्न सुझाव
भेलामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले केन्द्रीय समितिको थपिएको एक वर्षको अन्तमा नभइ त्यसअघि नै महाधिवेशन तोकेर महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए ।
कुनै समस्या आएर निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुन नसके पार्टीका लागि नै खतरा हुने उल्लेख गर्दै उहाँले सहमतिका साथ महाधिवेशन मिति तोक्नुपर्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । यसबाहेक सरकारले संविधानको भावना प्रतिकूल हुने र नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी विभिन्न विधेयक ल्याएको, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोलगायत विषयमा पनि छलफल भएको नेता जोशीले जानकारी दिए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने चुनौतीको सामना गर्न काँग्रेस एक ढिक्का र सशक्त हुनुपर्ने बारेमा छलफल भएको उनले बताए ।
काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशन विसं २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । काँग्रेसको विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । रासस
