१८ चैत, काठमाडौं । वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनमा उर्लिएको जनसमर्थन र देशभरका चिकित्सक तर्फबाट आएको दबाबपछि सरकार अधिकांश माग पूरा गर्न तयार भएको छ।
मंगलबार दिनभरि विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा चिकित्सा शिक्षा नीति र कानुन नबन्दासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ। बिहानको वार्तापछि मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद आकस्मिक बैठकले यो सहमति अनुमोदन गरिसकेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट हालै सम्बन्धनप्राप्त विराट र देवदह मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी, सम्बन्धनलगायत चिकित्सा शिक्षाका अन्य भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन, आइओएम टुक्रयाएर किर्तिपुर सार्ने निर्णय बदर, ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना, शुल्कसीमा निर्धारणलगायत विषयमा पनि सहमति भएको छ।
विश्वविद्यालय तथा मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी बर्खास्तगीमा भने सरकारी पक्षले ‘मध्यमार्ग’ का रूपमा चेतावनीपत्र दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो एउटामा मात्र दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न बाँकी छ।
डा. केसीले यसमा थप छलफल गरेर अझ ठोस कारबाही प्रस्ताव ल्याउन सरकारी टोलीलाई भनेका छन्। यो बुँदामा बुधबार बिहान थप छलफल हुनेछ। यसमा चित्तबुझ्दो नयाँ प्रस्ताव आए बुधबारै डा. केसीले अनशन तोड्नेछन्।
‘चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारमा सरकारी पक्षले ल्याएका प्रस्ताव सकारात्मक छन्, तर विश्वविद्यालय, काउन्सिल लगायतका पदाधिकारीको कारबाहीका सवालमा क्लिनचिट दिन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ केसी पक्षबाट वार्तामा सहभागी डा. जीवन क्षत्रीले भने । आजको नागरिकमा खबर छ ।
