१५ असार, काठमाडौं
सरकारसँग संसद खोल्न सहमति भएपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मागको विरोध भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ ।
कांग्रेसको अवरोध पछि प्रधानमन्त्री कड्किए-‘अव के भएन ?’
एकमुष्ट रुपमा भूकम्पपीडितलाई २ दिएपछि मात्र संसद खोल्ने अडान लिएको कांग्रेसले सरकारसँग पीडितलाई तत्काल एक लाख पचार हजार राहत अनुदान रकम दिने गरी सहमति गरेको थियो । तर, आफूहरुले पवित्र भावनाले भूकम्पपीडितको पीडा र मानवीय विपत्तिको विषय उठाए पनि अनावश्य प्रचार बदनाम गरिएको भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुको कारणबारे तीन बुँदे स्पष्टीकरण नै दिएको छ ।
फाइल तस्विर
कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिका सचिव ध्रुव वाग्लेद्धारा जारी तीन बुँदे स्पष्टीकरणको कारण यसरी दिइएको छः
१ -बिनाशकारी भूकम्प गएको एक बर्षभित्र घर निर्माण गरी चार किस्तामा अनुदानप्रदान गर्ने पूर्ब सरकारी निर्णय भएपनि १४ महिना बितिसक्दा एक किस्ता अनुदानसमेत पीडितले पाउन सकेका छैनन्, एउटा पनि निजी र सामूहिक घर आजपर्यन्त निर्माण हुन सकेको छैन । पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक संरचना, स्कुल तथा अन्य सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित भवनको पुननिर्माण कार्य कहिंकतै अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसकारण पूर्बनिर्णय अनुसार चार किस्तामै अनुदान रकम बितरण गर्दा ५ बर्षसम्म पनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकोले कार्यबिधिमा आबश्यक संशोधन गरी एकमुष्ठ अनुदान रकम उपलब्ध गराउन हामीले जोड दिएका हौं ।
संसदमा उठेर देउवाले महतलाई भने- अलि बुझिने गरी भन्
२ तथ्याङ्ँक संकलनको क्रममा भूकम्प पीडितहरुको ठूलो संख्या पीडितहरुको सूचीमा समाबेश नगरिएको र हालैमात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट छुटेको नामावली समावेश गर्न आह्वान गरिएकोमा ८० हजारभन्दा बढी निवेदन दर्ता भएबाटै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क संकलन कार्य कतिसम्म लापर्बाहीपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा यसबाट स्वतः पुष्टि भएको छ । यसका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज तथा संचार माध्यमबाट समेत ठूलो संख्यामा पीडितहरुको नामावली छुटेको विषयलाई गम्भीर ढंगबाट ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तसर्थ, तत्कालै छुटेका नामावली समाबेश गर्नुका साथै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा तत्कालै सर्भेक्षण प्रकृया शुरु गरी बाँकी भूकम्प प्रभाबित जिल्लामा समेत सो सम्बन्धी कार्य तत्काल शुरु गर्नुपर्ने माग राखिएको हो ।
३-
सुर्खेत लगायतका बाढीपीडित, अग्नीपिडित र कर्णाली लगायतका भोकमरीग्रस्त क्षेत्रका जनताले अझैसम्म पनि राहत प्राप्त नगरेकोले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट हामीले राखेका यी अडानहरुप्रति सरकार संवेदनशील होस् र भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माण प्रकृया शीघ्र शुरु होस् भन्नका लागि नै वाध्य भएर हामीले अन्य संसदीय गतिविधि समेत
स्थगित गर्ने निर्णय लिनु परेको थियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा संसदभित्र उत्पन्न यस गम्भीर बिषय र परिस्थितिलाई सामना गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरु सम्मिलित कार्यदल समेत गठन भएको र भूकम्प पीडितहरुलाई प्रथम किस्ता वापत रु एकलाख पचास हजार र दोस्रो अन्तिम किस्तामा बाँकी अनुदान प्रदान गर्ने,हाल पचास हजार बापत प्रथम किस्ता प्राप्त गरेकाहरुको हकमा तत्कालै थप रु एक लाख प्रदान गर्ने, छुटेका नामावली तत्कालै समावेश गर्ने, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट भूकम्प पुनर्निर्माणको अभियानलाई साझा संकल्पका साथ अघि बढाउने बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सरकारबीच भएको सहमतिको हामी स्वागत गर्दछौं । साथै, भविष्यमा पनि राष्ट्रिय सहमति, साझा संकल्प र पारस्पारिक विश्वासको बाटोबाट मात्रै मुलुकका सामु उत्पन्न चुनौतीको समाधान गर्ने सकिनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता समेत व्यक्त गर्दछौं ।
नयाँ शक्तिमा बाबुरामलाई चुनौती- अर्का भट्टराई पनि अध्यक्षका दावेदार
अन्त्यमा, सामाजिक न्याय तथा मानवीय भावनाले ओतप्रोत हुँदै भूकम्प पीडित, बाढी पीडित, अग्नी पीडित तथा भोकमरीग्रस्त जनताकाप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट गरिएको मानवीय सहयोगको अभियानमा साथ दिनु हुने संपूर्ण पीडित जनता, नागरिक समाज, संचार जगत, बुद्धिजीवी, पार्टीपंक्ति लगायत सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार समेत प्रकट गर्दछौं ।
